युनिटीमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्न निर्देशन


सञ्चालकको घर घरेडीबाट भएपनि ठगिएकाको रकम फिर्ता गर

गैरकानुनी नेटवर्क व्यापार युनिटीसंग सम्बद्ध र त्यसलाई सहयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबारको सरकारी अधिकारीहरुसंगको छलफल पछि समितिले कर्मचारीको सहयोग र मिलोमतोमा युनिटीले आफ्नो साम्राज्य फैलाएको निष्कर्ष निकाल्दै कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

युनिटीलाई गृह मन्त्रालयले समेत सहयोग गर्नका लागि पत्र दिएको थियो । उक्त नेटवर्क व्यापारमा ठूलो संख्यामा उच्च सरकारी अधिकारीहरु नै सहभागी भएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी समितिले युनिटीको नाममा रहेको सबै सम्पतिलाई लिक्विडिटीमा लगेर र सञ्चालकहरुको घरघरानाबाट असुल उपर गरी त्यसमा फसेका पीडितहरुको रकम फिर्ता दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

एस्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको नाममा कुनैपनि निकायमा दर्ता नभइकन युनिटीले पीरामिड प्रणालीमा सदस्यता दिएर रकम उठाएको थियो । उनीहरुले मुलुकका २८ जिल्ला र विदेशमा बस्ने गरी ६ लाख ५० हजार जनाबाट करिव १० अर्व रुपैयाँ उठाएका थिए । सरकार उक्त व्यापारमा रोक लगाएपछि युनिटीका सञ्चालकहरुलाई ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ । अधिकांश सञ्चालकहरु पक्राउ परेपनि प्रमुख ब्यक्तिहरु अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
साभार - इ. कान्तिपुर

No comments: