सुडान घोटालाको मुद्दा विशेषमा दायर गरिने

चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गर्ने भएको छ । आयोग स्रोतअनुसार मुद्दा दायरका निम्ति अभियोग पत्र बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संलग्नहरूमध्ये कसलाई कस्तो प्रकृतिको अभियोग र आरोप लगाउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा नेपालकै बेइज्जत हुने गरी भएको यो घोटालाको झन्डै एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको थियो । आयोगले उक्त घोटाला प्रकरणका कति जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा आइतबार दिनभरि बन्द कोठामा छलफल गरेको छ ।
चारभन्दा बढी सूची बनाएको आयोगले आइतबार साँझ मुख्य रूपले दोषीहरूलाई मात्रै विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा लैजाने टुंगोमा पुगेको स्रोतले बतायो । उक्त सूची मात्रै लैजाँदा लेनदेनमा संलग्न केही बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरूसमेत छुट्ने दाबी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूको छ ।
परिबन्धले मात्रै अभियोग लगाउन पर्ने सूचीमा परेकाहरूको नाम समावेश नगर्ने आयोगको प्रयासका कारण खरिद प्रक्रियामा ठूला रकम कुम्ल्याउन सफल भएकाहरूसमेत सामान्य कारबाहीको बहानामा उम्कने स्थिति देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले सुडानको डार्फरमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि एपीसी र बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा लागेको कुल रकम ४४ करोड ४३ लाखमध्ये झन्डै साढे ३१ करोड धोटाला भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । यो प्रकरणमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीसँग सम्झौता गरेलगत्तै ४० प्रतिशत भुक्तानी दिएका थिए । त्यसपछि एउटा भुक्तानी पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेम गुरुङ र दुईवटा भुक्तानी हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका रमेश चन्द ठकुरीको कार्यकालमा भुक्तानी भएको थियो । पछिल्ला तिनै भुक्तानी राणाले गरेको फोर्स बुक लोनका आधारमा भएको थियो । पछिल्ला दुई प्रहरी महानिरीक्षकहरूले कमसल सामान पुगेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि भुक्तानी रोक्न कुनै प्रयास नगरेर मिलोमतो गरेको आरोप आयोगको छ ।
समाचार स्रोतअनुसार प्रहरीलाई यो प्रकरणमा एकमुष्ठ आठवटा एपीसी र बन्दोबस्तीको सामान आपूर्ति गर्ने अवसर पाएका स्थानीय ठेकदार भारतीले २२ करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई बाँडेका थिए । त्यसरी बाँडेका सबै रकम विदेशबाट हुन्डीमार्फत नेपाल आएको थियो । स्रोतअनुसार सामान खरिदको ठेक्का दिएर भुक्तानीका लागि फोर्स बुक लोन गराएबापत भारतीले तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई आठ करोड र तत्कालीन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई एकमुष्ठ पाँच करोड नगदै दिएको बताइन्छ । तर यी दुवै वितरणबारे आयोगमा कसैले एकअर्कालाई नपोलेका कारण अनुसन्धानमा केही देखिँदैन । बुक फोर्स लोनका आधारमा भुक्तानी हुँदै गर्दा वास्ता नगरेबापत तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकहरूले पनि मोटो रकम पाएको दाबी सम्बद्ध स्रोतको छ ।
प्रमाणको अभावमा आयोगले ठेकेदार भारतीलाई लिखित बयानमा उनी स्थानीय ठेकेदारको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार २ प्रतिशत कमिसन खाने व्यक्तिका रूपमा मात्रै आरोपित छन् ।
यो घोटाला प्रकरणको कान्तिपुर दैनिकले तस्बिरसहित २०६६ साल साउन ३१ गते 'सुडानमा स्वाहा' शीर्षकका समाचार लेखी पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएलगत्तै प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य रहने गरी संविधानसभा, राज्यव्यवस्था समितिले 'नेपाल फम्र्ड पुलिस (सुडान) छानबिन उपसमिति २०६६ गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले कल्याणकोष र खरिद प्रक्रियामा संलग्न झन्डै डेढ सय प्रहरी कर्मचारीको बयान लिएको थियो ।
साभार - इ. कान्तिपुर