काठमाडौं/कात्तिक २५- प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले खारेज गर्न निर्देशन दिएका आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिनाकारबाही उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ।
भिओआइपीका माध्यमबाट कल बाइपास गरेका कारण सिआइबीले ग्लोबल, चेरीवर्ल्ड, नेटप्लस, आइप्लसलगायतका आइएसपीलाई खारेज गर्न आग्रह गरेको थियो। प्राधिकरणले भने तीन महिनादेखि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै कारबाही नगरी छाड्ने तयारी गरेको हो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले केही आइएसपी सञ्चालकलाई बोर्ड बैठकमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि यो विषयमाथि अनुसन्धान सुस्त बनाइएको छ।
ग्लोबल नेटले भिओआइपीमार्फत् कल बाइपास गर्दा टेलिकमलाई ९५ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ। टेलिकमले ग्लोबलसँग यसको क्षतिपूर्ति तिराउन प्राधिकरणसँग तीन महिनाअघि नै माग गरेको थियो।
प्राधिकरणले बिवादास्पद आइएसपी चेरीवर्ल्डका कानुनी सल्लाहकारलाइ बोर्ड बैठकमै राखेर छलफल गरेपछि कारबाहीबाट पछाडि हटेको हो। 'यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ, त्यसो हुँदा टिप्पणी नगरौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने।
प्राधिकरणले यो मुद्दाका विषयमा अध्ययन गरिरहेको भन्दै प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको छ। यसले गर्दा अहिले अवैध भिओआइपी कल बाइपास बढिरहेको छ। जसका कारण विदेशबाट नेपालमा कल गर्नेले गुणस्तर र सस्तो दरमा पाइरहेका छैनन्। अवैध भिओआइपीबाट आएको कलबाट रिसिभ गर्नेले स्पष्टसँग आवाज सुन्न पनि सक्दैनन्।
सिआइबीले भिओआइपीमा संलग्न भएको प्रमाणसमेत फेला पारेर कारबाहीका लागि प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको हो। दूरसञ्चार र इन्टरनेटसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही गर्ने निकाय प्राधिकरण हो। प्रमाण भेटिसकेपछि पनि प्राधिकरणले आइएसपीलाई कारबाही नगर्नुलाई सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्।
ग्लोबल नेट सञ्चालन गर्ने भोलाकिशोर डंगोल अहिले पनि फरार छन्। उनले हङकङ बसेर यो व्यवसाय सञ्चालन गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स शुल्क प्राप्त हुने भएपछि इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स जथाभावी वितरण गरेकोमा सिआइबीले पटक-पटक आपत्ति जनाइरहेको छ। बन्दै गर्न आग्रह गरिएको कम्पनीलाई समेत प्राधिकरणले अनुसन्धानको नाममा लामो समयसम्म अड्काएर राखेपछि सिआइबीका अधिकारीहरू पनि प्राधिकरणसँग रुष्ट छन्।
सिआइबीले त्यतिखेरै खारेज गर्न भनेको कम्पनी ग्लोबलको ब्यान्डविथ (इन्टरनेट गति) घटाएर ५ सय १२ केबिपिएसमा सीमित गरिएको थियो। अहिले यही ब्यान्डविथको भरमा कम्पनी चलिरहेको छ।
ग्लोबल र चेरीवर्ल्डलाई खारेज गर्न प्राधिकरणसँग पर्याप्त कानुनी आधार छन्। ग्लोबलले ग्राहक संख्यालगायत विवरणसमेत प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म दिएको छैन। चेरीवर्ल्डले भने ग्राहक १ सय ७० रहेको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरू आइएसपी टिक्नका लागि कम्तिमा १ हजार ग्राहक हुनुपर्ने बताउँछन्। सिआइबीले १ हजारभन्दा थोरै ग्राहक हुने आइएसपीलाई शंकाको घेरामा राखेको छ।
टेलिकमले ग्लोबलसँग ९५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरे पनि चेरीवर्ल्डसँग अहिलेसम्म दाबी गरिसकेको छैन। 'चेरीवर्ल्डसँग टेलिकमले दाबी नगरेकाले पनि अनुसन्धान ढिला भएको हो,' अनुसन्धानमा संलग्न प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
चेरीवर्ल्डले कल बाइपास गर्दा टेलिकमलाई भएको आर्थिक नोक्सानीको विवरण प्राधिकरणले मागेको छ। तर, अहिलेसम्म टेलिकमले यो विवरण दिएको छैन।
ग्लोबल नेट, चेरीवर्ल्डलगायत भिओआइपी कलबाइपासमा संलग्न कम्पनीले गर्दा राजस्वमा भएको नोक्सानीबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले कारबाही सुरु गरेको छ। विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ग्लोबलले मात्र २० करोड बराबरको राजस्व चुहावट गरेको छ।
कारबाही गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने लाइसेन्स खारेज नगरी नियमित सञ्चालन गर्न दिइरहेपछि प्राधिकरणकै अन्य अधिकारीहरूले सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको नियतमा 'शंका' गरेका छन्।स्रोत;नागरिक न्यूज
