अनुसन्धान नै नगरी 'रिसर्च सेन्टर!'

देशका करिब तीन सय 'मेडिकल रिसर्च सेन्टर' मध्ये अढाइ सयले कुनै अनुसन्धान नै नगर्ने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।
कर छुट लिई नामका पछाडि रिसर्च सेन्टर थप्ने हस्पिटल र क्लिनिकमध्ये प्रायःले अनुसन्धान नै नगरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले हालै गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ।
रिसर्च सेन्टरका रूपमा अनुमति पाएका करिव ३ सय २ वटा सेन्टरमध्ये केही मेडिकल कलेज र गैरसरकारी संस्थाले चलाएका अस्पतालले मात्रै 'रिसर्च' गर्ने गरेका छन्। तीमध्ये १ सय ९२ वटा यस्ता संस्था काठमाडौमा मात्रै भेटिएका छन्।
त्यसैगरी पोखरामा १५, विराटनगरमा १४, चितवन, धनुषा र वीरगञ्जमा ९/९ रिसर्च सेन्टर छन्। रिसर्च गरेका कलेजहरूले पनि आचारसंहिताको पालना नगरेको पाइएको छ।

अधिकांश संस्थाले स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि समन्वय नगरेपछि परिषद्ले अनुसन्धान थालेको थियो। हस्पिटल वा स्वास्थ्य संस्थाले रिसर्च सेन्टरसमेतको अनुमति लिएपछि वर्षमा कम्तिमा दुई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नियम छ। 'अधिकांशले अनुसन्धान नै गरेका छैनन्,' परिषद्का अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले भने, 'अनुसन्धान गरेको दावी गरेकाले पनि विधि पुर्‍याएका छैनन्।'

अनुसन्धान सकिएको २ महिनाभन्दा बढी समय भए पनि प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन भने ढिला भइरहेको छ। अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन लेखन जारी रहेको केही दिनमा सार्वजनिक गरिने उनको भनाई थियो। काउन्सिलले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकको आधारमा देशभरका अस्पताल, अन्य प्रयोजनले खोलिएका संस्था मध्ये रिसर्च सेन्टर जोडिएका संस्थाको अनुगमन फागुनदेखि थालेको थियो।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने अस्पतालले रिसर्च सेन्टर राखेपछि सवारी साधन तथा उपकरण खरिद गर्दा १ प्रतिशत भन्दा कम कर तिरे पुग्छ। रिसर्च सेन्टर नलेखेका अस्पतालहरूले १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। रिसर्च गर्न भन्दा कर छुट पाउन मात्रै यसको प्रयोग भएको पाइएको एक अनुसन्धानकर्ताले बताए।

'सरकारबाट पाउने छुट तथा सुविधा लिने तर पूर्ण छुटमा ल्याइएका सामग्री प्रयोग गरेर पनि बिरामीबाट उत्तिकै शुल्क लिने गरेको पाइएको छ।' ती अनुसन्धानकर्ताले भने, 'रिसर्च सेन्टर भनेर संस्थाहरू कुनै उद्योग अन्तर्गत र कुनै समाज कल्याण अन्तर्गत दर्ता भएका छन्।'

हस्पिटल भनेर दर्ता गरिएका संस्थाले भने आवश्यक उपकरण तथा औषधीमा ९९ सय प्रतिशतसम्म छुट पाउँछन्। प्रयोगशाला परीक्षणमा चाहिने केमिकलहरूमा समेत भारी मात्रामा छुट लिन्छन्। रिसर्च सेन्टरहरूले एउटा एम्बुलेन्स एक प्रतिशत भन्सारमा ल्याउन पाउनुका साथै गाडी वा मिनीबस ल्याउन चाहेमा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई छ। अस्पतालका लागि ल्याइने महँगा उपकरणहरूमा यस्तो छुटले लाखौको फरक पार्छ।

'काठमाडौकै नाम चलेका ओम हस्पिटल, मेडिकेयर, नेशनल डेन्टलजस्ता नाम चलेका अस्पतालले नै रिसर्च गरेका छैनन्,' काउन्सिल स्रोतले भन्यो, 'यो राज्य र जनतालाई सरासर ढाँट्ने काम हो।'

ओम अस्पतालले रिसर्च गरेको दावी गरे पनि सम्पूर्ण विवरण दिन इन्कार गरेको छ, मेडिकेयर अस्पतालले नामपाटीबाट रिसर्च सेन्टर हटाएर प्रक्रिया पुर्‍याएर नाम सच्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।

कतिपय ठूला अस्पतालहरूले पनि पिसाब रिपोर्टको विश्लेषणलाई रिसर्चको दावी गरेको अध्ययनमा पाइएको छ।

हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर बोर्ड भएको स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक हुन्छन् भन्ने भ्रम छर्न पनि सजिलो भइरहेको काउन्सिलका अनुसन्धानकर्ताको बुझाई छ। सहरका केन्द्र भागदेखि गल्लीगल्लीमा खोलिएका यस्ता 'रिसर्च सेन्टर' बिरामी आकर्षित गर्न र सरकारी सहयोग पाइएला कि भनेर मात्रै राखिएको अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ। 'यस्ता धेरै संस्थामा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ता समेत रहेनछन्,' काउन्सिल स्रोतले भन्यो, 'बेड, डाक्टर, र प्रयोगशाला नै नभई एउटा कोठामा सञ्चालित समेत रिसर्च सेन्टर रहेछन्।'

डा.भुसालले रिसर्च नगर्ने संस्थालाई कारवाहीको अधिकार काउन्सिलसँग नभएको भन्दै खारेजी नै गर्नुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिइने बताए। अनुगमन थालेपछि कतिपय संस्थाले बोर्डबाट रिसर्च सेन्टर मेटाएका छन्। स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेलाई लक्षित गरि खोलिएका संस्थाले समेत रिसर्च सेन्टर थपेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।

अस्पताल सञ्चालन गर्न विभागीय अनुमतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ तर कतिपयले सरकारको अनुमति नै नलिई 'हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर'को नाममा संस्था चलाएको समेत पाइएको छ। सामान्यतः नेपालमा हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकांश रिसर्च काउन्सिलको अनुमति लिएर गर्नुपर्छ। ठूला संस्थाले भित्रै रिसर्चसम्बन्धी युनिट खडा गर्न सक्छन् तर, त्यसका लागि पनि काउन्सिलबाट अनुमति लिएको हुनुपर्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी रिसर्चमा काउन्सिलको स्विकृति र प्रमाणीकरणविना आधिकारिक हुँदैन। तर अनुसन्धानका क्रममा रिसर्च गर्नुपर्छ भन्नेबारे समेत जानकारी नभएका संस्था समेत भेटिएको काउन्सिलका अधिकारीको भनाइ छ।
साभार : नागरिक न्युज