मध्यमस्र्याङ्दी नजिर नदोहोरियोस् तामाकोसीमा

जेठको पहिलो साता माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास कार्यक्रममा माओवादीकी स्थानीय सभासद् देवी खड्काले दोलखाली जनतालाई ‘तामाकोसीको नसा’ लागेको बताइरहँदा त्यहाँ उपस्थित झन्डै ५ हजार स्थानीयवासीले भावुक हुँदै ताली बजाएका थिए । कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भरपर्दो विकल्प ठानिएको अहिलेसम्मकै ठूलो (४ सय ५६ मेगावाट) को माथिल्लो तामाकोसी आयोजना शिलान्यास भएको छ । स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागिएको तामाकोसीमा यसअघि लगानि उठ्छ÷उठदैन भन्नेमा अन्योल थियो । बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षीत आयोजना समयमा बन्यो भने चार वर्षपछि नेपालले लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थावाट राहत पाउनेछ, तर जेठ ४ गते तामाकोसी आयोजनाको शिलान्यास भएपछि अब ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त’ आयोजना समयमै पूरा हुन्छ÷हुँदैन भन्ने दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी अहिलेसम्म नेपालकै सर्वाधिक ठूलो, प्रतियुनिट लागत सबैभन्दा सस्तो र स्वदेशी लगानीमा बन्न लागेको आयोजना हो । अस्ट्रियन नागरिक डा. क्रिस्चियन उल्हरले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको पहिचान गर्दै यसलाई ‘सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा’ को संज्ञा दिएका थिए । आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाले प्रतिवर्ष २ हजार २ सय ८१ गेगावाट घण्टा अर्थात् २ अर्ब २८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । प्रतियुनिट उत्पादन लागत अत्यन्त सस्तो भएका कारण यो आयोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको थियो । लगानीको टुङ्गो लाग्न नसकेका कारण सुरुमा सन् २०१२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि लगानी जुट्न नसक्दा सन् २०१५ सम्म लम्बिएको छ । सरकारले निर्माणकार्य सुरु भएको ५२ महिना (०६८ जेठ–०७२ भदौ)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष राखिए पनि उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयभन्दा ढिलो र अनुमानित लागतभन्दा महँगो (भेरिएसन) हुनुमा स्थानीयवासीको अवरोध, राजनीतिक अस्थिरता, बन्द÷हड्ताल र शान्ति–सुरक्षा प्रमुख कारण भए पनि माथिल्लो तामाकोसीले यसको पीडा खेप्ने अवस्था नआउने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय तवरमा राजनीतिक सहमति भएकाले स्थानीयवासीको विरोधको खासै सामना गर्नुपर्ने छैन । आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर छुट्ट्याइएका कारण पनि स्थानीयवासी आफ्नै लगानी रहेको आयोजना ढिलो गर्ने गरी बन्द÷हड्ताल वा अवरोध गर्ने छैनन् । आयोजना शिलान्यासका अवसरमा ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले एक दिनमात्र बन्द गर्दा दोलखाली जनताका लागि ५० लाख नोक्सानी हुने भन्दै विरोध नगर्न आग्रह गरे । आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचरीको समेत लगानी हुने भएकाले संगठित भ्रष्टाचार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसलाई समयमा सम्पन्न हुन नदिन जलमाफियाको एउटा गिरोह सक्रिय भएको छ ।

तामाकोसी आयोजना अन्य दृष्टिकोणबाट सबल देखिए पनि भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त विकट स्थानमा रहेको छ, भौगोलिक विकटताका कारण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नमा ढिलाइको सम्भावना छ । अत्यन्त कमजोर सड्क पूर्वाधार तामाकोसी आयोजनाको अभिशाप बनेको छ । नेपाली सेनाले एकतर्फी ट्र्याक खोले पनि कमजोर सड्कबाट विद्युतगृह निर्माणका लागि आवश्यक अत्यन्त वजनदार सामग्री पु¥याउनु सर्वाधिक चुनौती हुनेछ । दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट ५८ किमि पूर्व–उत्तर चीनको सीमानजिक रहेको लामाबगर गाविसमा रहेको आयोजना स्थलसम्मको सड्कको अधिकांश भाग कमजोर छ । एकतर्फी सडक विस्तार गर्नमै वर्षौं लागेका कारण त्यो विकट स्थानमा निर्माण सामग्री पु¥याउनु निकै कठिन देखिन्छ । आयोजनाको ठेकेदारले यसैलाई बहाना बनाएर आयोजनामा ढिलाइ गर्ने खतरा छ । यसका लागि संसदीय अनुगमन समिति बनाउनु जरुरी छ । संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले तामाकोसीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छलफल गरिरहेको छ, यद्यपि पर्याप्त छैन ।

नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा ‘विकासको नकारात्मक उदाहरण’ बनेको मध्य–मस्र्याङ्दीको नजिर तामाकोसीमा दोहोरिने खतरा भने टरेको छैन । सडकलगायत अनुकूल भौतिक पूर्वाधार भए पनि ६९ मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी निर्धारित समय र अनुमानित लागतभन्दा दोब्बर समय र लागत परेको थियो । शिलान्यासका क्रममा ऊर्जामन्त्री विष्टलगायत अधिकांशले तामाकोसीलाई नेपालको जलविद्युत् विकासको ‘नयाँ मोडल’ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ । विज्ञहरूले दैनिक तीन सिफ्ट गरेर भए पनि आयोजना सम्भव भए तोकिएको समयअगावै अन्यथा तोकिएको समयमै निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । यदि तामाकोसीमा मध्यमस्र्याङ्दीको नजिर दोहोरियो भने नेपालबाट लोडसेडिङ हटाउने विषय कोरा कल्पनाजस्तै हुनेछ । यसर्थ तामाकोसी आयोजना लोडसेडिङ घटाउने अचुक औषधी मात्र होइन, विद्युत् विकासको मार्गदर्शक पनि हुनेछ ।

शिलान्यासका क्रममा आयोजना प्रमुख मृर्गेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने, “तामाकोसी त्यसबेला नेपाली जलविद्युत् विकासमा कोसेढुङ्गा बन्नेछ, जहिले हामी तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा गर्नेछौं ।” उनको भनाइमा कांगे्रस केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङले तामाकोसी दोलखाका राजनीतिक दलहरूका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहेको बताउँदै, यसमा मध्यमस्र्याङ्दी र कालीगण्डकी ‘ए’को गल्ती दोहोरिन नदिने बताएका थिए । तामाकोसीमा स्थानियवासीलाई समेत सेयर दिने सहमति भएका कारण जलविद्युत् विकासमा ‘नयाँ मोडेल’ बन्नेछ । संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाड समितिले मस्यौदा प्रतिवेदनमा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीलाई सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तामाकोसीजस्तै माथिल्लो कणाली जलविद्युत् आयोजना पनि उत्तिकै सस्तो र आकर्षक छ, यसलाई पनि तामाकोसी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा ‘माथिल्लो तामाकोसी’ र ‘मध्यमस्र्याङ्दी’ दुई थरी नजिर बन्नेछन् । नेपालको जलविद्युत् विकासलाई कुन मोडललमा लैजाने भन्ने विषय पनि तामाकोसीले निर्धारण गर्नेछ । आशा गरौं, तामाकोसीमा मध्यमस्र्याङ्दी नजिर दोहोरिनेछैन ।