बालकृष्ण ज्ञवाली/मुम्बई
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) का गभर्नर डी सुब्बाराओले नेपालमा ५ सय र १ हजार दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) प्रचलनमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा नहुने बताएका छन्।
नेपाल हुँदै भारतमा ठूला दरका नक्कली नोटको कारोबार बढेको शंका गर्दै भारतले १० वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतीय प्रतिबन्धसँगै राष्ट्र बैंकले नेपालमा यस्ता दरका नोटको प्रचलनलाई अबैध घोषणा गरेको हो।
'भारत नेपालमा नक्कली नोट कारोबार अझै हटेको भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन सकेको छैन,' नेपाली पत्रकार टोलीसँग गत साता मुम्बईमा गभर्नर सुब्बाराओले भने, 'तत्काल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेतर्फ हामीले सोचेका पनि छैनौ।' भारतले भुटानमा पनि यी दरका नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
ठूला दरका नोट प्रचलनमा प्रतिबन्धले दुवै मुलुकका पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई समस्या पर्ने गरेको छ। नेपालले अनौपचारिक रूपबाट ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिबन्ध फुकाउन पहल गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आरबिआइ यसमा सहमत पनि छ। तर, यसमा राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले निर्णय भइसकेको छैन। ठूला दरका नोटमा प्रतिबन्धले दुवै देशको हित गरेको देखिँदैन। नेपालका तराई भेग र राजधानीका
व्यापारिक क्षेत्रमा यस्ता नोट प्रचलनमा छन्।
व्यापारिक क्षेत्रमा यस्ता नोट प्रचलनमा छन्।
नेपाल र भारतीय सीमा क्षेत्र वा अलग्गै कुन स्थानबाट यस्ता नक्कली नोट छापिएका छन् भन्नेबारे यकिन हुन नसकेको बताउँदै सुब्बाराओले नक्कली भारु कारोबार नघटेको जानकारी दिए। 'जबसम्म नेपाल वा सीमा क्षेत्रबाट यस्ता गतिविधिमा कमी आउँदैन, त्यसबेलासम्म नेपालमा ठूला दरका नोट प्रचलनको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने छैन,' उनले भने।
नेपालमा बेला-बेला ठूला दरका नक्कली भारु नोट फेला पर्ने गरेका छन्। भारतले पहिलेदेखि नै पाकिस्तानमा छापिएका नक्कली भारु नेपाल हुँदै भारत पुग्ने गरेको शंका गर्दै आएको छ। नेपालमा प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल हुँदै भारत भिœयाउने काम रोकिने धारणा भारतीय पक्षको छ।
गर्भनर सुब्बाराओले पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान दिने सरकारी नीति आर्थिक विकासका लागि फाइदाजनक नभएको बताए। 'अनुदान दिने नीतिले सुरुमा सर्वसाधारणलाई फाइदा पुगेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुने छैन,' उनले भने, 'पेट्रोल र डिजेलमा अनुदान दिने रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सके यसबाट दीर्घकालीन रूपमा सर्वसाधारणलाई नै फाइदा पुग्नेछ।' नेपाल र भारत दुवै देशले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो परिमाणको रकम अनुदान दिने गरेका छन्।
दुवै छिमेकी देशको हालको प्रमुख समस्या मूल्य वृद्धि रहेको गभर्नर सुब्बाराओले बताए। भारतले झन्डै ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि मूल्य वृद्धिका कारण तल्लो वर्गले राहत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। 'अहिले हाम्रो प्रमुख समस्या कसरी मूल्य वृद्धि रोक्न सकिन्छ भन्ने नै हो,' उनले भने, 'नेपालले पनि हाम्रोजस्तै मूल्य वृद्धिको समस्या बेहोरिरहेको छ।' साभार:नागरिक न्यूज
No comments:
Post a Comment