प्रहरी पम्पमा ५ करोड घोटाला

प्रतिमा बाँस्कोटा/काठमाडौ, अषाढ १० - 
              रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित नेपाल प्रहरी पेट्रोल पम्पमा करिब पाँच करोड रुपैयाँ हिनामिनासम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थन्किएको छ । प्रधान कार्यालयका डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रहरीको नक्साल र पथलैयामा भएको पम्पमा दस वर्षमा ४ करोड ९३ लाख ७ हजार ७९ रुपैयाँ अपचलन भएको देखाएको थियो । तर एक वर्ष बित्दा पनि छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

कोषद्वारा सञ्चालित पम्पमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित प्रधान कार्यालयको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न २०६७ जेठमा फाइल अख्तियारमा पठाइएको थियो । सुडान प्रकरणमा पनि कोषकै रकममा भ्रष्टाचार भएको हो ।

छानबिन समितिमा डीआईजी अर्याल, एसएसपी हेमन्त मल्ल, एसपी दानसिंह बोहरालगायत थिए । प्रतिवेदनमा नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालयमा रहेको पम्पबाट २०५४ देखि २०६४ सम्म पम्प प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रहरी नायब निरीक्षक आनन्द गौतम र लेखापाल पुष्प ओलीले ३ करोड ५८ लाख ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

२०६४ देखि २०६५ सम्म एक वर्षमा पम्प प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जोगलाल डंगोल र लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक डोरबहादुर राईको पालामा ३९ लाख ११ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख थियो । प्रहरीको पथलैयास्थित पम्प २०५४ देखि २०६५ को समयावधिमा ६४ लाख ३९ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो । त्यो बेला उक्त पम्प प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी सहायक निरीक्षक नैनबहादुर बोहरालाई दिएको थियो । लेखापाल पनि उनी आपै+m थिए ।

प्रतिवेदनले आर्थिक घोटाला गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसबमोजिम आनन्द रोक्का, ओली, राई र बोहरालाई कारबाही हुनुपर्नेमा अख्तिायारले फाइल लगेपछि उनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।

प्रहरी निरीक्षक जोगलाल डंगोल र प्रहरी नायब निरीक्षक पुष्प ओली प्रहरी सेवामै छन् । रोक्काले भने एक वर्षअघि प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् ।

पथलैयाका प्रहरी सहायक निरीक्षक नैनबहादुर बोहराबाट प्रहरीले ६४ लाखमध्ये ३९ लाख उठाइसकेको छ । २१ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त भएका उनी भाग्दै जोगिइरहेको प्रहरी स्रोतले जनायो ।

प्रहरी नायब निरीक्षक राईले चैतमा अवकाश पाएका छन् ।

कल्याणकोषमा पेन्सन पट्टा बनाउन गएका उनलाई पम्पमा घोटाला भएको रकम नतिरी पट्टा नबनाइदिने भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । 'अख्तियारले चाँडै निर्णय गरिदिए कल्याण शाखाको डुबेको पैसा पनि उठ्थ्यो,' एक अधिकृतले भने ।

समितिले पम्पको पैसा अपचलन गर्नेलाई प्रहरी ऐन, २०१३ को दफा ३३ ख को उपदफा -छ) एवं उपदफा -क) बमोजिम कारबाही हुन सक्ने तर त्यसमा कैद सजायको मात्र व्यवस्था भएकाले उक्त ऐनबमोजिम कारबाही गर्दा रकम असुलउपर गराउन नसकिने जनाएको छ । उसले पैसा उठाउन पेट्रोल पम्पमा हुने गरेका अनियमितताको थप अनुसन्धान गरी संलग्न पूर्वकर्मचारीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर लगाएर कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अख्तियार प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पेट्रोल पम्पबारे कुनै अनुसन्धान नभएको बताए । 'अहिलेसम्म केही भएको छैन,' उनले भने, 'विस्तारै गछौर्ं, अत्तालिनु पर्दैन ।'

कर तिर्न पर्दैनथ्यो

कल्याणकोषद्वारा सञ्चालित पम्पले २०६६ सम्म कुनै प्रकारका कर तिर्ने गरेको थिएन । दर्ताबिना सञ्चालित भएकाले २०४० देखि कर नतिरी उम्किरहेको थियो । '२०६६ देखि वाषिर्क १५ लाख रुपैयाँ कर तिर्दै आएको छ,' प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले भने, 'नाफा पनि सन्तोषजनक छ ।'

२०६६ सालदेखि अहिलेसम्म कल्याणकारी कोषले पम्पबाट मात्रै ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । 'आयकर तिरेर पनि मासिक १० देखि १५ लाख रुपैयाँ फाइदा भइरहेको छ,' ती अधिकारीले भने, '२०५४ देखि २०६५ बीचको पैसा खै ?'

कसरी भयो घोटाला ? 

प्रतिवेदनअनुसार कल्याणकारी कोष सञ्चालक समितिको लापरबाहीका कारण पेट्रोल पम्पमा अपचलन भएको देखिएको छ । 'काम गर्ने कर्मचारीले कसरी गरिरहेका छन्, सञ्चालक समितिले ध्यान दिएको देखिँदैन,' उनले भने, 'त्यसको फाइदा पम्पमा कार्यरत कर्मचारीले भरपूर उठाए ।' पेट्रोल पम्पमा भएको कारोबारको नियमित लेखापरीक्षण नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख

छ । प्रधान कार्यालयको कल्याण शाखा तथा कल्याणकोष सञ्चालक समितिबाट पेट्रोल पम्पहरूको कारोबार सम्बन्धमा निरीक्षण र कामको जानकारी नलिएका कारण घोटाला भएको बताएको छ । 'प्रहरी इकाईहरूबाट इन्धन शीर्षकमा प्राप्त बजेट निकासा यथार्थता हिसाबमा नभई निकासाका आधारमा एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराइएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।