राजनीतिक उन्मुक्तिले उब्जाएको संकट

यमुना अर्याल

छिमेकी मुलुक भारतमा स्वामी रामदेवले भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको अनसन र नेपालमा सुडान घोटालाको मुद्दा दर्ता एकै समयमा हुन गयो । छिमकी मुलुकमा नागरिकहरू भ्रष्टाचार र कालोधनका विरुद्ध एकजुट हुँदा नेपालमा कालोधन कुम्ल्याउनेहरूलाई राजनीतिक उन्मुक्ति दिन राजनीतिक मोर्चाबन्दी र सरोकार निकायसमेत एकजुट भएको देखियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित ३६ जनाविरुद्ध सुडान मिसनका लागि एपीसी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जेठ २४ मुद्दा दायर भएको छ । युद्धग्रस्त देश सुडान जहाँ शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू जान्छन् । युद्धग्रस्त देश त्यसमा नेपालका सुरक्षाकर्मी ज्यान धरापमा राखेर आफ्नो कर्तव्यपालनमा जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसका लागि हतियार र आवश्यक उपकरण सम्बन्धित देशले नै किन्ने र उक्त बिल यूएनलाई बुझाएको खण्डमा यूएनले त्यसको भर्पाइ दिने व्यवस्थासमेत थियो । ‘पैसा देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र’ भनेझैँ यही बिलमा देखे कथित ठूलाबडा र आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने पदाधिकारीले मोटो कमिसनको खेल । सामान्य नेपालीले समेत धिक्कार गर्नुपर्ने अवस्था छ, कतिसम्म भने ५० करोड रुपैयाँको सामान किन्दा ३४ करोड घोटाला, अझ भारतले दिएका टाटा मोबाइलसमेत किनेको भनेर नक्कली बिल पेस गरेर देशकै बदनाम गरेछन्, सत्य–सेवा–सुरक्षणम्को मूल नारा बोकेको नेपाल प्रहरीका हाकिमहरूले । यति ठूलो र संगठित भ्रष्टाचारको यो पहिलो नमुना होला, विश्वमै ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुडान घोटालाकाण्डमा संलग्न भएको ठहरसहित ३४ प्रहरी अधिकारी र २ ठेकेदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता त ग¥यो, तर राजनीतिक दबाबका कारण सुडान घोटालाका मुख्य खेलाडीविरुद्ध अख्तियारको नजर पुगेन भनौँ या अख्तियार डरायो । कहाँसम्म भने संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले समेत उनीहरूलाई पनि अन्य आरोपीसरह नैतिक र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो । यस काण्डमा सकभर नेतालाई नमुछ्न तीव्र राजनीतिक दबाब आएकै कारण चर्चा पहिलेदेखि चलेको भए पनि मुद्दा दर्ता हुन सकिरहेको थिएन । एउटै अपराध गर्ने अपराधी कसैले उन्मुक्ति पाउने कसैलाई कारबाही गर्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार अझै मौलाउनेमा विमिति छैन । इतिहासमै सबैभन्दा चर्चित काण्ड होला, सुडान घोटालाकाण्ड । यति ठूलो काण्डमा मुछिनेहरू पनि कम पहुँचवाला हुने कुरै भएन । सुन्दा पनि झसङ्ग हुने कर्तुत गर्नेहरू उल्टै लाज पचाएर भ्रष्टाचार निवारणका भाषणमा लीन हुनु आफैंमा लज्जित हुने विषय हो । विशेष अदालतले अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को भुक्तानी मितिको विनिमयदरका आधारमा हुने रु. २८,८१,६१,६२९।३० बिगो कायम गरेको छ ।

कानुन नभएको होइन, कानुनको सोझै अवमूल्यन गरिएको हो— सुडान प्रकरणमा पनि । एपीसी खरिदका लागि मात्र अमेरिकी डलर ३०,३३,९१०।४० खर्च भएको छ, त्यसमा अतिरिक्त काम कमसल एपीसीका लागि स्पेयर्स पाटर््सबापत अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ खर्च भएको छ । उक्त एपीसीको रकम र सोको स्पेयर्स पार्ट्सको रकम एलसीमार्फत भुक्तानी भएकाले कुल एलसीको रकम यूएस ४,४३,७१,७७२।०५ मध्ये एपीसी सोको स्पेयर्स पार्ट्सको रकम ३७,५८,९७७।६३ खर्च भएको अदालतको ठहर छ । एलसीको भुक्तानीमा हिमालयन बैंकबाट कुल ने.रु. ३०,५१,९७,९१०।– खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । सो खर्च भएको रकम रु. ३०,५१,९७,९१०।– को ८५.९८ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२६,२४,०९,१६३।– एपिसी र स्पेयर्स पार्टसमा खर्च भएको र एपिसी ढुवानीमा अमेरिकी डलर १,४५,६०० को सम्झौता भएको मिति १० अगस्त २००८ को विनिमय बिक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. १,११,७४,८००।– एपीसीको ढुवानी गर्दा लाग्ने बिमाबापतको अमेरिकी डलर ७३,५३४ को भुक्तानी मिति ११ अगस्त २००८ को विनिमयको बिक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. ५६,२९,०२७।७० तथा स्पेयर्स पार्ट्सको ढुवानी तथा बिमाबापत अमेरिकी डलर ६२,५८० को भुक्तानी मिति २०६५।७।२९ अर्थात् नोभेम्बर २००८ को विनिमय बिक्रीदर ७६।७५ ले हुने रु. ४८,०३,०१५।– तथा फम्र्ड पुलिस युनिट सुडान डार्फरका लागि यस्योर्ड रिष्क लिसंग चाइनामा खरिद गरिएको एम्बुलेनस र पानी ट्यांकरलगायत सामानहरू चाइनादेखि सुडान पोर्टसम्म सिपमेन्ट गर्नका लागि सोही कम्पनी र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच मिति जनवरी ३, २००८ मा भएको सम्झौताबमोजिम ट्रान्सपोर्टेशन र बिमाबापत मिति ०६५।९।०३ गते उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सको नाममा अमेरिकी डलर ५१,४६७ भुक्तानी समर्थन गरिएकाले मिति ०६५।९।०३ को विनिमय दर अमेरिकी डलर ५१,४७६ को रु.७६।१० ले हुने रु. ४१,४५,६२३।६० समेत गरी जम्मा अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को भुक्तानी मितिको विनिमय दरका आधारमा हुने रु.२८,८१,६१,६२९।३० बिगो कायम गरी सोमा प्रचलित कानुनबमोजिम फैसलाको मितिसम्म लाग्ने ब्याजसमेत आपूर्तिकर्ता मुख्य कम्पनी यस्योर्ड रिस्क लि. लन्डनका प्रमुख डाइरेक्टर माइकल राइडर र स्थानीय एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउने माग दाबी अख्तियारको छ ।

सबै प्रतिवादीहरूबाट बिगो रु. २८,८१,६१,६२९।३० तथा सोमा फैसलाको मितिसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने ब्याजसमेत प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोषलाई दिलाई–भराई पाउनका साथै सबै प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुन माग दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुरका लागि सोही ऐनको दफा २३ ले व्यवस्था गरे मुताबिक यस्योर्ड रिस्क लि. लन्डनको मुख्य कारोबार गर्ने उक्त कम्पनीका डाइरेक्टरउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुने तथा गुणस्तरहीन एपीसी आपूति गरी नेपाल प्रहरीलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएकाले हानि–नोक्सानीको बिगो रकम रु. २८,८१,६१,६२९।३० र सोमा फैसला हुँदाको मितिसम्म प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम लाग्ने ब्याजसमेत गणना गरी बिगो भराई पाउने व्यवस्था छ । सबैभन्दा मुख्य सबाल त सुडान घोटालाकाण्डका मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली, र खरिद प्रकरणका मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेलेका सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ रुवेल चौधरीलाई किन अख्तियारले चोख्यायो भन्ने मूल प्रश्न हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारीहरू नभएका समयमा कर्मचारीको भरमा मात्र दर्ता गरिएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा जानी–जानी मुद्दा कमजोर बनाइएको आरोप लगाउन थालिएको छ । सुडान काण्डका दोषी प्रहरी अधिकारीहरूले आफूलाई फसाइएको भन्दै उन्मुक्ति पाउन चलखेल सुरु गरिसकेका छन्, जसमा महान्यायाधीवक्ताले समेत असन्तुष्टी जनाएका छन् । जबसम्म भ्रष्टाचारमा राजनीतिक उन्मुक्तिको दबदबा रहिररहन्छ तबसम्म सुडान घोटालाको नाम मात्रै हो यस्ता घोटाला धेरै हुन्छन् । सुडान प्रकरण संस्थागत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो काण्ड हो, अब यो मुद्दा पहरोको मूल लहरो बन्नुपर्छ र नेपालमा संस्थागत रूपमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारको मूल जरोसम्मै यसको रन्को पुग्नुपर्छ ।
साभार : कारोबार