'बडाले जो गर्यो काम, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत' भन्ने उक्ति कूटनीतिक अभ्यासमा बराबर संस्मरणमात्रै होइन, विश्व राजनीति र कूटनीतिको यथार्थलाई समेत प्रतिविम्बित गर्ने वाक्यांशका रूपमा देख्न सकिन्छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि केही समय नेपाल अनिश्चित मोडमा रहेर इतिहासको नयाँ पर्दा पछाडि आफ्नो स्थान पहिल्याउनमा व्यस्त रह्यो । बाँकी विश्वले साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेर आफ्नो नयाँ पहिचान बनाउने र विश्वका अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्ने आधार खोज्दै थिए । नेपालमा पनि त्यस्तै अभ्यासको क्रममा कूटनीतिको आधारका लागि मुन्सिखानाबाट परराष्ट्रको स्वरूप लिएर विश्वको अगाडि देखापर्यो । संगठनको स्वरूपको परिवर्तनको साथै विश्वलाई चिनेका, शिक्षा र अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको खोजीमा राज्यले नयाँ पात्रहरूलाई अगाडि सार्यो, जसमध्ये नरेन्द्रमणि दीक्षित, रामप्रसाद मानन्धर र यदुनाथ खनाल पथप्रदर्शकका रूपमा देखापरे । यी तीनमध्ये पनि प्राध्यापक खनालको योगदान अतुलनीय रह्यो । नेपालको कूटनीतिमा उनको योगदान र उनले छाडेका वैचारिक मार्गले आजसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता पाए पनि आर्थिक क्षमता र प्रशासकीय अनुभवको कमीले गर्दा नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले विश्व राजनीतिमा आफ्नो आकार अनुकूलको भूमिका खेल्न सकेनन् । यसले गर्दा विश्व शीतयुद्धको नयाँ आयाममा फँस्यो, जहाँ धेरैजसो राष्ट्रहरू आफ्नो आन्तरिक कमजोरीले गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रको पक्ष लिन बाध्य भए । शीतयुद्धबाट अलग रहन 'असंलग्न'को नयाँ अभियान सुरु भयो, जसमा भारतका नेहरू, इन्डोनेसियाका सुकार्नो, इजिप्टका नासर, युगोस्लाभियाका मार्सल टिटो र घानाका एनकुर्माको अहम् भूमिका रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा धनी राष्ट्रहरूको बाहुल्य र दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी देशहरूले आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा सुरक्षा परिषदमार्फत प्रतिबन्ध गर्ने अधिकारका कारण धेरै समयसम्म संगठनको प्रभाव सीमित रह्यो र केही हदसम्म अझै सीमित नै छ । त्यो परिस्थितिमा असंलग्न राष्ट्रहरूले सुरु गरेको आयामको बढी महत्त्व थियो र नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका साथसाथै असलंग्न राष्ट्रको समूहमा सुरुदेखि नै सक्रिय भूमिका खेल्यो र सानै भए पनि उसको भूमिका उच्च तहकै रह्यो ।
नेपालले त्यो दसकमा बाँकी विश्वसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने, विश्वव्यापी अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, आफ्नो विकास निर्माणको काममा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग सहयोग जुटाउने, नजिकका छिमेकीहरूसँग भू-राजनीतिको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लैजाने र नेपालको राष्ट्रिय पहिचानको विस्तारका साथै यथाशक्य सक्रिय भूमिका खेल्ने नेपालको नीति र आधार बन्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा दुईपटक निर्वाचित हुनाका साथै प्रायः सबैजसो राष्ट्रसंघीय संगठनहरूको सदस्यता लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्र व्यापक गर्ने नीति नेपालले अपनाएको पनि त्यही समयमा हो । नेपाल आज जुन रूपमा विश्वसामु देखापरेको छ, राजनीतिक परिवर्तनको बाबजुद त्यो सोचाइ र धारणाको निरन्तरता देखिन्छ ।
बर्लिनको पर्खाल भत्किएपश्चात् विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रका लागि नयाँ लहर सुरु भएको दुई दसकभन्दा लामो अभ्यास जारी छ । पूर्वकालदेखिका शक्तिकेन्द्रहरूको भूमिका आफ्नो सुरक्षा अवधारणाबाट निर्देशित रहेको छ । प्रजातन्त्रको स्वरूप एसिया, अपि|mका र दक्षिण अमेरिकामा देखापर्यो, तर त्यसको सार केही देशहरूले मात्र अंगीकार गर्नसके । बाँकी देशहरूमा आर्थिक कमजोरी, राजनीतिक द्वन्द्व र अन्य विभाजित मानसिकताले गर्दा प्रगति गर्न नसकेको र बढ्दो अराजकताको अनुभूति भएको पाइन्छ । हामी सैद्धान्तिक हिसाबले केही दसक अगाडि अंगीकार गरेको कूटनीतिक मार्गबाट विचलित भएका छैनौं, तर प्रशासन, प्रविधि र साधनको अभावले गर्दा प्रगतिको बाटोमा लम्किन नसेकेको आजको वास्तविकताले देखाउँछ । जसको घर बलियो छ, उसलाई बाहिरबाट पनि आस्थाको दृष्टिले हेरिन्छ ।
विश्व समुदायले मानवअधिकार र नागरिकको सुरक्षाको अवधारणालाई मापदण्ड बनाएर नयाँ आयाम सुरु गरेको पनि केही दसक भइसक्यो । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा अंगीकार गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र धेरै देशहरूले सतही रूपमा मात्र अपनाएको देखिन्छ । एक सामान्य नागरिकले राज्यबाट संरक्षण खोज्छ र उसको कानुनी हकहितको सुरक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ । आजको विश्वमा सिद्धान्त र त्यसको प्रतिपादनको बीचमा देखिएको बढ्दो खाल्टो देख्दा 'बडाले जे गर्यो', त्यसको प्रतिकार गर्ने क्षमताको कमी सर्वत्र छ । हालसालै नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तन जसले शताब्दीदेखिको संरचना र अवधारणालाई पन्छाएर नयाँ नेपालको परिकल्पना गरेको छ, त्यो घटनाले अगाडि सारेको चुनौती कसरी अंगीकार गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न हाम्रो अगाडि छ ।
विगत दुई-तीन वर्षको घटनाले विश्व कूटनीति नयाँ समीकरणको खोजीमा लागेको अनुभूति हुँदैछ । हिजोका शक्तिकेन्द्रहरू आज तुलनात्मक रूपमा कमजोर र हिजोका केही राष्ट्रहरू आर्थिक-प्राविधिक रूपमा छिटो गतिमा प्रगति गर्दै नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखापर्दैछन् । हिजो सुषुप्त रूपमा रहेका जनमानस आज आफ्नो हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न तयार भएको परिचय धेरै देशहरूमा देखापरेको छ । यो परिवेशमा कुन सिद्धान्त अंगीकार गर्ने, कोसँग सामिप्य र कोसँग भिन्न रहने भन्ने चुनौती आज नेपाल लगायत धेरै मुलुकहरूका सामु छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्वार्थको लक्ष्मणरेखा कोर्ने र त्यसभित्र नजिकको मित्र र अन्य मित्रको बीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि छ ।
नयाँ नेपालको परिकल्पनामा राष्ट्रव्यापी सोचाइको खाँचो देखिन्छ । राष्ट्रभित्रका इकाइहरूको अस्तित्वलाई राज्य र राष्ट्रले दरिलो पार्छ, कमजोर होइन भन्ने धारणा नहुन्जेल एकताको सूत्रमा बाँध्ने संविधानको संरचना पूर्ण र सर्वमान्य हुनसक्दैन । राष्ट्रिय सोचाइको परिधिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति पर्छ । राज्यको स्वरूप र आकार जस्तो र जत्रो भए पनि राष्ट्रले विश्वमा खेल्ने भूमिका दूरदृष्टि, सही पहिचान र बौद्धिक अभ्यासमा भर पर्छ । जनताको हक र हितको सुरक्षा गर्ने र नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाभिमानी बनाउने चुनौती नै आजको मूल प्रश्न हो । विश्वमा देखिएको सैद्धान्तिक विवाद र छिमेकमा अप्रत्यासित रूपबाट भएको प्रगतिलाई आफ्नो र विश्वको परिवेशमा अध्ययन गरेर राष्ट्रिय स्वार्थको नयाँ लक्ष्मणरेखा कोर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ । हाम्रो कूटनीतिक मार्गको सम्भावना र बाध्यताको लेखाजोखा तथा अनुभव विगत पाँच दसकमा भइसकेको छ । परिस्थितिले ल्याएको आवश्यक मोड लिनसक्ने क्षमता नेपाली जनमानसमा देखापरेको छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनामा कूटनीतिमा आवश्यक लचक हुनुपर्ने तर त्यसको आधार राष्ट्रिय संकल्पलाई बनाउनुपर्ने र त्यसमा दृढ रहनुपर्ने आवश्यकता अहिले छ ।
लेखक पूर्व परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।
साभार:- इ कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment