अप्टिकल फाइबरबारे अध्ययन हुने

    सबै जिल्लालाई अप्टिकल फाइवरले जोड्ने योजनाबारे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले थप अध्ययन गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै तीन महिनाअघि टेन्डर कागजात समेत तयार पारेर सहमतिका लागि मन्त्रालयमा जानकारी गराएपछि सहमति नदिएको मन्त्रालयले यसबारे थप अध्ययन गर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणको सिफारिस अध्ययन गरी नीतिगत सल्लाह दिन एउटा समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले झन्डै तीन वर्षअघि ल्याएको यो योजना काम अगाडि नबढेपछि सन् २०१४ भित्र सबै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने काम पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।

यसका लागि आवश्यक खर्च दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले वाषिर्क रूपमा जम्मा गर्दै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट जुटाउने योजना छ ।

मन्त्रालयले प्राधिरकणको सिफारिस चित्त नबुझेको भन्दै गत साता थप अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । समितिले अप्टिकल फाइबर आयोजनाबारे गरिएको सिफारिसको अध्ययनका साथै कोषको रकम पूर्वाधार बाँडफाँडका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गर्ने छ । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव भोजराज अधिकारी, शैलजा रेग्मी र प्राधिकरणका उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल छन् ।

'प्राधिकरणको सिफारिस, अन्य देशले यस्तो रकमको कसरी प्रयोग गरेका छन् भन्ने लगायत विषयमा अध्ययन गर्ने छ,' समितिका एक सदस्यले भने । सामान्यतः विदेशमा यस्तो कोषको रकम वेबमा आधारित कन्टेन्ट विकास, दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न र अन्य नेटवर्क विस्तारमा खर्च गरिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

दूरसञ्चार ऐनमा व्यवस्था गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सेवा प्रदायक कम्पनीले आपmनो वाषिर्क आम्दानीको २ प्रतिशत रकम बुझाउँदै आएका छन् । यो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि खर्च गरिने व्यवस्था छ ।कान्तिपुर संवाददाता/काठमाडौ,ई-कान्तिपुर