- -सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई बधाई विज्ञापन दिन नपाईने
- -सरकारी अधिकारीलाई एनजिओ/आईएनजिओ सम्बन्धी विदेशका कार्यक्रममा जान रोक
- -प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुले दोहोरो/तेहेरो सुविधा लिन नपाउने
-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीसम्मले क-कस्तो गाडी चढने भन्ने मापदण्ड बन्ने
बलराम बानियाँ/काठमाडौँ
मुख्य सचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायका सचिवहरुको बैठकले सबै सरकारी निकायमा विकृति र विसंगति हटाई तत्काल सुधारका कार्यक्रम थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै सुधारका कार्यक्रम थाल्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अभियानलाई स्थायी सरकारका तर्फबाट साथ दिन त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले बतायो ।
सहभागी एक सचिवका अनुसार बैठकले एनजीओ र आईएनजीओको कार्यक्रम तथा प्रायोजनमा सरकारी अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सचिव, सहसचिव र नीतिगत तहका उच्च अधिकारीलाई अब त्यस्ता कार्यक्रममा जान रोक लगाएको छ । 'नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि सुधारका लागि स्थायी सरकार मानिने प्रशासनलाई राम्रो राजनीतिक ब्याकिङ प्राप्त भएकाले मुख्यसचिवको सक्रियतामा प्रशासकहरूले सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन्' एक अधिकारीले भने ।
सञ्चार माध्यममा सरकारी खर्चबाट विज्ञापन दिएर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई बधाई दिने कार्यलाई पनि रोक लगाइएको छ । गोरखाका गाविस सचिवहरूले सरकारी खर्चमा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि शुभकामना दिंदै विज्ञापन प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सचिवहरूको बैठकले यस्ता काममा रोक लगाएको हो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूले कानुनविपरीत दोहोरो/तेहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई समेत अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले मन्त्रालय मातहतका संस्थान, विकास समिति, आयोजनाबाट नाजायज ढंगबाट इन्धनलगायत सुविधा लिने गर्दै आएकाले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न बैठकले 'कोड अफ कन्डक्ट' बनाउने निर्णय गरेको हो । तत्काल 'कोड अफ कन्डक्ट' बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिइएको छ ।
यस्तै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अनावश्यक र समानान्तर कार्यालय तथा दरबन्दी खारेज गरिने भएको छ । त्यसका लागि सचिवहरूको बैठकले अर्थमन्त्रालयलाई मितव्ययिता सम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मा दिएको छ । मितव्ययिताका लागि चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा तत्काल अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिइएको छ ।
दुर्गममा जिविस हुँदाहुँदा केन्द्रमा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति जस्तो समानान्तर निकाय किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै कतिपय सचिवले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले गर्ने काम सोझै जिविसलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
गाडी चढनेबारे पनि मापदण्ड बन्ने
पहुँचवालाले सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गरी विलाशी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने निर्णयसमेत गरेको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवसम्मका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिलाई कुन स्तरको र कति मूल्यको गाडी दिने भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति बनाउन गृह सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कर्मचारी सरुवामा रहेको विकृतिले सरकारी निकाय र विभिन्न आयोजनाको काममा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सरुवा मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । माघ र फागुनमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने क्यालेन्डरलाई परिमार्जन गरी साउनमा सार्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । माघ र फागुनमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा विभिन्न विकासे कार्यालय र आयोजनामा नयाँ कर्मचारीले काम बुझ्न नभ्याउने भएकाले विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ ।
बैठकले हरेक मन्त्रालय तथा निकायले तीन दिनभित्र राहतका कार्यक्रम बनाउने, सात दिनभित्र अल्पकालीन सुधारका कार्ययोजना बनाउने र एक महिनाभित्र दीर्घकालीन सुधार कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । गाडीलगायत सरकारलाई आवश्यक सामग्री एकै ठाउँमा खरिद गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।
मन्त्रालयहरु फुटाउँदा कतिपयमा कार्यालयलाई लिएर भएका अन्योल र मतभेद अन्त्य गर्नका लागि कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जनसम्बन्धी सुझाव तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदा सिंहदरबारभित्र सात घुम्ती घुम्नुपर्ने नियतिलाई समेत अन्त्य गरिने भएको छ । बैठकले सिंहदरबारको मूल भवनसँग जोडिएको पुरानो भवन भत्काई प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रालयबाट सोझै आफ्नो कार्यालय जाने सडक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारको मूल भवन नजिक आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सात घुम्ती घुम्नुपर्छ ।@ई-कान्तिपुर बाट
-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीसम्मले क-कस्तो गाडी चढने भन्ने मापदण्ड बन्ने
बलराम बानियाँ/काठमाडौँ
मुख्य सचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायका सचिवहरुको बैठकले सबै सरकारी निकायमा विकृति र विसंगति हटाई तत्काल सुधारका कार्यक्रम थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै सुधारका कार्यक्रम थाल्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अभियानलाई स्थायी सरकारका तर्फबाट साथ दिन त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले बतायो ।
सहभागी एक सचिवका अनुसार बैठकले एनजीओ र आईएनजीओको कार्यक्रम तथा प्रायोजनमा सरकारी अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सचिव, सहसचिव र नीतिगत तहका उच्च अधिकारीलाई अब त्यस्ता कार्यक्रममा जान रोक लगाएको छ । 'नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि सुधारका लागि स्थायी सरकार मानिने प्रशासनलाई राम्रो राजनीतिक ब्याकिङ प्राप्त भएकाले मुख्यसचिवको सक्रियतामा प्रशासकहरूले सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन्' एक अधिकारीले भने ।
सञ्चार माध्यममा सरकारी खर्चबाट विज्ञापन दिएर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई बधाई दिने कार्यलाई पनि रोक लगाइएको छ । गोरखाका गाविस सचिवहरूले सरकारी खर्चमा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि शुभकामना दिंदै विज्ञापन प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि सचिवहरूको बैठकले यस्ता काममा रोक लगाएको हो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूले कानुनविपरीत दोहोरो/तेहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई समेत अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले मन्त्रालय मातहतका संस्थान, विकास समिति, आयोजनाबाट नाजायज ढंगबाट इन्धनलगायत सुविधा लिने गर्दै आएकाले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न बैठकले 'कोड अफ कन्डक्ट' बनाउने निर्णय गरेको हो । तत्काल 'कोड अफ कन्डक्ट' बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिइएको छ ।
यस्तै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अनावश्यक र समानान्तर कार्यालय तथा दरबन्दी खारेज गरिने भएको छ । त्यसका लागि सचिवहरूको बैठकले अर्थमन्त्रालयलाई मितव्ययिता सम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मा दिएको छ । मितव्ययिताका लागि चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा तत्काल अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिइएको छ ।
दुर्गममा जिविस हुँदाहुँदा केन्द्रमा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति जस्तो समानान्तर निकाय किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै कतिपय सचिवले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले गर्ने काम सोझै जिविसलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
गाडी चढनेबारे पनि मापदण्ड बन्ने
पहुँचवालाले सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गरी विलाशी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने निर्णयसमेत गरेको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवसम्मका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिलाई कुन स्तरको र कति मूल्यको गाडी दिने भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति बनाउन गृह सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कर्मचारी सरुवामा रहेको विकृतिले सरकारी निकाय र विभिन्न आयोजनाको काममा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सरुवा मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ । माघ र फागुनमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने क्यालेन्डरलाई परिमार्जन गरी साउनमा सार्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । माघ र फागुनमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा विभिन्न विकासे कार्यालय र आयोजनामा नयाँ कर्मचारीले काम बुझ्न नभ्याउने भएकाले विकास निर्माणका काममा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ ।
बैठकले हरेक मन्त्रालय तथा निकायले तीन दिनभित्र राहतका कार्यक्रम बनाउने, सात दिनभित्र अल्पकालीन सुधारका कार्ययोजना बनाउने र एक महिनाभित्र दीर्घकालीन सुधार कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । गाडीलगायत सरकारलाई आवश्यक सामग्री एकै ठाउँमा खरिद गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।
मन्त्रालयहरु फुटाउँदा कतिपयमा कार्यालयलाई लिएर भएका अन्योल र मतभेद अन्त्य गर्नका लागि कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जनसम्बन्धी सुझाव तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदा सिंहदरबारभित्र सात घुम्ती घुम्नुपर्ने नियतिलाई समेत अन्त्य गरिने भएको छ । बैठकले सिंहदरबारको मूल भवनसँग जोडिएको पुरानो भवन भत्काई प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रालयबाट सोझै आफ्नो कार्यालय जाने सडक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारको मूल भवन नजिक आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सात घुम्ती घुम्नुपर्छ ।@ई-कान्तिपुर बाट
No comments:
Post a Comment