पूर्ण बजेट 'जसरी पनि ल्याउने

सुजित महत,गोकर्ण अवस्थी/काठमाडौ

                सहमतिको प्रयासमा रहेको सरकारले कुरा नमिले अध्यादेशमार्फत भए पनि पूर्ण बजेट ल्याइछाड्ने तयारी गरेको छ । समयमा बजेट आउन नसकेका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्दै गएको भन्दै जसरी पनि समयमा ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको अर्थमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

बजेटमा सहमतिका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रमुख दलको नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेका छन् । 'आठ गतेसम्म सहमति हुन सके नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आउँछ,' स्रोतले भन्यो, 'होइन भने अध्यादेशबाट आउँछ ।' सरकार ८ गतेअघि बजेट छलफल सुरु गरी ३० गते बजेट ल्याउने योजनामा छ । व्यवस्थापिका संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार बजेट पेस गर्न १५ दिनअघि अर्थ समितिमा बजेटका नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसकेका कारण तरलता -रकम) अभावसँगै विकास निर्माण अवरुद्ध भएकाले पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारमाथि निजी क्षेत्रको दबाब छ । 'यसपालि समयमै पूर्ण बजेट आउँछ,' स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रमुख तीन दलका नेतालाई बोलाएर सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनले राजनीतिक फाइदा लिने खालको 'पपुलिस्ट' कार्यक्रममा मोह नराखे सहमति कायम गर्न सकिने तीन दलका नेतालाई बताएका थिए । 'बरु अहिले चलिरहेका राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना चाँडै सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिदिनुस्,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि सहमति कायम गर्न सजिलो हुन्छ ।' मध्यपहाडी लोकमार्ग, मुगु र ओखलढुंगा पुग्ने सडक, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, निर्माण सुरु भएका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नतिर लाग्न राष्ट्रपतिले सुझाव दिएका थिए ।

बजेटमा सहमति जुट्ने सम्भावना भने कायमै छ । कांग्रेस नेता रामशरण महतले अहिलेकै सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनेमा पार्टीको असहमति नरहेको बताए । 'तर एकलौटी गर्ने मोह छाडेर प्रतिपक्षीसँग परामर्श गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'बजेटका विषयवस्तुमा छलफल गर्न कांग्रेस तयार छ ।' बजेटमा लोकपि्रय होइन अर्थतन्त्रको संकट चिर्ने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने उनले बताए ।

गत वर्ष बाबुराम भट्टराई सम्मिलित संयन्त्रले हेरेर सहमति जनाएको बजेट पेस गर्न लाग्दा माओवादी सभासदले अर्थमन्त्रीलाई हातपात गरी बि्रफकेस खोसेर बजेट वक्तव्य च्यातचुत पारेकाले अर्थ मन्त्रालय नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आउने कुरामा आशावादी छैन । 'राजनीतिक कुरा नमिलिकन हुँदैन भन्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने क्रममा देखिएको छ,' अर्थमन्त्रीनिकट स्राेतले भन्यो, 'यसैले अध्यादेशको पनि तयारी गरिएको हो ।'

अन्तरदलीय संयन्त्र बनाएर बजेटका कार्यक्रम तय गर्न सकिने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍याल बताउँछन् । 'प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूको समिति बनाई छलफल गरेर सबैको विश्वास जित्न सकिन्छ,' उनले भने, 'सरकारले बलपूर्वक अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु घातक हुन्छ ।' हरेक वर्ष विकासका हिसाबले खेर गइरहेका बेला प्रतिपक्षीले पनि मुलुकप्रति जिम्मेवार भई आपmनो राय प्रस्ट रूपमा पेस गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 'तर राजनीतिक फाइदाका लागि पपुलिस्ट कार्यक्रमले भरिएको बजेट ल्याउन अध्यादेशको बाटो रोजियो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,' उनले थपे ।

संविधानसभा निर्वाचन भएपछि पेस भएका तीनवटामध्ये एउटा बजेटमात्र समयमा पेस भएको

छ । त्यसयता एक वर्षमात्रै लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । चालू वर्ष खर्च गर्न नसकिएकै कारणले सुरुमा प्रक्षेपण गरिएभन्दा २ प्रतिशत विन्दुले कम आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ । निजी क्ष्ाेत्रको समेत उत्प्रेरक सरकारी खर्च हुन नसक्दा सिमेन्ट, छड लगायतको कारोबारमा कमी आएको छ भने बैंकिङ क्ष्ाेत्रमा रकम अभाव छ । 'बजेट समयमा नआउँदा आर्थिक वृद्धि र बजारमा आत्मविश्वासको कमी आउँछ,' पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् । बजारमा आत्मविश्वास घटेकाले सेयर बजार अविश्वसनीय रूपले ओरालो लागेको उनले बताए ।

तरलता अभावका कारण बैंकहरू एकअर्काबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा रकमको जोहो गरिरहेका छन् । यसरी पनि रकम अपुग हुँदा राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सीधै रकम दिइरहेको छ । व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिने रकमको ब्याजदर पछिल्लो डेढ वर्षमा करिब ७ प्रतिशत बढेको छ । नयाँ व्यवसाय सुरु हुन सकेको छैन भने जलविद्युत्का लागि सरकारले २० प्रतिशत खरिददर -पीपीए) बढाएको छ । यसले विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानी थप बढाउने छ । ३ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि दर छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति
घटाएको छ ।

निजी छेत्रको लगानी संकुचित हुँदा दुई वर्षदेखिको ऋणात्मक भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार नहुने देखिन्छ । देशको खुद घाटासमेत भन्न सकिने भुक्तानी सन्तुलन चैतमा १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ । आर्थिक वर्ष सकिन २६ दिन बाँकी रहँदासमेत विकासका लागि छुट्टयाएको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, गरिबी निवारणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्च नभएको संकेत गरेको छ ।