प्रमुख तीन दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख कार्यभारका रुपमा रहेको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको गति अवरूद्ध भएको छ । पछिल्लोपटक थप गरिएको संविधानसभाको अवधि सकिने दिन भदौ १४ नजिकिँदै छ तर यी दुई विषयमा दलहरुबीचको असहमतिको दूरी अझै घटेको छैन । यी घटनाक्रमबीच सहमतीय पद्धति कायम गर्दै राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर मात्रै शान्ति र संविधानलाई टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने महसुस प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वमा हुन थालेको छ । यिनै विषयको सेरोफेरोमा माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा सैन्य इन्चार्ज वर्षमान पुनसँग सरोजराज अधिकारीले संवाद गरेका छन् ।
पार्टीभित्रको झगडा सिद्धियो ?पार्टीभित्र झगडा नै थिएन । मतभेद थिए, कतिपय हल भएका छन् । सैद्धान्तिक मतभेदमा छलफल चलिरहेको छ ।
सैद्धान्तिकबाहेक अर्को के मतभेद थियो ?
तात्कालिक कार्ययोजना र कार्यविभाजनका मतभेद हल भएका छन् ।
कार्यविभाजन भनेको पदीय भागबन्डाको मतभेद हो ?
तपाईंहरू जे शब्दावली राख्नुस्, कार्यविभाजनमा मदभेद थिए, ती हल भएका छन् ।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नगदमा उपप्रधानमन्त्री र अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाईर् उधारोमा प्रधानमन्त्री दिएर कार्यविभाजनको मतभेद टुंगियो, होइन ?
हामीले पदाधिकारीको कार्यविभाजन गरेका छौं, अब पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन गर्न बाँकी छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिका विवाद समाधान नहुँदा मुलुक लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा सबै प्रमुख पार्टी किन आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएका ?
हरेक पार्टीभित्र पुरानै अवस्थामा रहने वा नयाँ ढंगले जाने भन्ने मतभेद हो । कांग्रेसभित्र कतिपयले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्याएको नै पचाउन सकेका छैनन् । कतिपय कांग्रेस लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहित अगाडि जान चाहन्छन् । त्यसैगरी एमाले पनि दुई थरी एमाले छन् । हाम्रोमा पनि यदाकदा पुरानै जनयुद्ध, जनविद्रोहलाई निरन्तरता दिने या अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै जनतासँगै नयाँ रणनीति, कार्यनीति बनाएर जाने भन्ने मतभेद छ । परिवर्तित स्थितिलाई आत्मसात् गर्ने र गर्न नचाहनेबीचको मतभेद सबै पार्टीमा छ ।
माओवादीले घरझगडा तत्कालका लागि मिलाएजस्तो देखिएको छ, अब बाहिरको झगडा मिलाउने उपाय के छ ?
बाहिरको झगडा खासगरी शान्ति, संविधान र शक्ति बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सेना समायोजनमा विवादित चार, पाँचवटा विषयमा करिब नजिक आइसकिएको छ । सेनामातहत महानिर्देशनालय बनाउनेमा सबैको सहमति छ । यद्यपि त्यसको काम, संख्या, विभिन्न निकाय -सेना, लडाकु, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी) बाट कुन अनुपातमा ल्याउने, पद निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्तिम टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । यसमध्येमा पनि संख्यामा करिब सहमतिको नजिक पुगिएको छ । अरू कुरा मिल्दा ८ हजारभन्दा माथिको संख्यामा समायोजन गर्नेमा लगभग सहमति बनेको छ । शिक्षा, वैवाहिक अवस्था र उमेरमा ध्यान दिँदै नम्स बनाउने सहमति बनेको छ । त्यसैगरी पुनस्र्थापना प्याकेजलाई सम्मानजनक बनाउँदा संख्याको समस्या हल गर्छ भन्नेमा सहमति नजिक पुगेको छ ।
अहिले त लडाकुलाई माथिल्लो तहको कति पद दिने भनी निर्धारण गर्नेमा समस्या सिर्जना भएको छ, होइन ?
पद मिलानको कुरा संवेदनशील विषय भएकाले त्यसलाई तत्काल 'हाइ-साउन्ड' गर्नेभन्दा दुवैतिरका सेनाका कमान्डर राखेर अन्तरक्रिया गराउने र सुझाव लिएर राजनीतिक तहले निर्णय गर्ने भन्ने छ ।
पद मिलानका लागि एउटा प्राविधिक टोली बनाएर बाँकी विषय टुंग्याउने भन्ने हो ?
पद निर्धारणको विषय अलि प्राविधिक भएकाले छलफल गर्दै टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।
यी विषय कहिलेसम्म टुंगोमा पुग्छन् ?
नीतिगत तहमा केही दिनभित्रै, बढीमा यसै सातामा टुंगिन्छ । भदौ १० सम्म समायोजन, पुनस्र्थापना र स्वेच्छिक अवकाशमा जानेको पुनः वर्गीकरण भइसक्छ ।
विशेष समितिमातहतको सचिवालयले त पुनः वर्गीकरणमा ६३ दिन लाग्ने अनुमानित कार्ययोजना पेस गरेको छ त ?
छिटो टुंग्याउन पार्टीले, हाम्रो सेनाका कमान्डरहरूले सहयोग गर्छन् । सचिवालयले चार वटा सर्वेक्षण टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ । त्यो टोलीको संख्यालाई बढाउने, पुनः वर्गीकरणका लागि हाम्रा कमान्डरहरूले सम्झाएपछि, सहयोग गरेपछि ६३ दिन लाग्दैन, भदौ १० भित्रै टुंग्याउन सकिन्छ ।
यसको मतलब कमान्डरहरूले इच्छा नसोधी समायोजनमा जाने फलानाफलाना ँदायाँ लाग’, फलानाफलाना पुनः स्थापनाका लागि ँबायाँ लाग’ भनेर आदेश दिने हो ?
त्यस्तो होइन । रुचि सोधेर प्रोफाइलिङ गर्ने कार्यलाई गति दिन सहयोग गर्ने भनेको हो । अहिले नै अनुगमनका लागि भनेर मुख्य तथा सहायक शिविरमा विशेष समितिको जनशक्ति छ, त्यसले पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले छोटो समयमा यी काम गर्न सकिन्छ ।
प्रसंग बदलौं, माओवादी अध्यक्षले शान्ति प्रक्रियाका यी विषय टुंगो लागे पनि नलागे पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दिशामा लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ, के राजनीति अब सहमतिको दिशामा जाला ?
कुरा अलिकति विषयान्तर भएर आएको छ । कुरा के हो भने, साउन २८ सम्म शान्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि अहिलेकै स्वरूपमा सरकार रहँदैन । अहिलेकै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बने पनि सरकारको यो स्वरूप रहँदैन । उहाँले छाडेर हाम्रो पार्टी वा कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो भने पनि यो सरकार रहँदैन भनेको हो ।
कसको नेतृत्वमा बन्ला त राष्ट्रिय सरकार ?
हामीले बाबुरामजी -माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई) लाई अघि सारेका छौं । उहाँको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय हो, दाबी हो, हाम्रो पालो पनि हो । चक्रीयमा गएर ६/६ महिना नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि हाम्रै पालो हो । ठूलो पार्टीका हिसाबले पनि हाम्रै पालो हो । यतिखेर कांग्रेस आफैं पनि नेतृत्व लिन तयार भएजस्तो लाग्दैन । कांग्रेसले चुनावी सरकारका लागि पालो खोजिरहेजस्तो लागेको छ ।
कांग्रेस यही सरकारमा सहभागी होलाजस्तो छ कि तपाईंहरूको नेतृत्वको सरकारमा, कुराकानीका क्रममा के पाउनुभएको छ ?
अहिले दुवै सम्भावना देखिएको छ । हाम्रो जोड चाहिँ बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो । यही सम्भावना बढी देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापतिले त तपाईंहरूको अध्यक्षकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ नि ?
उहाँले भनेकामा धन्यवाद छ । तर को बन्ने, बनाउने भन्ने त पार्टीले निर्णय गर्ने हो ।
कांग्रेस-एमालेले बाबुरामजीको नेतृत्व मानेनन् भने ?
त्यसो हुँदैन । राष्ट्रिय सरकार पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने हो । पार्टीले कुन उम्मेदवार दिने भन्ने हाम्रो स्वतन्त्रताको कुरा हो ।
कहिलेसम्म बन्ला राष्ट्रिय सरकार ?
भदौ १४ अगाडि नै राष्ट्रिय सरकार बन्छ । व्यावहारिक रूपले पनि सहमतीय सरकार बनाएर जानु उचित हुन्छ । शान्ति, संविधान र सरकारको विषयमा प्याकेजमै डिल भए समाधान निस्कन्छ ।
संविधान निर्माणको कामचाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला ?
राष्ट्रिय रूपले ठूलाठूला चुनौती छन् । संक्रमण लम्बिँदै जाँदा शान्ति सुरक्षाको चुनौती बढेको छ । छिमेकी र टाढाका मित्रहरूको चासो पनि बढेको छ । अब शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर कसैलाई फाइदा छैन । संविधान लेखनलाई पूर्णता नदिएर कसैलाई फाइदा छैन । जसरी हुन्छ शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।
यस्तो भन्न थालेको त निकै समय भइसक्यो त ?
बोल्ने मात्र होइन, संविधान निर्माणका धेरै विवाद हल भएका छन् । अनमिनको फिर्तीपछि अनुगमनको काम सहज रूपमा अघि बढेको छ, दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य भएको छ । पुनः वर्गीकरणका लागि सर्वेक्षण टोली तयार पारिएको छ । त्यसैले हामी भनी मात्रै होइन, गरिरहेका पनि छौं ।
भदौ १४ सम्म संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार होला ?
हुन्छ, तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ । सकेसम्म कुनै पनि विषय थाती नराखी विषयगत समितिले ल्याएका बहुमतका निर्णय, सहमतिका विषय राखेर मस्यौदा बनाउनुपर्छ । जुनजुन विषय विवादित र अल्पमतका रूपमा छन्, त्यसलाई अनुसूचीमा राखेर जनतामा पठाउनुपर्छ । जनतामा गइसकेपछि सकारात्मक, नकारात्मक दुवै थरी प्रतिक्रिया आउँछ । जनअनुमोदन पनि हुन्छ । त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पोजिसन पुनर्विचार गर्न, लचकता अपनाउन म्यान्डेट प्राप्त हुन्छ । विवादको सबैभन्दा मुख्य विषय संघीयता वा राज्य पुनः संरचना नै हो । त्यसबाहेक शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली हो । अरू सहायक विषय छन् तर यी तीनवटा मुख्य विषय हुन् । सकेसम्म सबै टुंग्याउनुपर्छ । राज्य पुनः संरचनाबारे विषयगत समितिले टुंगो गरिसकेको छ, त्यो टुंगोलाई मस्यौदामा राखेर फरक मत अनुसूचीमा राखी जनतामा पठाइदिँदा फरक पर्दैन । शासकीय स्वरूपमा पनि अर्धराष्ट्रपतीय पद्धति अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने सुझाव धेरैतिरबाट आएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि पूर्ण समानुपातिक खालको अपनाउने लगभग सहमति बनेको छ ।
भनेपछि संविधानसभाको म्याद फेरि थपिन्छ ?
हो, संविधानसभा निरन्तर रहन्छ, संविधान जारी गर्ने भूमिका पूरा गरेर अघि बढ्छ ।
अब कति महिनाका लागि थपिन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले ६ महिना भनेको छ, त्यस अर्थमा मंसिर १४ सम्म थप्न
मिल्ला । त्यसअघिको सर्वोच्चको निर्णयले संविधान जारी नहुँदासम्म निरन्तर रहन्छ भनेको छ । त्यसैले पुग्दो समय लिएर राजनीतिक निर्णय गरी संविधान जारी गर्नुपर्छ । संविधान जारी नगरी संविधानसभा असामयिक ढंगले मर्ने वा विघटन गर्ने गर्नु हुँदैन ।
यी सब निर्णय भदौ १४ को मध्यराति गर्ने होला,
होइन ?
भदौ १४ को मध्यरातसम्म पुर्याउनु हुँदैन । राति र भोलिपल्ट बिहानसम्म पनि गर्ने चलन यसपालि दोहोर्याउनु हुँदैन, दोहोर्याइँदैन । @e-Kantipur
No comments:
Post a Comment