नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा भदौ १ भित्र

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका २२ बुँदा र राज्य पुनर्संरचनाका ७८ बुँदामा सहमति जुट्न बाँकी छ । सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई साउन दोस्रो हप्ताभित्र संविधानसभाको बैठकमा मतदान गरेर टुंगो लगाइनेछ । संविधानसभाबाट आएको सुझाबका आधारमा साउन मसान्तभित्र संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख
काठमाडौं, २६ जेठ
संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले १ भदौभित्र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने गरी कार्यतालिका तयार गरेको छ । संविधानसभा सचिवालयले तयार गरेको मस्यौदालाई बिहीबार बसेको उपसमिति बैठकले सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै मूल समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिले सहमति जनाएको कार्यतालिका संवैधानिक समितिले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार छलफलबाट समाधान हुन नसकेका विषयहरूलाई संविधानसभामा मतदान गर्न आवश्यक समय छुट्याई कार्यतालिका तयार गरिएको छ ।
बैठकले राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमति खोज्न तीनवटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उपसमितिका सदस्य तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । कार्यदल कति सदस्यीय हुने, त्यसमा को-को रहने टुंगो भने शुक्रबार बस्ने बैठकले लगाउने उनले बताए ।
उपसमितिमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनालगायतका विषयमा रहेका विवादित विषयहरूमा तीनवटा कार्यदलले सहमति जुटाउन काम गर्नेछन । उपसमितिमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका २२ बुँदा र राज्य पुनर्संरचनाका ७८ बुँदामा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यतालिकामा आगामी तीन हप्तामा संवैधानिक समितिमा रहेका सबै विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास गरिने उल्लेख छ । सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई साउन दोस्रो हप्ताभित्र संविधानसभाको बैठकमा मतदान गरेर टुंगो लगाइनेछ । संविधानसभाबाट आएको सुझाबका आधारमा साउन मसान्तभित्र संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
संवैधानिक समितिको १९ जेठमा बसेको बैठकले राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन विवाद समाधान उपसमितिमा पठाएको थियो । ७८ विवादित बुँदा रहेको सो समितिको प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्म समितिमा छलफल नै भएको छैन
राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा कांग्रेसले अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाएर काम गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा कांग्रेसले लचकता देखाउँदै एक सिटी प्रदेशसहितको सातवटा प्रदेश बनाएर राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
तर, माओवादी कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमत छैन । उसले समय अभावका कारण आयोग बनाउन नसकिने भन्दै संविधानसभाको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमै राज्य पुनर्संरचना गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
त्यसअघि नै समितिले हरेक १० दिनमा विवाद समाधानबारे उपसमितिले मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उपसमितिको बैठक नै बस्न पाएको थिएन ।
गत १४ जेठमा बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गरी १४ भदौसम्म पुर्‍याएको छ ।
साभार : नया पत्रिका