लीला घिमिरे/काठमाडौँ
विभागको अनुगमन फितलो हुँदा गुणस्तर चिन्ह लिएका उत्पादनको गुणस्तरमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ र उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग आफैंले ‘नेपाल गुणस्तर’ चिन्ह प्रदान गरेका वस्तुको गुणस्तरबारे प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । विभागको अनुगमन संयन्त्र फितलो हुँदा निजी क्षेत्र र सरकारी वस्तु उत्पादकले मनपरी गर्दै आएका छन् ।
विभागले हालै गरेको सर्वेक्षणमा राजधानीका शतप्रतिशत उपभोक्ता आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको गुणस्तर र मूल्यप्रति असन्तुष्ट रहेको देखाएको थियो । निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवा अत्यधिक महँगो भएको र सरकारी सेवामा गुणस्तर कम भएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
विभिन्न वस्तु तथा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगले विभागमा गुणस्तर प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिनेबित्तिकै प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् । उत्पादित वस्तु तथा पदार्थको एउटामात्रै असली नमुना यस्तो प्रमाणपत्र पाउन पर्याप्त हुन्छ ।
“प्रमाणपत्रका लागि आवेदन गरेपछि हामीले बजारबाट केही नमुना लिएर परीक्षण गर्ने हो,” विभागका उपमहानिर्देशक ज्ञानमुनि शाक्यले भने, “त्यसैको आधारमा हामीले प्रमाणपत्र प्रदान गर्छौं ।”
विभागको २०६७ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २८ थरीका वस्तु तथा पदार्थ र १ सय २९ उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गरिएको छ । २०६६ माघदेखि उक्त अवधिसम्ममा विभागले जम्मा एउटा उद्योगको मात्रै प्रमाणपत्र खारेज गरेको छ । उपमहानिर्देशक शाक्यले उद्योग, वस्तु र पदार्थको आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरेको बताए पनि त्यसको कुनै पनि तथ्यांक विभागसँग उपलब्ध छैन ।
“हामीले बेला–बेलामा अनुगमन गर्ने गरेका छौं,” उनले दाबी गरे, “तर विभागसँग नियमित अनुगमन, निरीक्षण र परीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र स्रोतको आभाव छ । हाल रहेका स्रोत–साधनले मात्रै प्रभावकारी अनुगमन सम्भव छैन ।”
पहिलो–पटक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तीन वर्षपछि मात्रै नवीकरण हुने गरेको छ । त्यसपछि भने प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागसँग वस्तु तथा पदार्थको सामान्य परीक्षण गर्नेभन्दा अन्य आधुनिक उपकरण पनि छैनन् । केही जटिल प्रकारका परीक्षणका लागि विभागले उद्योगहरूकै प्रयोगशाला प्रयोग गर्ने गरेको छ । यसले पनि विभागलाई कमजोर बनाएको छ ।
फलामे डन्डीलगायतका केही वस्तुको रासायनिक गुणस्तर मापन गर्ने कुनै संयन्त्र विभागसँग छैन । विभागको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नेपालका नाम चलेका धेरै उद्योगले प्रमाणपत्र पाउने बेलाको भन्दा कम गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र प्रविधिको सामान्य परीक्षण र अनुगमनका आधारमै विभागले गुणस्तरीयताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको छ । विभागले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने तेल, बिस्कुट चामल, वनस्पती घिउ, सुनचाँदीलगायत खाद्य तथा रासायनिक वस्तु, रंग–रोगन, विद्युतीय सामग्री, टेक्सटाइल, सिमेन्ट, रड, पाइपजस्ता निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणपश्चात र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको छ ।
विभागले गत आर्थिक वर्ष बजारमा निर्वाध बिक्री भइरहेका तरल तथा अन्य खाद्यान्नको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा तरल खाद्य पदार्थका नमुनामध्ये करिब ८० प्रतिशतसम्म न्यून गुणस्तरीय भएको देखिएको छ । विभागले बजारबाट संकलन गरेका सर्वत (स्क्वास) का ९ नमुनामध्ये ७ वटामा मिसावट र कम गुणस्तरहीन देखिएको छ । विभागका अधिकारीले ७७.७ प्रतिशत स्क्वास गुणस्तरहीन भेटिएको बताएका छन् ।
बजारमा बिक्री भइरहेका घिउमध्ये ७५ प्रतिशत खान आयोग्य देखिएका छन् भने तोरीको तेलका ३४ नमुनामध्ये २४ अर्थात् ७० प्रतिशत गुणस्तरहीन पाइएका छन् । न्यून गुणस्तर र मिसावट हुने अन्य तरल पदार्थमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, खाने तेल, घिउ, जुस, खानेपानीलगायतका छन् ।
यस्ता कतिपय उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान गरे पनि विभागले नेपाल गुणस्तर मापदण्ड कायम गरे÷नगरेको भनी पुनः अनुगमन बिरलै गर्छ । विभागले अनुगमन नगर्दा एकातर्फ प्रमाणपत्र प्राप्त अधिकांश उद्योगले आफ्ना नियमित उत्पादनको गुणस्तरलाई निरन्तरता दिने गरेका छैनन् भने अर्कातर्फ गुणस्तर कायम गर्ने र नगर्ने उद्योग एउटै कोटीमा पर्ने गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सम्पर्क, राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा परेर समेत विभागले गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको स्वयं विभागका कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । यसले गुणस्तर प्रमाण चिन्हको महत्वलाई ओझेलमा पार्नुका साथै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उद्योग, वस्तु र पदार्थहरू गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने विश्वासमा पनि शंका उत्पन्न गराएको उनीहरूको गुनासो छ । श्रोत:कारोबार दैनिक
No comments:
Post a Comment