राजनीतिलाई मुलुक साचालनको मुख्य नीति या त्यसको आधारका रुपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् हाम्रा राजनीतिक नेताहरु यदाकदा । तर राजनीति व्यवहार आचरण मान्यता विवेक र समर्पण पनि हो भनेर साबित गर्न चाहने एउटै व्यक्ति देखिँदैन समकालीन राजनीतिमा । त्यति मात्र हैन कानुनमाथिको हैसियत मुलुकको खुला लुट र अब त मानवीयताविरुद्धको अडान नै वर्तमान केही नेता र दलहरुको मान्यता बन्न पुगेको छ जसलाई उनीहरुको व्यवहारले हरेक क्षण पुष्टि गर्दै छ ।
विस्तारित एकवर्षे अवधिमा पनि संविधान लेख्न नसकेपछि संविधानसभाका दुई ठूला दलहरु माओवादी र एमाले फेरि त्यसको आयु थप्ने अभियानमा जुटेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा यी दुई दल सम्भवतः अवधि विस्तारको आफ्नो योजनामा नेपाली कांग्रेसलाई पनि मनाउन सफल हुनेछन् किनकि संविधानसभा या विधायीका संसद् नरहेको अवस्थामा ुसांसदुको उनीहरुको हैसियत समाप्त हुने मात्र हैन फेरि जनतासमक्ष जानुपर्ने बाध्यता आउनेछ उनीहरुसमक्ष ।
हामीले कल्पना गरेको राजनीतिमा जनता अन्तिम निर्णय या न्यायकर्ता मानिन्छन् । यी सांसदहरुलाई उनीहरुले राम्रोसँग नियालिरहेका छन् । कसैका लागि उनीहरु ुधर्मराजु बन्नेछन् र कसैका लागि ुयमराजु । नियति छल्ने तागत र हैसियत कुनै दल तिनका नेता या सामूहिक रुपमा यो संविधानसभासँग छैन । अर्को म्याद थपेर जनताबाट भाग्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा दलहरु र सदन रहनु हुँदैन ।
आफ्नो अक्षमता लुकाउन र कुनै पनि हालतले संविधानसभाको म्याद थप्न दलहरु लागिपरेको यो अवस्थामा सरकार तथा दलहरुमा अनि िसंगो विधायीका संसद्मा क्रुरता र अमानवीयताको स्वरुप पनि देखिएको छ । चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल झन्डै एक सातादेखि ठप्प छ । रोगी र उपचारार्थीहरु अस्पताल छाड्न या असमयमै मर्न बाध्य भएका छन् । यो हडतालकै कारण केही व्यक्तिहरुको अकाल मृत्यु भएको समाचार आइसकेको छ ।
यो हडतालको पछाडि दुई दलहरु माओवादी तथा नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध कर्मचारीहरुका मजदुर संगठन छन् । कार्यकारी निर्देशकका रुपमा तीन वर्ष सात महिना काम गरिसकेका या कार्यकाल पूरा गरेका भक्तमान श्रेष्ठलाई अस्पताल साचालक समितिले डा। लक्ष्मीनारायण िसंहद्वारा विस्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठले पद छोड्न नमान्दा यो स्थिति आएको हो । सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुँदा अदालत जानुबाहेक अर्को विकल्प नभएको भक्तमान श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीलाई गुहारे । माओवादी अहिले सत्तामा छ । सरकारले आफूलाई निरन्तरता देला भनी आशा राख्नु एक हदसम्म स्वाभाविक पनि लाग्न सक्छ श्रेष्ठको विचारमा ।
क्यान्सरजस्तो जघन्य रोगबाट ग्रस्त नागरिकलाई अकालमै मर्न बाध्य तुल्याउने दलहरुले के मुलुकको चिन्ता गर्छन् त यसबारे माओवादी र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहले भन्न सक्नुपर्छ अस्पताल ठप्प पार्ने कुनै पनि डाक्टर नस्र या कर्मचारीलाई फौजदारी मुद्दा चलाइनुपर्छ । तर मुलुकलाई नै क्यान्सरको मुखमा धकेलिरहेका यी नेताहरुले त्यस्तो अडान कसरी लिन सक्लान् र कुन नैतिकता र चरित्रको बलमा
मित्रराष्ट्र चीनले सहयोगस्वरुप दिएको र सरकारको स्वामित्वमा रहेको त्यो अस्पतालमा बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यको चयनमा दलहरुबीच पहिले पनि फरक मत नदेखिएका हैनन् । केही राजनीतिक हस्तक्षेप र निर्माण आदिमा देखिएका केही अनियमितताप्रति साचालक जवाफदेही रहँदै आएका छन् । तर २००६ को परिवर्तनयता अस्पताल लुट र खुला राजनीतिको अखडा बनेको छ । त्यसैले अहिले कार्यकारी निर्देशकको पद बढी आकर्षणको विषय बनेको हो । अस्पताल र रोगीलाई दिन हैन । अस्पताललाई कमाउ थलो बनाउने प्रतिस्पर्धा हो अहिले । निर्देशक दलको कठपुतली बनेको अवस्थामा त्यसका केही भौतिक फाइदा त सम्बन्धित दलले पाउँछ नै । फेरि भक्तमानको आर्थिक कारोबार र त्यसको राजनीतिक पक्षबारे मुलुक परिचित नै छ ।
नेताहरु यो घटनाबारे ज्यादा विचलित नहुनुको अर्थ बुझ्न सकिन्छ । उनीहरुलाई क्यान्सरको त कुरै छाडौँ सामान्य या नेपालमै राम्रो उपचार हुने रोग या ुसर्जरीु हुन सक्ने भए पनि सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिएर विदेश जाने गर्छन् । त्यसैले भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल ठप्प हुँदा उनीहरुलाई त्यसले खासै फरक पार्दैन । तर अकाल मर्नेहरुको नजरमा यी दल नेताहरु र उनीहरुमाथि लादिएको मृत्युबारे कुनै संवेदनशीलता नदेखाउने विधायीका संसद अपराधी नै बन्न पुग्छन् । र राजनीतिज्ञहरुप्रति वर्तमान ठूला दलप्रति अनि संविधानसभा र विधायीका संसद्प्रति मर्नेहरुको जस्तै बच्नेहरुको पनि कुनै आदर शेष छैन । संवेदनहीन संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युमा दुःखी हुने कुनै कारण पनि छैन । संविधान लेख्नु उनीहरुको चाहना र क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने चाहिँ पुष्टि विगतले गरिसकेको छ ।
मुलुकमा केही समययता तीन ुझापडुको चर्चा छ । एक सिपाहीद्वारा अमेरिकन मनोराजन केन्द्र बाहिरको सार्वजनिक पेटीमा यस स्तम्भकारमाथिको झापड राजनीतिज्ञहरुद्वारा स्वाभिमान बेचिएको मुलुकको राज्य संयन्त्रको स्वाभाविक चरित्रको प्रतिबिम्ब हो भने केही महिनाअघि झलनाथ खनाल र सोमबार माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीमाथिको झापड जनताको राजनीतिज्ञहरुप्रतिको अविश्वास आक्रोश र वितृष्णाको प्रमाण हो । यी घटनाहरुको बृहत रुप र सम्भावित तथा अवश्यम्भावी प्रभाव पर्छ नै जन-मनोविज्ञानमा । पहिलो ुझापडु नागरिक हैसियत र अधिकारको खुला उपहास हो भने दुई अन्य झापड जनताका माझ नेताहरु थप असुरक्षित बन्ने संकेत पनि हो ।
क्यान्सर अस्पताल बन्द हुँदा र उपचारार्थीहरुको अकाल मृत्यु भइरहँदा पनि मुख्य दलहरु राजनीतिक र आर्थिक नाफा-नोक्सानकै हिसाबमा व्यस्त छन् । पार्टीभित्र ताजा राजनीतिक विषय हासिल गरी बाबुराम भट्टराईसँगै चितवन पुगेका प्रचण्डले तत्काल यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो आश्वासनलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने उदाहरण उनी बन्न सकेका छैनन् नेपाली जनताका नजरमा । विश्वसनीयता गुमेकोले नै नेपाली राजनीतिज्ञ र ठूला दलहरुको यो हाल भएको हो ।
मित्र राष्ट्रद्वारा निर्मित या अनुदानमा प्राप्त र नाफा कमाइरहेको थुप्रै कलकारखानाहरु बेचिएका छन् गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो शासनकालमा आर्थिक उदारीकरणका नाममा । ती ुडिलु हरुमा भ्रष्टाचार थियो । र त्यसले अन्ततोगत्वा बेरोजगारी बढाएको थियो । तर अहिले मित्र राष्ट्र चीनको सहयोग निर्मित अस्पताल राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले ठप्प हुँदा उनीहरुको राजनीतिमा मानवीय मूल्य र जीवनको अधिकारप्रति सम्मान छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो प्रमाणलाई उनीहरुको संविधानसभाको आयु थप्ने राजनीति र त्यसको मुख्य ध्येयसँग अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । जनताको जीवन सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा र वृत्तिहरणलाई प्रोत्साहित गरेका छन् यी दलहरुले । भरतपुर क्यान्सर अस्पताल ठप्प हुँदा दलहरुले या त राजनीतिक लाभका लागि झिनो आवाज उठाएका छन् या मौन रहेर त्यो प्रवृत्तिलाई समर्थन गरेका छन् ।
व्यक्तिगत रुपमा यो स्तम्भकार संविधानसभा तथा विधायकको सांसदका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङप्रति अनुगृहित छ । फोहोरा दरबारबाहिरको सार्वजनिक सडकपेटीको ुझापड काण्डुका लागि मप्रति सहानुभूति देखाएकोमा । तर एउटा स्वाभिमान नागरिकले यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि संस्थाबाट समर्थन स्याबासी र उसको अधिकारको सुरक्षाको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसो गर्न नसक्ने र नचाहनेहरुको स्वार्थ र कायरतालाई उसले सहजै बुझ्न र माफ गर्न सक्छ । तर नागरिक जमातको ठूलो हिस्साले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा भएको हडताल र उपचारार्थीहरुलाई अकाल मृत्युवरण गर्न विवश गर्नेहरुलाई माफ गर्न अस्वीकार गर्ने छ । र उनीहरुको प्रतिकि्रया झक्कु सुवेदी या झलनाथ खनालले भोगेभन्दा उग्र हुनेछ ।
इन्धनको अभावले मुलुकमा उब्जाएको संकट दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीमा आएको अवरोध त्यसले उब्जाउन सक्ने अभाव र भोकमरी तथा रोग एकातिर र अर्कोतिर क्यान्सर रोगीहरुप्रतिको अपमान अनि ती सबैलाई बेवास्ता गरी संविधानसभा आयु विस्तारको अभियान । नाराले मुलुक बन्ने भए बितेका चार वर्ष पर्याप्त हुने थिए भौतिक कायापलटका प्रमाण हेर्न र आश्वस्त हुन । मुलुक ध्वस्त भएको छ तर नयाँ निर्माणका आधारशीला केही राखिएका छैनन् । यस्ता अवस्थामा के वर्तमान नेताहरु र उनीहरुको स्वार्थको बाहक बनेको संविधानसभाको आयु बढाउनु उपयुक्त होला
एउटै घटना क्यान्सर अस्पतालको राजनीतीकरण पर्याप्त छ मानवीयतारहित यी राजनीतिक दलहरुलाई संविधान बनाउने र मुलुकको भाग्यरेखा कोर्ने भावीको हैसियत प्रदान गरिनुहुँदैन भन्ने तर्कको पक्षमा । सायद नैतिकता र सामान्य मानवीय तथा संसदीय दायित्व पूरा गर्दै एक÷दुईजना सदस्यले सदनभित्र यसबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने वेला आएको हो कि त्यति पनि गर्न नसक्ने सांसद सभासद्ले बरु जनताको पीरमर्का आत्मसात गर्दै राजीनामा दिने कि अस्पतालमा हडताल फिर्ता हुँदैमा राजनीतिक दलहरु र सरकारको अपराध क्षम्य मानिनु हुँदैन ।
No comments:
Post a Comment