नेपाल-भारत सम्बन्धका अप्ठेरा

केही दिनअघि भारतका विदेशमन्त्री एस.एम. कृष्णाको नेपाल भ्रमणलाई राजनीतिक स्तरबाट भएको महत्वपूर्ण भेटघाटका रूपमा लिन मिल्छ। यसअघि सामान्यतः भारतीय अधिकारीको भेट नेपालका राजनीतिकर्मीसित हुँदा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री राष्ट्रपतिसम्म उनीहरूको सहज पहुँच पुग्दा नेपाली नागरिकका लागि चस्स बिझ्ने गर्नु स्वाभाविकै हो। राजनीतिकस्तरमा भेटघाटको अन्तराल वास्तवमै लामो भइसकेको छ। यति हुँदा पनि कृष्णाले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो देशमा आउने निम्तो वा यसो भनौं भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निम्तो दिएनन्। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिनुको उदाहरण अरू के हुनसक्छ?
नेपाल भारत सम्बन्ध यसरी चिसिनुको कुनै गंभीर विषय या कारण भने देखिँदैन। एउटा दल विशेषले बोलेको भाषा वा त्यसको नेता कार्यकर्ताका व्यवहार दुई देशबीच यो हदसम्मको कटुता ल्याउन सक्तोरहेछ भन्नेे मान्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको उत्ताउलोपन र नेपालमा कामका लागि खटिएका भारतीय कर्मचारीको दम्भको बढी दोष देखिन्छ। भारत हाम्रो वरपरका मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो छ, शक्तिशाली छ, आर्थिकरूपमा पनि सम्पन्न छ। यस्तै राजनीतिक रूपमा उदार छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण गर्न सकेको छ। अर्थात्, भारतसँग प्रशंसा लायक धेरै विषय छन्। तर ऊसित छिमेकीसित गर्ने व्यवहार र सोचमा भने बेलायती उपनिवेशकालको प्रभुत्ववाद अझै जस्ताको तस्तै छ। प्रभुत्ववाद संयुक्तराज्य अमेरिकासित पनि छ। उसले जहाँजहाँ आफ्नो प्रभुत्व छ भनेर देखेको छ ती ठाउँलाई संरक्षण पनि दिएको छ। तर भारतले प्रभुत्वमात्रै देखायो, संरक्षणको साटो औपनिवेशिक सोच राख्यो। यही प्रवृत्तिले जन्माएको आक्रोशको दोहन गर्दै नेपालका केही राजनीतिक दलले कथित 'राष्ट्रियता', 'स्वाधीनता' का नारा दिएर बेग्लै प्रकृतिको राजनीतिक अभ्यास सुरु गरे। त्यसै कारण मुलुक आज संविधान बनाउन, शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्न र निर्वाचन पद्धतिको टुंगो लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।
संसारमा प्रभुत्ववादी शक्तिहरू होलान्। त्यस्तै हिजोका औपनिवेसिक शक्तिहरू आज पनि संरक्षक हौँ भन्ने मानसिकता राख्छन् उस्तै परेका बेला ती मुलुकका समस्या समाधान गर्नेका आफ्नै जिम्मा हो भन्ने ठान्छन् र त्यस्तो व्यवहार गर्ने पनि गरेका छन्। कुनै पार्टी विशेषले अर्धऔपनिवेशिकको संज्ञा दिइएको नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम भनिएको मुलुक हो। हामी चाहिँ त्यही मुलुकमा तालिम लिन्छौँ, त्यसैको इसारामा हिँड्छौँ र त्यसैसित सिँगौरी खेल्ने अभ्यास गर्छौँ। यसलाई कसरी बुझ्ने? यस्तो झुटको खेती कतिसम्म चल्छ? एस.एन. कृष्णा आए र सम्पूर्ण आक्रोश व्यक्त गरेर गए। त्यो नेपालप्रति थियो या पार्टी विशेषप्रति थियो? उनी भारतका विदेशमन्त्री हुन्। विदेशमन्त्रीको वक्तव्यलाई सामान्य अर्थमा लिनु हुँदैन। त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको आधिकारिक दृष्टिकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल भारत सम्बन्ध साँच्चिकै चिसिएको हो? हो भने के नेपाल यसरी चिसिएको सम्बन्धमा सुखका साथ रहन सक्छ? होइन भने के नेपालले भारतलाई रिझाउन अरू झुक्नुपर्छ? दुवै कुरा होइनन्।
चीनको क्रियाशीलता पनि त्यति नै बढेर गएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामी भारत र चीनको बीचमा 'स्यान्डबिच्ड' भएर बसेका छौं। तेस्रो मुलुकसित हाम्रो सीमा जोडिएको छैन। यी दुईटा मुलुकसित अत्यन्तै नाजुक प्रकृतिको सम्बन्धलाई हामीले जोगाएर राख्नुपरेको छ। नेताहरूको मुखबाट समदूरीको सम्बन्ध भन्ने गरेको सुनिएको छ। हुनुपर्ने समदूरी होइन, समसामिप्य हो। समसामिप्यमा जान आवश्यक मूल्य चुकाउन नेतृत्व तयार छैन। चीन स्वयं नेपालका हकमा भारतसित प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार गर्न चाहँदैन। यस अवस्थामा भारत र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति पनि परिवर्तन गर्ने खोजेनन् भने डरलाग्दो परिस्थितिको निर्माण हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ।
नेपाल भारत सम्बन्ध र स्वतन्त्र विदेशनीतिको चर्चा गर्दा चीनलाई 'बाद' गरेर अर्थात् चीन हाम्रो छेउमा छैन भनेर सोच्नु अर्को दृष्टिदोष हुन्छ। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि युद्धदेखि शान्ति र मैत्रीसम्मको छ। यी दुईटालाई बाझ्ने बझाउने नेपालका कुनै दलको प्रयत्नलाई न त चीनले स्वीकार गर्‍यो न त भारतले नै। यस अवस्थामा सरकारमा जान हतार त गर्ने यी दलहरू उनीहरूको सामरिक स्वार्थका हकमा कति निरपेक्ष रहनसक्छन् भन्ने चिन्ता सीमा जोडिएका मुलुकले लिनु स्वाभाविक हो। चीन नेपाल स्थिर, स्थायित्व भएको मुलुकका रूपमा रहोस् भन्ने ठान्छ भने भारत पनि नेपालको राजनीति स्थिरतामा चासो राख्छ। तर, नेपाली राजनीतिज्ञले यही नबुझ्दा उनीहरू चिन्तामा रहेको देखिन्छ। नेपालको स्थिति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका शब्दमा 'दुईटा हात्तीका बीचमा सुतेका मान्छेको जस्तो छ। तिनले माया गरे पनि किचिने र झगडा गर्दा पनि हामी थिचिने। त्यसकारण हामीलाई निद्रा पर्दैन।' यसैलाई हेक्का राखेर नेपालको विदेश नीति निर्माण गरिनुपर्छ।
बीपी र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु तथा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईका बीचमा भएका समझदारीको आधारमा टिकेको विदेश सम्बन्धलाई भत्काउने, बिगार्ने काम आजका राजनीतिकर्मीले गर्न खोजेका छन्। त्यसैले भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सामरिक दृष्टिले एउटाको सुरक्षा अर्कोसित गाँसिएको छ भन्ने सोचको प्रकटरूप देखाउन सकेन।
स्वतन्त्र राष्ट्र स्वतन्त्र नै हो। जसले जेसुकै भने पनि स्वाधीनता आफ्नो खुट्टामा उभिएर लिने विषय हो। भोटलाई नेपालले कसरी जितेको थियो वा सुगौली सन्धिअघिको नेपाल खोज्नेले इतिहास पल्टाएर ती वीरले के के गरेका थिए भनेर पनि खोजे हुन्छ। सुगौली सन्धिलाई पल्टाउनेहरूले त्यसपछि नेपालको शासक को हुन्छ भनेर फेरि खोजे हुन्छ।
नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ परिभाषा खोजी गर्दा एउटा औपनिवेशिकतालाई खण्डित गरेर अर्को औपनिवेशिकतालाई निम्त्याउनु हुँदैन। देशभक्ति र राष्ट्रवाद यी दुई शब्दको दुईटा फरक अर्थ लाग्छ। दुईटै शब्दलाई एकै ठाउँमा राखेर चर्चा गर्नु ज्ञानको अभाव नै हो। र, यसरी दुई वा तीन पार्टीका बीचमा आपस्तकै झगडा उठाएर सङ्लो राष्ट्रियतामाथि हिलो छ्यापेर फेरि जनता झुक्याउने प्रयत्न नगर्नु नै बेस हुन्छ। जे भन्नु छ, जे बोल्नु छ त्यो स्पष्ट भाषामा बोल्नुपर्छ।
नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीति बनाउन सक्न्छ। तर सँगै त्यसलाई चीनले कसरी सोच्छ, अरू मित्र शक्तिहरूले कसरी सोच्छन् भन्ने पनि सापेक्षता राखेर सोच्नुपर्छ। दुई मुलुकबीच चेपिएको नेपालमात्रै हेरेर हामीले आफ्नो विदेश नीतिका बारेमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुँदैन।
अहिलेको विश्व एकअर्कासितको सम्बन्ध, सामरिक स्वार्थ, सुरक्षा आदि इत्यादिसित मात्रै हैन आर्थिक सम्बन्धमा पनि गाँसिएको छ। हाम्रो उत्तर र दक्षिणका दुवै मुलुक नौ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर एवं एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुक हुन्। तिनका उत्पादन हाम्राजस्ता छैनन्। यसबाट हामीले लिनसक्ने फाइदा लिएनौ वा लिने पर्याप्त प्रयत्न गरेनौ। छिमेकी राष्ट्रहरू हामीलाई सहयोग गर्न तत्पर एवं आतुर छन्। त्यसैले अरूलाई दोषमात्रै दिनु गलत हो। छिमेकीलाई सत्तोसराप गर्ने र आफू केही नगर्ने प्रवृत्ति झन् गलत हो। आफूअनुकूलको सरकार आओस् भन्ने उनीहरूको चाहना त होला तर त्यस्तो सरकार भनेको के हो भन्ने उनीहरूले पनि स्पष्ट भाषामा भन्न सक्नुपर्छ। तर, त्यसरी भन्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्र भने पर्दैन। भारतीय नेता आउँदा मधेसवादी दलसित भेट्ने, चिनिया नेता आउँदा खासै यही दलसित भेट्छु भन्ने गरेको त छैन होला। पुरानो दल नेपाली कांग्रेस होला, अथवा सरकारमा बसेका दलका नेतालाई भेट्नु त्यो त औपचारिकता शिष्टता पनि हो। यस्तै २५० वर्ष पुरानो संस्था सेनाबाहेक उनीहरूले अरूलाई खासै महत्व दिएको देखिएन। भारतले के गरेको हो त्यो पनि बुझ्न असजिलै छ। मधेसवादी दल भारतकै इच्छा, इसारामा चल्छन् भन्ने पनि लाग्दैन। तर भेटघाट भने उनीहरूसँग बाक्लै भएको चाहिँ देखिएको छ, सुनिएको छ। यसैले भारतको विदेश नीति अलिकति असन्तुलित भयो कि भन्ने अडकल गर्न गाह्रो छैन। यी सबै हुँदाहुँदै पनि नेपाल भारत सम्बन्धको आधारशीला हिजो जुन जग बनेको थियो त्यसैमा अडिने हो भने र राजनीतिक तहबाट पहल गरिने हो भने खल्बलिने छैन तर नेपालका केही राजनीतिक दल र भारतीय कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार यस्तै रहने हो भने चाहिँ खलबलिन पनि बेर लाग्दैन।
साभार - नागरिक समाचार 

No comments: