७ विश्वविद्यालयमा उपकूलपति खाली छन्, राम्रालाई मनाउनै गाह्रो : शिक्षामन्त्री

सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि आफैंले गरेको सिफारिसमा भागबन्डा भएको टिप्पणी गरेर 'साँचिलो' बनेपछि शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर विवादमा तानिएका छन्। राजनीतिक दबाब र प्राज्ञिक व्यक्तिको असहयोगले भागबन्डाको स्थिति उत्पन्न भएको बताउने तुलाधरसँग नागरिकले गरेको कुराकानीः

आफ्नै सिफारिसको विरोध किन?-संसदीय समितिको आकस्मिक बैठकमा खुला दिलले छलफल भयो। कांग्रेसकै नरहरि आचार्य, एमालेकी विन्दा पाण्डे, नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, माओवादीका टेकेन्द्र भट्ट लगायतले भागबन्डा गरेर प्राज्ञिक थलो ध्वस्त बनेको भन्दै आलोचना गरे। यस्तो माहोलले मलाई भावुक बनायो। २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै विश्वविद्यालयका विभागसमेत चिरा पारेर बन्डा लगाउने चलन छ। एउटा मन्त्रीले चाहेरमात्र सुधार गर्न नसकिने रहेछ। मैले कुनै नाटक नगरी बोलेँ। मन्त्री भएकै नाताले 'असाध्यै राम्रो सिफारिस गरेको छु' भनेर संसदलाई गुमराहमा राख्न चाहिनँ।

चित्त नबुझी किन सिफारिस?
-मैले प्राज्ञिक व्यक्ति नै ल्याउन कोसिस गरेँ। प्रस्ताव मागेँ। अनौपचारिक छनोट समिति बनाएर काम गर्‍यौं। तर सबथोक सोचेजस्तो नहुने रहेछ। सरकार एउटा पार्टीको मात्र छैन। शान्ति र संविधानको मुख्य एजेन्डा छ। सत्तासाझेदार माओवादी र विपक्षी कांग्रेसलाई बिच्काएर उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। पा"च वर्षदेखि कुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको भागबन्डा हुँदै आएको छ। यसपालि पूरै प्राज्ञिक व्यक्तिमात्र बनाउने भनेर प्रस्ताव माग्दा ती पार्टीस"ग दरार उत्पन्न हुने भयो। सुधारको उच्चारण गर्नेबित्तिकै म एक्लो परेँ। युद्धमैदानमा एक्लै परेको सिपाहीलाई चारैतिरबाट गोलाबारी भएजस्तो भयो। आत्मसमर्पण गरिनँ। सम्बन्धित पार्टीको कोटामा राजनीतिकभन्दा प्राज्ञिक व्यक्ति परुन् भनेर नेताहरूस"ग बिन्ती गरेँ। त्यस्तो हुन नसकेर दुखी थिएँ। समितिमा मैले मनपेट खोलेँ। सोचेजस्तो नहुने भएपछि 'राम्रो गर्ने' मन्त्र जप्दै सधैं रिक्त राखेर विश्वविद्यालयलाई बन्दी बनाइरहने कि नेतृत्व दिएर अघि बढाउने भन्ने विकल्प थियो। काम चलाउन नेतृत्व चाहिन्छ भनेर अनिर्णयको गा"ठो फुकाउन सिफारिस गरेको हुँ।

सिफारिस तपाईंलाई फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन?-त्यसो होइन। प्रत्येक विश्वविद्यालयमा मैले तीनजना सिफारिस गरेको छु। अब्बल, राम्रै र ठिकठिकै। कुलपति प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने अझ पनि तीमध्ये राम्रा छान्न सकिन्छ। त्यसका लागि एमाले, माओवादी, कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ। प्राज्ञिक व्यक्ति चाहिन्छ भनेर भाषण गर्ने, फलानालाई गर्दिनुपर्‍यो भनेर दबाब दिने द्वैध चरित्र असाध्यै बढी छ। नाना परिबन्दले विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्ति सिफारिस गर्न पाइएन भनेर मलाई थकथकी लागेको मात्र हो।

दल विशेषमा नलागेका प्राज्ञिक व्यक्ति खोजी नगर्ने अनि भागबन्डा हुने भयो भनेर दुख व्यक्त गर्ने तपाईंकै पारा पनि द्वैध भएन?
-कुनै दलमै नलागेका व्यक्ति रोज्नुमात्र भागबन्डा होइन भन्ने बुझाइमै खोट छ। राणाकालमा भएको जयतु संस्कृतमदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म प्राध्यापक खुलेआम लागेका छन्। पार्टीमा नजोडिएको व्यक्ति पाउनु गाह्रो छ। केदारभक्त माथेमाजस्तो उपकुलपति बनाउन सकियोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। उहा" कांग्रेस हो, कांग्रेसले नै नियुक्त गर्‍यो। उहा"को कार्यशैलीले सबैको सम्मान आर्जन गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा उहा"जस्तो उपकुलपति बनाउन सकिएन। यसमा सबै दोष नेताको भागमा मात्र पर्दैन। प्राज्ञिक व्यक्तिले नै सहयोग नगरेकाले पनि 'तैविशेक' नियुक्ति गरेर चित्त बुझाउनुपर्ने रहेछ।

प्राज्ञिक व्यक्तिले कस्तो असहयोग गरे?
-प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील नाममा प्राध्यापक संगठित छन्। उहाँहरूको संगठनले प्राज्ञिक कम, कार्यकर्ता बढीलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिँदो रहेछ। सबैलाई ग्राह्य हुने प्राज्ञिक व्यक्ति बनाउन खोज्दा मनाउनै गाह्रो। कुनै महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयमा पिताम्वर शर्मालाई उपकुलपति बनाउने सरकारको चाहना थियो तर उहा"ले नै रुचि देखाउनुभएन। हामीले चाहेको व्यक्ति उपकुलपति हुन नचाहने, दौडधुप गर्नेलाई सबैले नस्वीकार्ने परिस्थितिमा गरेको सिफारिस कसरी विवादमुक्त हुन्छ? मैले सफा नियतले प्रस्ताव मागेँ, धेरै सिनियरमा मन्त्रीलाई निवेदन बुझाएर जागिर खाइन्नँ भन्ने घमण्ड हुँदो रहेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिको 'इगो'ले पनि छनोट सीमित बनायो।

तपाईंको 'आदर्श कल्पना' अनुसारकै व्यक्ति ल्याउन सकिने गुञ्जायस अझै छ कि सकियो? 
-कहिलेकाहिँ कुनै त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने स्पेस संसदीय समिति, अदालत वा मिडियाले बनाइदिँदा रहेछन्। मैले छोटो कार्यकालमा त्यस्ता सन्तोषजनक अनुभव गरेको छु। कुलपतिले तीनमध्ये सर्वोत्तमलाई छान्न सक्नुहुन्छ। एमाले, माओवादी, कांग्रेससहित पार्टीका शीर्ष नेताले 'अब अति भयो' भनेर साँच्चिकै हस्तक्षेप नगर्ने इच्छाशक्ति देखाएमात्र त्यो सम्भव छ।

अझ त्यस्तो सम्भावना छ?-अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा विश्वविद्यालयभन्दा शान्ति र संविधान छ। विगतजस्तो एकदुई नभई एकैपटक सातवटा विश्वविद्यालय खाली छन्। मेरो लागि पनि अहिले चुनौती र अवसर दुवै छ। हामीले एमालेमात्र नियुक्ति गर्न सक्थ्यौं। त्यस्तो नहोस् भनेरै महिनौं प्रयास गरियो। सन्तोषप्रद स्थिति बनेन।

विश्वविद्यालयमा कार्यकर्ता भर्तीको लोभ त्यागेर सुधारको थालनी गर्न सबै तयार भए एउटै निर्णयले सबै विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्ति ल्याउनसक्ने मौका छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीले मात्र चाहेर त्यो सम्भव छैन। असल गुरु पनि जिम्मेवारी लिन तयार भइदिनुपर्‍यो। श्रोत : नागरिक न्यूज