प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलको कार्यकक्षमा राजीनामा दर्ता गराए पनि स्वीकृत भएको छैन । उनले राजीनामा दर्ता गराएपछि प्राधिकरणकै महाप्रबन्धक रामेश्वर यादवलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ । 'कार्यकारी निर्देशक शर्मा हाजिर नभएसम्म यहाँलाई निमित्त नियुक्त गरिएको' बेहोराको पत्र यादवलाई दिइएको छ ।
माओवादी समर्थित ट्रेड युनियनले निर्वाचन गराउन नहुने र कांग्रेस एमाले समर्थित युनियनले गराउनुपर्ने दबाब दिएपछि उनले काम गर्न नसकिने भन्दै राजीनामा दिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
हाल धनकुटामा रहेका ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले राजधानी फर्केर शर्मासँग कुरा गरेपछि राजीनामाबारे कारबाही अगाडि बढ्ने बताए । 'उहाँले राजीनामा दिए नदिएको थाहा हुन सकेन,' उनले टेलिफोनामा भने, 'त्यसैले पूरै विषय थाहा नभएको हुँदा अहिले केही भन्न सकिन्न ।' शर्मासँग भने सम्पर्क हुन सकेको छैन । सचिव पौडेलले भने राजीनामा नदिएको बरु शर्मा बिदामा बसेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका लागि शनिबार हुन लागेको निर्वाचन स्थगित गर्न माओवादी सम्बद्ध युनियनले दबाब दिइरहेको थियो । तर कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध युनियनचाहिँ घोषित मितिमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । दोहोरो दबाबका कारण निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थिएन । कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध कर्मचारी युनियनले बुधबारसम्म निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटम दिँदै बिहीबारदेखि कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गरेका थिए ।
अर्कोतिर माओवादी युनियनले चाहिँ बिहीबार निर्वाचन स्थगितको निर्णय नगरे शुक्रबारदेखि कार्यालय बन्दलगायत विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । 'असल र भलाद्मी स्वभावका शर्माले फोहोरी राजनीतिबाट बिरक्तिएर राजीनामा गरेका हुन्,' स्रोतले भन्यो । एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा माओवादी युनियनले विरोध गरेको थिएन । तर कांग्रेस र एमालेसम्बद्ध युनियनबीच प्रतिस्पर्धा हुने र आफू तेस्रो स्थानमा पुग्ने निश्चित ठानेर माओवादी युनियन निर्वाचन स्थगित गराउन लागिपरेको थियो ।
मन्त्री बोगटीले भने सहमतिको बनाएर अघि बढ्नु मात्र भनेको बताए । 'निर्वाचन स्थगित गराउन दबाब दिएको होइन,' उनले थपे, 'मुलुक सहमतिको दिशामा अघि बढिरहेको बेला यहाँ पनि सहमति गराउनुस् भनेको हुँ ।' आफूले नयाँ ढंगले प्राधिकरण सुधारको पहल गर्ने शर्माको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका ४२ वर्षीय शर्माले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि चुहावट नियन्त्रणका साथै प्राधिकरणको आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेका थिए । उनको पालामा उद्योग क्षेत्रमा भएको चुहावटमा कारबाही गरी करिब १० करोड रुपैयाँ असुल गराएका थिए । यस प्रकरणमा ठूला उद्योग समेत कारबाहीमा परेका थिए । 'प्राधिकरणमा सुधार गरिछा््ने अठोट लिएर उनी प्रयास गरिरहेका थिए,' एक उच्च अधिकृतले भने, 'तर खान पल्केको प्राधिकरणको समूह उनलाई असहयोग गरिरहेको थियो ।'
सरकारी कार्यालय र औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा पनि उनले सक्रियता देखाएका थिए ।
जसबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ असुलसमेत भइसकेको छ ।
उनले कर्मचारीको कार्यप्रगतिका आधारमा सरुवा बढुवाको तालिका समेत तयार पारेका थिए । तर सबै काममा युनियनहरूको हस्तक्षेप हुने र केही उच्च अधिकारीले पनि त्यसलाई सघाउन थालेपछि उनी बिरक्तिएका थिए ।
उनले विद्यु्त् प्राधिकरणको साढे २७ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित नोक्सानी अपलेखन लगायत सरकारले दिने ऋणको ब्याजदर घटाउन समेत पहल गरेका थिए । जसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि नीतिगत सहमति जनाएको थियो ।
पूर्वमन्त्री गोकर्ण बिष्टको पहलमा विज्ञ समूहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेका शर्माले प्राधिकरणको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने कामलाई पनि अगाडि बढाएका थिए । प्राधिकरणको करिब १४ सय रोपनी जग्गा प्रभावशाली व्यापारी, प्राधिकरणकै कर्मचारी र सर्वसाधारणले कब्जा गरेका छन् । 'यी सबै प्रक्रियामा चित्त नबुझाउनेहरूको समूहले विभिन्न माध्यमबाट चलखेल गरेर उनलाई काम गर्न अप्ठेरो पारेका थिए,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । शर्मा निकटस्थ स्रोतका अनुसार उनले राजीनामा फिर्ता लिने सम्भावना कम छ ।स्रोत:ई-कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment