भागबन्डा अझै मिलेन

अतुल मिश्र/काठमाडौँ

        संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले रक्षा मन्त्रालय मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई दिने निर्णय बिहीबार गरेको छ । तर उपप्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालय बाँडफाँडमा भने मोर्चाका दलहरू सहमत हुन सकेनन् ।

साँझ पाँच बजेदेखि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निवासमा सुरु भएको बैठक बाँडफाँडबारे निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि रात ९ वजे टुंगिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री लगायतका विषयमा मोर्चाले शुक्रबार माओवादीसँग वार्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा भौतिक योजना मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा चर्को विवाद भएको थियो । तमलोपा, तमलोपा नेपाल र सद्भावना पार्टीले उक्त मन्त्रालयमा दाबी कायमै राखेका छन् । तमलोपाले उपप्रधानमन्त्रीसँगै उक्त मन्त्रालय समेत मागेको हो । यस्तै तमलोपा, तमलोपा नेपाल र फोरम (गणतान्त्रिक) ले समेत उपप्रधानमन्त्रीमा अडान छोडेका

छैनन् । सद्भावना पार्टीले बिहीबार आफ्नो अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । उता तमलोपामा अध्यक्ष ठाकुरले सरकारमा जान नमानेपछि उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय संसदीय दलको बैठकमा सोमबारै गरिएको थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीबारे माओवादीले 'दोधारे' कुरा गरिरहेको प्रसंग समेत उठेको थियो । स्रोतका अनुसार माओवादीले पहिले तीन उपप्रधानमन्त्री बनाउने सहमति अनुसार एउटा आफूसँग राख्ने र बाँकी दुई पदका लािग मोर्चाको सबै भन्दा ठुलो र दोस्रो ठुलो दललाई दिने जनाएको थियो । मोर्चामा फोरम लोकतान्त्रिक र फोरम गणतान्त्रिक दुई ठुला दल हुन् ।

'यो सहमति माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा भएको हो,' मोर्चा स्रोतले भन्यो, 'अहिले तमलोपाले आफूले पनि उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अन्यथा एउटा मात्र उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।'

यसैबीच, माओवादीले समेत नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको दाबी स्रोतले गर्‍यो । 'माओवादीले आफ्नो पार्टीमा उपप्रधानमन्त्री दिएर पुनः नयाँ शक्ति केन्द्र बनाउन रुचाएको छैन, यसले पछि पार्टीमा समस्या हुने उसले ठानेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसै कारण माओवादी अब थप उपप्रधानमन्त्री नबनाउने इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ ।'

बैठकमा तमलोपाले उपप्रधानमन्त्री र आवास तथा भौतिक योजना नपाएमा सरकारमै नजाने अडान समेत व्यक्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो । तर तमलोपाको यो अडानप्रति सद्भावना र तमलोपा नेपालले भने असहमति व्यक्त गरेका थिए । उता सद्भावनाले आफूले एक मात्र मन्त्रालय पाउने हुँदा रोज्न दिनुपर्ने माग गरेको थियो । @ई-कान्तिपुर