अतुल मिश्र / काठमाडौ, जेष्ठ २६ -
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्वायत्त मधेस प्रदेशलगायतका अन्य स्वायत्त प्रदेश किटानबिनाको संविधान अमान्य हुने घोषणा गरेको छ ।
मोर्चाअन्तर्गत मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक, सद्भावना, फोरम गणतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक नेपाल गरी पाँच मधेसवादी दलका ७१ सभासदसहितको पहिलो बैठकबाट उक्त घोषणा गरिएको हो । पाँचै मधेसी दल एक ढिक्का भएपछि मोर्चाको पहिलो
दुईदिने बैठक सोमबार सकिएको थियो ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अन्तर्गत मधेस मुद्दाप्रति रणनीतिक दृढता प्रकट गरी चौथो शक्तिको रूपमा देखिएको मोर्चाले आफूलाई पुनरावलोकन गर्दै मधेस केन्दि्रत नयाँ रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मोर्चाले आफ्नो बैठकमा जेठ १४ गते तीन हस्ताक्षरित पाँच सूत्रीय समझदारी इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने समेत जनाएको छ । मोर्चाले आफ्नो समेत संलग्नतामा भएको पाँच बुँदे निर्णयमा माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हट्नु र त्यस निम्ति प्रयोगमा रहेको हतियार शिविरको कन्टेनरमा राखिनु सकारात्मक भए पनि प्रतीकात्मक मात्र रहेको जनाएको छ ।
'संविधानसभा भवनमै प्रमाणित भयो कांग्रेस, एमाले अन्य मुद्दामा मोर्चालाई साथ लिन तयार देखिए पनि मधेसको कुरा आउँदा सहानुभूति देखाउन सकेनन्', मधेसी जनअधिकार फोरम, गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले भने-'आगामी दिनमा यो कुरालाई मनन गर्दै मोर्चा अघि बढ्नुपर्छ ।'
मोर्चाले तीन महिनाका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत विशेष प्रयाससमेत गर्नेछ । संविधान निर्माणअन्तर्गत भएका सहमतिमा मधेसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको ठहर मोर्चाको छ । 'तीन महिनाभित्र मधेस मुद्दालाई संविधानमा लेखाउने हाम्रो सशक्त प्रयास जारी रहन्छ', गुप्ताले भने ।
तीन दलीय सम्झौतामा माओवादी सेनाको संख्या किटान हुन नसक्नु, समायोजनको संरचना, मापदण्डमा सहमति हुन नसक्नु कमजोर पक्ष भए पनि यो विषयमा तत्काल राजनीतिक सहमति गरी विशेष समितिबाट दुई महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन भई सक्ने गरी समायोजनको स्पष्ट कार्य सूची बन्नुपर्ने मागसमेत मोर्चाले गरेको छ ।
विभिन्न निहुँमा राज्यको पुनर्संरचना र स्वायत्त मधेस प्रदेश लगायतका अन्य स्वायत्त प्रदेशहरूको स्पष्ट किटानबिना बनेको संविधान मोर्चालाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुनेसमेत मोर्चाले जनाएको छ ।
मोर्चाले जेठ १४को सम्झौताको भावनाअनुसार नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिने गरी विशेष इकाई गठन गरी त्यसमा मधेसी समुदायबाट १० हजार व्यक्तिको तत्काल भर्ना सुरु गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । भर्ना प्रक्रिया सरकारको निर्णयबाट नै हुने भएकाले अविलम्ब निर्णय गर्नसमेत मोर्चाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख विषय भएको जनाउँदै मोर्चाले यसको कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
पाँच सूत्रीय सहमतिको बाध्यकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल मोर्चा समेतको संलग्नतामा संसदीय अनुगमन समिति गठन हुनुपर्ने मागसमेत मोर्चाले गरेको छ । मोर्चाले आफूलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो शक्तिको संज्ञा दिंदै आफनो सहमतिबिनाको कुनै पनि निर्णय राष्ट्रिय हुन नसक्नेसमेत जनाएको छ ।
कंाग्रेसलाई दोधारे चरित्र
प्रदर्शनको आरोप
मोर्चाले जेठ १४ गते कांग्रेसको भूमिकालाई नकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । गुप्ताका अनुसार जेठ १४ पहिले शान्ति र संविधान विषयमा कांग्रेसको अडान देखिए पनि १४ गते भने उसले दोधारे चरित्र प्रदर्शित गरेको ठहर मोर्चाले गरेको हो ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने दिन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भए पनि नभए पनि हुने, माओवादी प्रतिबद्घ हुन सक्ने मुख्य मुद्दा नउठाएर सहायक मुद्दाहरू उठाउनु जस्ता चरित्र प्रदर्शित गरेको गुप्ता बताउँछन् ।
मोर्चाअन्तर्गत मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक, सद्भावना, फोरम गणतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक नेपाल गरी पाँच मधेसवादी दलका ७१ सभासदसहितको पहिलो बैठकबाट उक्त घोषणा गरिएको हो । पाँचै मधेसी दल एक ढिक्का भएपछि मोर्चाको पहिलो
दुईदिने बैठक सोमबार सकिएको थियो ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अन्तर्गत मधेस मुद्दाप्रति रणनीतिक दृढता प्रकट गरी चौथो शक्तिको रूपमा देखिएको मोर्चाले आफूलाई पुनरावलोकन गर्दै मधेस केन्दि्रत नयाँ रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मोर्चाले आफ्नो बैठकमा जेठ १४ गते तीन हस्ताक्षरित पाँच सूत्रीय समझदारी इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने समेत जनाएको छ । मोर्चाले आफ्नो समेत संलग्नतामा भएको पाँच बुँदे निर्णयमा माओवादी नेताको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हट्नु र त्यस निम्ति प्रयोगमा रहेको हतियार शिविरको कन्टेनरमा राखिनु सकारात्मक भए पनि प्रतीकात्मक मात्र रहेको जनाएको छ ।
'संविधानसभा भवनमै प्रमाणित भयो कांग्रेस, एमाले अन्य मुद्दामा मोर्चालाई साथ लिन तयार देखिए पनि मधेसको कुरा आउँदा सहानुभूति देखाउन सकेनन्', मधेसी जनअधिकार फोरम, गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले भने-'आगामी दिनमा यो कुरालाई मनन गर्दै मोर्चा अघि बढ्नुपर्छ ।'
मोर्चाले तीन महिनाका लागि संविधान निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत विशेष प्रयाससमेत गर्नेछ । संविधान निर्माणअन्तर्गत भएका सहमतिमा मधेसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको ठहर मोर्चाको छ । 'तीन महिनाभित्र मधेस मुद्दालाई संविधानमा लेखाउने हाम्रो सशक्त प्रयास जारी रहन्छ', गुप्ताले भने ।
तीन दलीय सम्झौतामा माओवादी सेनाको संख्या किटान हुन नसक्नु, समायोजनको संरचना, मापदण्डमा सहमति हुन नसक्नु कमजोर पक्ष भए पनि यो विषयमा तत्काल राजनीतिक सहमति गरी विशेष समितिबाट दुई महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन भई सक्ने गरी समायोजनको स्पष्ट कार्य सूची बन्नुपर्ने मागसमेत मोर्चाले गरेको छ ।
विभिन्न निहुँमा राज्यको पुनर्संरचना र स्वायत्त मधेस प्रदेश लगायतका अन्य स्वायत्त प्रदेशहरूको स्पष्ट किटानबिना बनेको संविधान मोर्चालाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुनेसमेत मोर्चाले जनाएको छ ।
मोर्चाले जेठ १४को सम्झौताको भावनाअनुसार नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिने गरी विशेष इकाई गठन गरी त्यसमा मधेसी समुदायबाट १० हजार व्यक्तिको तत्काल भर्ना सुरु गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । भर्ना प्रक्रिया सरकारको निर्णयबाट नै हुने भएकाले अविलम्ब निर्णय गर्नसमेत मोर्चाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख विषय भएको जनाउँदै मोर्चाले यसको कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
पाँच सूत्रीय सहमतिको बाध्यकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल मोर्चा समेतको संलग्नतामा संसदीय अनुगमन समिति गठन हुनुपर्ने मागसमेत मोर्चाले गरेको छ । मोर्चाले आफूलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो शक्तिको संज्ञा दिंदै आफनो सहमतिबिनाको कुनै पनि निर्णय राष्ट्रिय हुन नसक्नेसमेत जनाएको छ ।
कंाग्रेसलाई दोधारे चरित्र
प्रदर्शनको आरोप
मोर्चाले जेठ १४ गते कांग्रेसको भूमिकालाई नकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । गुप्ताका अनुसार जेठ १४ पहिले शान्ति र संविधान विषयमा कांग्रेसको अडान देखिए पनि १४ गते भने उसले दोधारे चरित्र प्रदर्शित गरेको ठहर मोर्चाले गरेको हो ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने दिन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भए पनि नभए पनि हुने, माओवादी प्रतिबद्घ हुन सक्ने मुख्य मुद्दा नउठाएर सहायक मुद्दाहरू उठाउनु जस्ता चरित्र प्रदर्शित गरेको गुप्ता बताउँछन् ।
No comments:
Post a Comment