Showing posts with label राजनीतिक-अन्तर्वार्ता. Show all posts
Showing posts with label राजनीतिक-अन्तर्वार्ता. Show all posts

७ विश्वविद्यालयमा उपकूलपति खाली छन्, राम्रालाई मनाउनै गाह्रो : शिक्षामन्त्री

सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि आफैंले गरेको सिफारिसमा भागबन्डा भएको टिप्पणी गरेर 'साँचिलो' बनेपछि शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर विवादमा तानिएका छन्। राजनीतिक दबाब र प्राज्ञिक व्यक्तिको असहयोगले भागबन्डाको स्थिति उत्पन्न भएको बताउने तुलाधरसँग नागरिकले गरेको कुराकानीः

आफ्नै सिफारिसको विरोध किन?-संसदीय समितिको आकस्मिक बैठकमा खुला दिलले छलफल भयो। कांग्रेसकै नरहरि आचार्य, एमालेकी विन्दा पाण्डे, नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, माओवादीका टेकेन्द्र भट्ट लगायतले भागबन्डा गरेर प्राज्ञिक थलो ध्वस्त बनेको भन्दै आलोचना गरे। यस्तो माहोलले मलाई भावुक बनायो। २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै विश्वविद्यालयका विभागसमेत चिरा पारेर बन्डा लगाउने चलन छ। एउटा मन्त्रीले चाहेरमात्र सुधार गर्न नसकिने रहेछ। मैले कुनै नाटक नगरी बोलेँ। मन्त्री भएकै नाताले 'असाध्यै राम्रो सिफारिस गरेको छु' भनेर संसदलाई गुमराहमा राख्न चाहिनँ।

चित्त नबुझी किन सिफारिस?
-मैले प्राज्ञिक व्यक्ति नै ल्याउन कोसिस गरेँ। प्रस्ताव मागेँ। अनौपचारिक छनोट समिति बनाएर काम गर्‍यौं। तर सबथोक सोचेजस्तो नहुने रहेछ। सरकार एउटा पार्टीको मात्र छैन। शान्ति र संविधानको मुख्य एजेन्डा छ। सत्तासाझेदार माओवादी र विपक्षी कांग्रेसलाई बिच्काएर उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। पा"च वर्षदेखि कुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको भागबन्डा हुँदै आएको छ। यसपालि पूरै प्राज्ञिक व्यक्तिमात्र बनाउने भनेर प्रस्ताव माग्दा ती पार्टीस"ग दरार उत्पन्न हुने भयो। सुधारको उच्चारण गर्नेबित्तिकै म एक्लो परेँ। युद्धमैदानमा एक्लै परेको सिपाहीलाई चारैतिरबाट गोलाबारी भएजस्तो भयो। आत्मसमर्पण गरिनँ। सम्बन्धित पार्टीको कोटामा राजनीतिकभन्दा प्राज्ञिक व्यक्ति परुन् भनेर नेताहरूस"ग बिन्ती गरेँ। त्यस्तो हुन नसकेर दुखी थिएँ। समितिमा मैले मनपेट खोलेँ। सोचेजस्तो नहुने भएपछि 'राम्रो गर्ने' मन्त्र जप्दै सधैं रिक्त राखेर विश्वविद्यालयलाई बन्दी बनाइरहने कि नेतृत्व दिएर अघि बढाउने भन्ने विकल्प थियो। काम चलाउन नेतृत्व चाहिन्छ भनेर अनिर्णयको गा"ठो फुकाउन सिफारिस गरेको हुँ।
सिफारिस तपाईंलाई फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन?-त्यसो होइन। प्रत्येक विश्वविद्यालयमा मैले तीनजना सिफारिस गरेको छु। अब्बल, राम्रै र ठिकठिकै। कुलपति प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने अझ पनि तीमध्ये राम्रा छान्न सकिन्छ। त्यसका लागि एमाले, माओवादी, कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ। प्राज्ञिक व्यक्ति चाहिन्छ भनेर भाषण गर्ने, फलानालाई गर्दिनुपर्‍यो भनेर दबाब दिने द्वैध चरित्र असाध्यै बढी छ। नाना परिबन्दले विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्ति सिफारिस गर्न पाइएन भनेर मलाई थकथकी लागेको मात्र हो।
दल विशेषमा नलागेका प्राज्ञिक व्यक्ति खोजी नगर्ने अनि भागबन्डा हुने भयो भनेर दुख व्यक्त गर्ने तपाईंकै पारा पनि द्वैध भएन?
-कुनै दलमै नलागेका व्यक्ति रोज्नुमात्र भागबन्डा होइन भन्ने बुझाइमै खोट छ। राणाकालमा भएको जयतु संस्कृतमदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म प्राध्यापक खुलेआम लागेका छन्। पार्टीमा नजोडिएको व्यक्ति पाउनु गाह्रो छ। केदारभक्त माथेमाजस्तो उपकुलपति बनाउन सकियोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। उहा" कांग्रेस हो, कांग्रेसले नै नियुक्त गर्‍यो। उहा"को कार्यशैलीले सबैको सम्मान आर्जन गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा उहा"जस्तो उपकुलपति बनाउन सकिएन। यसमा सबै दोष नेताको भागमा मात्र पर्दैन। प्राज्ञिक व्यक्तिले नै सहयोग नगरेकाले पनि 'तैविशेक' नियुक्ति गरेर चित्त बुझाउनुपर्ने रहेछ।
प्राज्ञिक व्यक्तिले कस्तो असहयोग गरे?
-प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील नाममा प्राध्यापक संगठित छन्। उहाँहरूको संगठनले प्राज्ञिक कम, कार्यकर्ता बढीलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिँदो रहेछ। सबैलाई ग्राह्य हुने प्राज्ञिक व्यक्ति बनाउन खोज्दा मनाउनै गाह्रो। कुनै महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयमा पिताम्वर शर्मालाई उपकुलपति बनाउने सरकारको चाहना थियो तर उहा"ले नै रुचि देखाउनुभएन। हामीले चाहेको व्यक्ति उपकुलपति हुन नचाहने, दौडधुप गर्नेलाई सबैले नस्वीकार्ने परिस्थितिमा गरेको सिफारिस कसरी विवादमुक्त हुन्छ? मैले सफा नियतले प्रस्ताव मागेँ, धेरै सिनियरमा मन्त्रीलाई निवेदन बुझाएर जागिर खाइन्नँ भन्ने घमण्ड हुँदो रहेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिको 'इगो'ले पनि छनोट सीमित बनायो।
तपाईंको 'आदर्श कल्पना' अनुसारकै व्यक्ति ल्याउन सकिने गुञ्जायस अझै छ कि सकियो? 
-कहिलेकाहिँ कुनै त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने स्पेस संसदीय समिति, अदालत वा मिडियाले बनाइदिँदा रहेछन्। मैले छोटो कार्यकालमा त्यस्ता सन्तोषजनक अनुभव गरेको छु। कुलपतिले तीनमध्ये सर्वोत्तमलाई छान्न सक्नुहुन्छ। एमाले, माओवादी, कांग्रेससहित पार्टीका शीर्ष नेताले 'अब अति भयो' भनेर साँच्चिकै हस्तक्षेप नगर्ने इच्छाशक्ति देखाएमात्र त्यो सम्भव छ।
अझ त्यस्तो सम्भावना छ?-अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा विश्वविद्यालयभन्दा शान्ति र संविधान छ। विगतजस्तो एकदुई नभई एकैपटक सातवटा विश्वविद्यालय खाली छन्। मेरो लागि पनि अहिले चुनौती र अवसर दुवै छ। हामीले एमालेमात्र नियुक्ति गर्न सक्थ्यौं। त्यस्तो नहोस् भनेरै महिनौं प्रयास गरियो। सन्तोषप्रद स्थिति बनेन।
विश्वविद्यालयमा कार्यकर्ता भर्तीको लोभ त्यागेर सुधारको थालनी गर्न सबै तयार भए एउटै निर्णयले सबै विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्ति ल्याउनसक्ने मौका छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीले मात्र चाहेर त्यो सम्भव छैन। असल गुरु पनि जिम्मेवारी लिन तयार भइदिनुपर्‍यो। श्रोत : नागरिक न्यूज

बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ : वर्षमान पुन


        प्रमुख तीन दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख कार्यभारका रुपमा रहेको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको गति अवरूद्ध भएको छ । पछिल्लोपटक थप गरिएको संविधानसभाको अवधि सकिने दिन भदौ १४ नजिकिँदै छ तर यी दुई विषयमा दलहरुबीचको असहमतिको दूरी अझै घटेको छैन । यी घटनाक्रमबीच सहमतीय पद्धति कायम गर्दै राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर मात्रै शान्ति र संविधानलाई टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने महसुस प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वमा हुन थालेको छ । यिनै विषयको सेरोफेरोमा माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा सैन्य इन्चार्ज वर्षमान पुनसँग सरोजराज अधिकारीले संवाद गरेका छन् ।

पार्टीभित्रको झगडा सिद्धियो ?
पार्टीभित्र झगडा नै थिएन । मतभेद थिए, कतिपय हल भएका छन् । सैद्धान्तिक मतभेदमा छलफल चलिरहेको छ । 
सैद्धान्तिकबाहेक अर्को के मतभेद थियो ?
तात्कालिक कार्ययोजना र कार्यविभाजनका मतभेद हल भएका छन् ।  
कार्यविभाजन भनेको पदीय भागबन्डाको मतभेद हो ?
तपाईंहरू जे शब्दावली राख्नुस्, कार्यविभाजनमा मदभेद थिए, ती हल भएका छन् ।  
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नगदमा उपप्रधानमन्त्री र अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाईर् उधारोमा प्रधानमन्त्री दिएर कार्यविभाजनको मतभेद टुंगियो, होइन ?
हामीले पदाधिकारीको कार्यविभाजन गरेका छौं, अब पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन गर्न बाँकी छ । 
राष्ट्रिय राजनीतिका विवाद समाधान नहुँदा मुलुक लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा सबै प्रमुख पार्टी किन आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका ?
हरेक पार्टीभित्र पुरानै अवस्थामा रहने वा नयाँ ढंगले जाने भन्ने मतभेद हो । कांग्रेसभित्र कतिपयले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्याएको नै पचाउन सकेका छैनन् । कतिपय कांग्रेस लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहित अगाडि जान चाहन्छन् । त्यसैगरी एमाले पनि दुई थरी एमाले छन् । हाम्रोमा पनि यदाकदा पुरानै जनयुद्ध, जनविद्रोहलाई निरन्तरता दिने या अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै जनतासँगै नयाँ रणनीति, कार्यनीति बनाएर जाने भन्ने मतभेद छ । परिवर्तित स्थितिलाई आत्मसात् गर्ने र गर्न नचाहनेबीचको मतभेद सबै पार्टीमा छ । 
माओवादीले घरझगडा तत्कालका लागि मिलाएजस्तो देखिएको छ, अब बाहिरको झगडा मिलाउने उपाय के छ ?
बाहिरको झगडा खासगरी शान्ति, संविधान र शक्ति बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सेना समायोजनमा विवादित चार, पाँचवटा विषयमा करिब नजिक आइसकिएको छ । सेनामातहत महानिर्देशनालय बनाउनेमा सबैको सहमति छ । यद्यपि त्यसको काम, संख्या, विभिन्न निकाय -सेना, लडाकु, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) बाट कुन अनुपातमा ल्याउने, पद निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्तिम टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । यसमध्येमा पनि संख्यामा करिब सहमतिको नजिक पुगिएको छ । अरू कुरा मिल्दा ८ हजारभन्दा माथिको संख्यामा समायोजन गर्नेमा लगभग सहमति बनेको छ । शिक्षा, वैवाहिक अवस्था र उमेरमा ध्यान दिँदै नम्स बनाउने सहमति बनेको छ । त्यसैगरी पुनस्र्थापना प्याकेजलाई सम्मानजनक बनाउँदा संख्याको समस्या हल गर्छ भन्नेमा सहमति नजिक पुगेको छ । 
अहिले त लडाकुलाई माथिल्लो तहको कति पद दिने भनी निर्धारण गर्नेमा समस्या सिर्जना भएको छ, होइन ?
पद मिलानको कुरा संवेदनशील विषय भएकाले त्यसलाई तत्काल 'हाइ-साउन्ड' गर्नेभन्दा दुवैतिरका सेनाका कमान्डर राखेर अन्तरक्रिया गराउने र सुझाव लिएर राजनीतिक तहले निर्णय गर्ने भन्ने छ ।
पद मिलानका लागि एउटा प्राविधिक टोली बनाएर बाँकी विषय टुंग्याउने भन्ने हो ?
पद निर्धारणको विषय अलि प्राविधिक भएकाले छलफल गर्दै टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने हो । 
यी विषय कहिलेसम्म टुंगोमा पुग्छन् ?
नीतिगत तहमा केही दिनभित्रै, बढीमा यसै सातामा टुंगिन्छ । भदौ १० सम्म समायोजन, पुनस्र्थापना र स्वेच्छिक अवकाशमा जानेको पुनः वर्गीकरण भइसक्छ । 
विशेष समितिमातहतको सचिवालयले त पुनः वर्गीकरणमा ६३ दिन लाग्ने अनुमानित कार्ययोजना पेस गरेको छ त ?
छिटो टुंग्याउन पार्टीले, हाम्रो सेनाका कमान्डरहरूले सहयोग गर्छन् । सचिवालयले चार वटा सर्वेक्षण टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ । त्यो टोलीको संख्यालाई बढाउने, पुनः वर्गीकरणका लागि हाम्रा कमान्डरहरूले सम्झाएपछि, सहयोग गरेपछि ६३ दिन लाग्दैन, भदौ १० भित्रै टुंग्याउन सकिन्छ । 
यसको मतलब कमान्डरहरूले इच्छा नसोधी समायोजनमा जाने फलानाफलाना ँदायाँ लाग’, फलानाफलाना पुनः स्थापनाका लागि ँबायाँ लाग’ भनेर आदेश दिने हो ?
त्यस्तो होइन । रुचि सोधेर प्रोफाइलिङ गर्ने कार्यलाई गति दिन सहयोग गर्ने भनेको हो । अहिले नै अनुगमनका लागि भनेर मुख्य तथा सहायक शिविरमा विशेष समितिको जनशक्ति छ, त्यसले पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले छोटो समयमा यी काम गर्न सकिन्छ ।
प्रसंग बदलौं, माओवादी अध्यक्षले शान्ति प्रक्रियाका यी विषय टुंगो लागे पनि नलागे पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दिशामा लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ, के राजनीति अब सहमतिको दिशामा जाला ?
कुरा अलिकति विषयान्तर भएर आएको छ । कुरा के हो भने, साउन २८ सम्म शान्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि अहिलेकै स्वरूपमा सरकार रहँदैन । अहिलेकै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बने पनि सरकारको यो स्वरूप रहँदैन । उहाँले छाडेर हाम्रो पार्टी वा कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने पनि यो सरकार रहँदैन भनेको हो । 
कसको नेतृत्वमा बन्ला त राष्ट्रिय सरकार ?
हामीले बाबुरामजी -माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई) लाई अघि सारेका छौं । उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय हो, दाबी हो, हाम्रो पालो पनि हो । चक्रीयमा गएर ६/६ महिना नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि हाम्रै पालो हो । ठूलो पार्टीका हिसाबले पनि हाम्रै पालो हो । यतिखेर कांग्रेस आफैं पनि नेतृत्व लिन तयार भएजस्तो लाग्दैन । कांग्रेसले चुनावी सरकारका लागि पालो खोजिरहेजस्तो लागेको छ ।
कांग्रेस यही सरकारमा सहभागी होलाजस्तो छ कि तपाईंहरूको नेतृत्वको सरकारमा, कुराकानीका क्रममा के पाउनुभएको छ ?
अहिले दुवै सम्भावना देखिएको छ । हाम्रो जोड चाहिँ बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो । यही सम्भावना बढी देखिएको छ । 
कांग्रेस सभापतिले त तपाईंहरूको अध्यक्षकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ नि ?
उहाँले भनेकामा धन्यवाद छ । तर को बन्ने, बनाउने भन्ने त पार्टीले निर्णय गर्ने हो ।
कांग्रेस-एमालेले बाबुरामजीको नेतृत्व मानेनन् भने ?
त्यसो हुँदैन । राष्ट्रिय सरकार पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने हो । पार्टीले कुन उम्मेदवार दिने भन्ने हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो ।   
कहिलेसम्म बन्ला राष्ट्रिय सरकार ?
भदौ १४ अगाडि नै राष्ट्रिय सरकार बन्छ । व्यावहारिक रूपले पनि सहमतीय सरकार बनाएर जानु उचित हुन्छ । शान्ति, संविधान र सरकारको विषयमा प्याकेजमै डिल भए समाधान निस्कन्छ ।
संविधान निर्माणको कामचाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला ?
राष्ट्रिय रूपले ठूलाठूला चुनौती छन् । संक्रमण लम्बिँदै जाँदा शान्ति सुरक्षाको चुनौती बढेको छ । छिमेकी र टाढाका मित्रहरूको चासो पनि बढेको छ । अब शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर कसैलाई फाइदा छैन । संविधान लेखनलाई पूर्णता नदिएर कसैलाई फाइदा छैन । जसरी हुन्छ शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । 
यस्तो भन्न थालेको त निकै समय भइसक्यो त ?
बोल्ने मात्र होइन, संविधान निर्माणका धेरै विवाद हल भएका छन् । अनमिनको फिर्तीपछि अनुगमनको काम सहज रूपमा अघि बढेको छ, दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य भएको छ । पुनः वर्गीकरणका लागि सर्वेक्षण टोली तयार पारिएको छ । त्यसैले हामी भनी मात्रै होइन, गरिरहेका पनि छौं । 
भदौ १४ सम्म संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार होला ? 
हुन्छ, तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ । सकेसम्म कुनै पनि विषय थाती नराखी विषयगत समितिले ल्याएका बहुमतका निर्णय, सहमतिका विषय राखेर मस्यौदा बनाउनुपर्छ । जुनजुन विषय विवादित र अल्पमतका रूपमा छन्, त्यसलाई अनुसूचीमा राखेर जनतामा पठाउनुपर्छ । जनतामा गइसकेपछि सकारात्मक, नकारात्मक दुवै थरी प्रतिक्रिया आउँछ । जनअनुमोदन पनि हुन्छ । त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पोजिसन पुनर्विचार गर्न, लचकता अपनाउन म्यान्डेट प्राप्त हुन्छ । विवादको सबैभन्दा मुख्य विषय संघीयता वा राज्य पुनः संरचना नै हो । त्यसबाहेक शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली हो । अरू सहायक विषय छन् तर यी तीनवटा मुख्य विषय हुन् । सकेसम्म सबै टुंग्याउनुपर्छ । राज्य पुनः संरचनाबारे विषयगत समितिले टुंगो गरिसकेको छ, त्यो टुंगोलाई मस्यौदामा राखेर फरक मत अनुसूचीमा राखी जनतामा पठाइदिँदा फरक पर्दैन । शासकीय स्वरूपमा पनि अर्धराष्ट्रपतीय पद्धति अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने सुझाव धेरैतिरबाट आएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि पूर्ण समानुपातिक खालको अपनाउने लगभग सहमति बनेको छ । 
भनेपछि संविधानसभाको म्याद फेरि थपिन्छ ?
हो, संविधानसभा निरन्तर रहन्छ, संविधान जारी गर्ने भूमिका पूरा गरेर अघि बढ्छ ।      
अब कति महिनाका लागि थपिन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले ६ महिना भनेको छ, त्यस अर्थमा मंसिर १४ सम्म थप्न 
मिल्ला । त्यसअघिको सर्वोच्चको निर्णयले संविधान जारी नहुँदासम्म निरन्तर रहन्छ भनेको छ । त्यसैले पुग्दो समय लिएर राजनीतिक निर्णय गरी संविधान जारी गर्नुपर्छ । संविधान जारी नगरी संविधानसभा असामयिक ढंगले मर्ने वा विघटन गर्ने गर्नु हुँदैन । 
यी सब निर्णय भदौ १४ को मध्यराति गर्ने होला,
होइन ?
भदौ १४ को मध्यरातसम्म पुर्‍याउनु हुँदैन । राति र भोलिपल्ट बिहानसम्म पनि गर्ने चलन यसपालि दोहोर्‍याउनु हुँदैन, दोहोर्‍याइँदैन । @e-Kantipur