संविधानसभाको म्याद दुइ दुइ पटक थपे पनि थपिएको समयभित्रै संविधान बन्ने लक्षण अझै देखिएको छैन । मस्यौदा संविधान जारी गर्ने दिन, भदौ १४, आउन तीन साता मात्र बाँकी छ । समय घर्किसक्दा पनि संविधानको मस्यौदाको त के कुरा, संविधानका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा दलहरूबीच सहमतिको संकेत देखिएको छैन । जनतामा निराशा र नेताहरूप्रतिको दिक्दारी बढ्दो छ । सबैजसो नेपाली सधैजसो नेतालाई गाली गर्छन् । के नेताहरू साँच्चैको खराव र जनताचाहिँ असल हो त? यस्तो बेला ती नेताका ठाउँमा तपाईं भएको भए के गर्नुहुन्छ त? आजको साझा सवालको बहस
औषधी यस्तो चीज हो जसमा प्रयोगकर्तालाई छनौटको अधिकार हुँदैन, डाक्टरले जे लेख्यो त्यसैलाई उपयोग गर्नु पर्छ। त्यसबाहेक गाउँ होस या शहर; बिरामी पर्दा अस्पताल र डाक्टरकोमा जाने भन्दा पनि पहिले औषधी पसल जाने र पसलले जे दियो त्यही औषधी खाने चलन अधिकाशं नेपालीको छ । तर देशभरि अनुमति लिएका भन्दा नलिएका औषधी पसलहरु धेरै भएको व्यवसायीहरु बताउँछन। यस्तो अबस्थामा मानिसहरुले गुणस्तरीय औषधी पाईरहेका छन त? ढुक्क भएर औषधी उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? आजको साझा सवालको वहस।
यथेष्ट डाक्टरहरु छैनन, स्वास्थ्यकर्मीहरु छैनन, औषधी बेच्न दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। तैपनि बिरामी हुँदा औषधीको गुणस्तर, मूल्य आदि बिचार गर्नु भन्दा पनि जे फेला पर्छ त्यसमै भर नपरि सुख छैन।आज हामी औषधीको गुणस्तर, नाफाखोरी, औषधी विक्री वितरण गर्नेहरुको योग्यताका बारेमा छलफल गर्दै छौं। छलफलमा हामीसंग हुनुहुन्छ: औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक राधारमण प्रसाद- नेपालमा औषधीको गुणस्तर परिक्षण गर्नेदेखि बजार अनुगमन गर्ने र औषधी उत्पादन, वितरण र औषधी पसल राख्नेसम्मको अनुमति यही विभागले दिने गर्छ । अनि, डा. अरुणा उप्रेती -- जनस्वास्थका विषयमा अधिकारकर्मी र उमेशलाल श्रेष्ठ -- औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष पनि यो बहसमा हुनुहुन्छ ।
'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी' नाराका साथ यो बर्षको बजेटले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमार्फत सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्वा भन्दै त्यसको विस्तार र विकास गर्ने नीति सार्वजनिक भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क र वितर्कहरु भएका छन् । के तर सरकारले भनेजस्तो नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा खम्वा सहकारी हुन सक्छ त? विपन्न र गरीव समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्ने अचुक अस्त्र सहकारी नै हो त?
सहकारीको गतिविधी धेरै हुने काभ्रे जिल्लामा तयार गरिएको यसपटकको साझा सवालको( बहसमा राष्ट्रिय सहकारी संघ नेपालका अध्यक्ष केशव बडाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शन ढकाल र अर्थविश्लेषक डा. चिरञ्जिवि नेपाल हुनुहुन्छ ।
विभिन्न शंका र अवरोधका बीच यो बर्षको बजेट बेलैमा आएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढेकाले महंगीले आकाश छुने धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'एक परिवार एक रोजगार', 'गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी', 'गाउँलाइ माया गरौं, आवश्यक सेवा सुविधा गाउँमै पुर्याऔं' जस्ता नारासहित आएको यो बर्षको बजेटले के जनताको मुहार फेर्न सक्छ त? खासमा यो बजेटले कसलाई फाइदा गर्छ त? आजको साझा सवाल अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग...
