संसद्को रुलिङअनुसार बैठकमा जवाफ दिन रोस्टमतर्फ लागेकी स्थानीय विकासमन्त्री उर्मिला अर्याललाई अवरोध पुर्याएपछि सांसदलाई निलम्बन गरेका हुन्
व्यवस्थापिका संसद्को शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोपमा सभामुख सुवास नेम्वाङले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै आइतबार चार सांसदलाई सात दिनका लागि निलम्बन गरेका छन् । सभामुखको आदेशमा मार्सलहरूले बैठकस्थलबाट उनीहरूलाई संसद् भवनको मूलगेटबाहिर पुर्याएका थिए ।
संसद्को रुलिङअनुसार बैठकमा जवाफ दिन रोस्टमतर्फ लागेकी स्थानीय विकासमन्त्री उर्मिला अर्याललाई अवरोध पुर्याएपछि सभामुख नेम्वाङले दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी रुक्मणी चौधरी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धर र स्वतन्त्र सांसद सदरुल मियाँ हकलाई निलम्बन गरेका हुन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि सभामुखले कुनै सांसदलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निलम्बन गरेको यो पहिलोपटक हो । नेपाली संसदीय इतिहासमा अनुशासन उल्लंघन गरेको र शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोपमा सांसदहरू निलम्बनमा परेको यो तेस्रो घटना हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौैडेल सभामुख हुँदा अहिलेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी एक दिनका लागि निलम्बनमा परेका थिए । सभामुख पौडेलले आफ्नै स्थानबाट बोल्न समय दिएका त्रिपाठी रोस्टममै गएर बोल्न थालेका थिए । पटक-पटकको निर्देशनपछि पनि त्रिपाठीले जबरजस्ती रोस्टम नै प्रयोग गरेपछि सभामुख पौडेलले उनलाई एक दिनका लागि निलम्बन गरेका थिए ।
त्यस्तै, तत्कालीन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले सांसद गोल्छे सार्कीलाई अनुशासन उल्लंघन गरेको र शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्याएको भन्दै तीन दिनका लागि निलम्बन गरेका थिए । बैठकमा तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले जवाफ दिने क्रममा हातपात गरेपछि अध्यक्ष कार्कीले सांसद सार्कीलाई तीन दिनका लागि निलम्बन गरेका थिए ।
सांसद पासवान, चौधरी, मानन्धर र मियाँले नयाँ संविधानमा आदिवासी/जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायतका अधिकार सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आइतबारको बैठक अवरुद्ध गर्न खोजेका थिए । उनीहरूको नाराबाजीबीच सभामुख नेम्वाङले बैठक सुरु गरेका थिए । संसद्को अघिल्लो बैठकको निर्देशनअनुसार संसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा जवाफ दिन स्थानीय विकासमन्त्री अर्याल रोस्टमतर्फ जाँदा आन्दोलनकारी सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए ।
बैठक सुुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सभामुख र प्रमुख तीन दलका सचेतकहरूको उपस्थितिमा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने तीनबुँदे लिखित प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए । सरकारी प्रतिबद्धताप्रति उनीहरू सहमत भएपछि बैठक सुचारु भएको थियो । उनीहरूकै सहमतिअनुसार बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख नेम्वाङले सांसद पासवानलाई बोल्न समय दिएका थिए । आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा पासवानले सरकार र प्रमुख दलहरूलाई धन्यवाद पनि दिए । तर, बोलिसक्नेवित्तिकै चारै सभासद् नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्न पुगे ।
यसअघि पनि झन्डै एक महिना नाराबाजी गर्दै संसद् बैैठक अवरुद्ध गरेका उनीहरूले मन्त्रीलाई नै बोल्न नदिएपछि निलम्बन गरिएको हो । 'माननीय सदस्यहरू यहाँहरूकै मागअनुसार मन्त्रीले जवाफ दिन लाग्नुभएको हो । यहाँहरूले उठाएका मागहरू पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । आ-आफ्नो स्थानमा बसेर बैठक सुचारु गर्न सहयोग गर्नोस्' भन्दै सभामुखले पटक-पटक आग्रह गरेका थिए ।
पटक-पटकको आग्रहको समेत बेवास्ता भएपछि सभामुख नेम्वाङले मन्त्रीलाई बोल्न नदिएर बैठकको शान्तिसुरक्षामा बाधा पुगेको भन्दै कारबाही गर्ने अन्तिम चेतावनी दिएका थिए । तर, पनि नाराबाजी कायमै रहेपछि नेम्वाङले उनीहरूलाई 'सम्मानपूर्वक' बैठक कक्ष र संविधानसभा भवन गेटबाहिर पुर्याउन मार्सलहरूलाई निर्देशन दिए । संसद् नियमावलीको नियम ४६ अनुसार बैठकको शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्याएकाले उनीहरूलाई साता दिनका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुख नेम्वाङले बैठकमा गराए ।
नियमावलीको नियम ४६ मा 'कुनै पनि सदस्यले सभा भवनमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भंग गरेमा वा गर्न लागेमा, ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएमा सभामुखले बल प्रयोग गरी भवनबाट तत्काल निष्कासन गर्न मर्यादापालकलाई आदेश दिनसक्ने' व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, निष्कासित सांसदलाई सभामुखले बढीमा १० दिनका लागि निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । निलम्बित सभासद्हरू अब सात दिनसम्म संविधानसभा, संसद् र समितिका बैठकहरूमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री खनालले आन्दोलनकारी सांसदहरूसित गरेको तीनबुँदे लिखित प्रतिबद्धतापत्रमा सबै पक्षसित छलफल गरी सहमतिका आधारमा समावेशी विधेयकलाई पारित गर्न पहल गरिने, मुसलमान, दलित, आदिवासी जनजाति, मुक्तकमैया, कम्लहरीलगायत भूमिहीन जनतालाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालभित्र मानिने सबै धर्म र बोलिने भाषालाई समानताको मान्यताअनुरूप काम व्यवहार गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
सरकारी प्रतिबद्धतापत्रमा १३ भदौ ०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, १६ फागुनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, १८ फागुनमा संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा, १ चैत ०६५ मा थरूहट संघर्ष समिति र दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछडावर्ग, तेस्रो लिंगी, अपांगलगायतका पक्षसित विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषय पूरा गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
साभार : नयाँ पत्रिका
No comments:
Post a Comment