यस्ता छन्, दाहालविरुद्ध वैद्यका १८ आरोप

जनविद्रोहलाई स्थगित गरी शान्ति र संविधानको कार्यदिशा लिएपछि वैद्य पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई 'राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी' को गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

दाहालविरुद्ध १८ बुँदा तयारी पारी वैद्यले स्थानीय पार्टी कमिटीसम्म पुर्‍याएका छन् । 'अध्यक्षमा देखिएका विचलनका समस्याहरू' नाम दिएको उक्त आरोपपत्रमा 'भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग सम्बन्धमा जोड दिएको' आरोपसमेत लगाइएको छ ।

वैशाखमा तयारी पारी देशभर गोप्य प्रशिक्षणमा लगिएको उक्त आरोपपत्रमा अध्यक्ष दाहालमाथि तीव्र प्रहार गरिएको छ । दाहालमाथि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीतर्फ उन्मुख देखिएको आरोेेप लगाइएको छ । पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धलाई निधेष गरिएको, माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रोलगायतका निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीको लगानीमा जोड दिएको जस्ता आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ । त्यस्तै सेना समायोजनका नाममा लडाकु शिविर खाली गराई निःशस्त्रीकरण गराउन खोजेको आरोपपत्रमा छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, खुला सिमाना नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा बलको व्यवस्थाबिनै लडाकुलाई विशेष समितिमातहत लगिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

१. दर्शनमा सारसंग्रहवादी ।

२. राजनीतिमा मध्यपन्थी अवसरवादी हुँदै दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ उन्मुख देखिएको ।

३. प्रधान अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवादको दलाल पुँजीपति वर्गसँग भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको विल्कुल कार्यान्वयन नगरिएको ।

४. राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारालाई आन्दोलनको मूल केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्नेमा व्यवहारमा त्यसलाई ओझेलमा पार्ने गरेको ।

५. संयुक्त मोर्चा-वामपन्थी, देशभक्त र गणतन्त्रवादीहरूसँग गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भारतीय विस्तारवाद परस्त र तिनका दलाल वर्गसँगको सहकार्यमा जोडिदिने गरेको ।

६. कार्यदिशा जनविद्रोह र कार्यनीति शान्ति र संविधान बनाए पनि शान्ति र संविधानलाई नै सम्पूर्ण रणनीतिक कार्यदिशा बनाउने गरेको ।

७. संविधान निर्माणमा जनताको संघीय गणतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ केन्दि्रत हुने गरेको । फलतः समितिहरूमा बहुमत प्राप्त मतलाई फरक मतको रूपमा अनुसूचीमा राखी सहमति भएका विषयहरूको एकीकृत छोटो मस्यौदा संविधान तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको ।

८.. जातीय स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली भनिए पनि व्यवहारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीमा जोड रहने गरेको । आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्रअधिकार र महिला दलितहरूको विशेषाधिकार आदि सवालहरूमा उपेक्षा गर्ने गरेको ।

९. राज्यका अंगहरूमा उत्पीडित जाति, महिला, मधेसी, दलित आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि व्यवहारमा कहींकतै लागू नगरिएको ।

१०. सार्वभौम जनताको मान्यताअनुसार जनप्रतिनिधि सभालाई अधिकारसम्पन्न गराउनुको सट्टा बुर्जुवाहरूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार क्षेत्राधिकार बिनाको दुई सदन बनाई राष्ट्रिय सभा बनाउने, कार्यकारी प्रमुखलाई शक्तिशाली बनाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको दुहाई दिँदै न्याय क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जसअनुसार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसमा संघीय जनप्रतिनिधि सभाको समितिमा जोड दिनुपर्नेमा न्यायिक परिषद्, जस्तै- न्याय सेवा आयोग र जनप्रतिनिधिविहीन संवैधानिक अदालतको समर्थन गर्न पुगेको ।

११. खुला सिमाना र बाह्य जनसांख्यिक अतिक्रमण बढिरहेको स्थितिमा विदेशीहरूलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएको छ ।

१२. राज्यको यथास्थितिवादी संरचनाहरूलाई पुनर्संरचना गर्दै लानुपर्नेमा पार्टीद्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति- सम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था हटाइएको ।

१३. सेना समायोजनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, खुला सिमानाको नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा बलको व्यवस्था बिना पीएलएलाई विशेष समितिको मातहतमा लानुका साथै रिगु्रपिङको नाममा क्यान्टोनमेन्टलाई खाली गराउने र निःशस्त्रीकरण गराउन खोजेको ।

१४. जनवादी क्रान्तिको चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि-आद्यौगिक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेमा विदेशी एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी तथा दलाल-नोकरशाही पुँजीको बढावा दिने प्रकृतिका विधेयकहरू- लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रम, विद्युत् ऐन, घरजग्गा ऐन आदि थुप्रै विधेयकहरू सरकारमा हुँदा ल्याएको ।

१५. माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो लगायतका निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूको लगानीमा जोड दिएको ।

१६. पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धलाई निषेध गरेको र वर्ग दुस्मन-विशेषगरी भारतीय विस्तारवादी खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको ।

१७. संगठन- आत्मकेन्दि्रत व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिएको, भिन्न मतलाई निषेध गरी शत्रुतापूर्ण बनाउने र भौतिक आक्रमण तथा कुटपिटमा उत्रनेजस्ता सामाजिक फाँसिवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख देखिएको ।

१८. आर्थिक- आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक-अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको । आर्थिक हरहिसाब र आयव्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढंगले पार्टीको स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको ।
साभार - इ. कान्तिपुर