भ्रष्टाचारमा आरोपित खुमबहादुर खड्काको पेशी

काठमाडौं, जेठ ३ - पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का तोकिएको समय भित्रै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भए। खड्काको मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएपछि १८ पटक सुनुवाई नभएपछि १९ औं पटकमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र शुशिला कार्कीले चैत १३ मा 'झगडिया झिकाउने' आदेश दिएका थिए। सर्वोच्चको यो आदेश सँगै विशेष अदालतले सफाई दिएको उनको मुद्दा व्यूँतिएको थियो।
कानुनमै नभएको व्यवस्था अनुसार विशेषले छुटकारा दिएको भन्दै सुनुवाई सुरु गरेको थियो।
खड्काको मुद्दा पेशी जेठ १८ गते चढ्ने भएको छ। आदेश पछि उनले गत वैशाखमा म्याद बुझेका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी लगायत उनकी श्रीमती र छोरी पुनम खड्का पनि प्रतिवादी छन्। उनकी श्रीमतीले पनि म्याद बुझिसकेकाले अब एक/दुई दिनमै अदालतमा हाजिर हुन आउने छिन्। पुनमको म्याद पहिला ललितपुरमा तामेल भए पनि उनको स्थायी ठेगाना दाङमा तामेल भएको छ।
सम्पत्तिको श्रोत नखुलेको मुद्दामा विशेषका तत्कालीन न्यायाधीशत्रय भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेरको इजलासले खड्कालाई २०६३ कात्तिक २९ मा सफाई दिएको थियो।
विशेषले खड्कालाई जिताइदिएपछि अख्तियारले विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६३ चैत १५ गते पुनरावेदन दायर गरेका थिए। २ करोड ३६ लाख बराबरको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनी, उनकी श्रीमति र छोरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
१८ पटक पेशी चढ्दा पनि खडकाको मुद्दा १४ पटक हेर्न नभ्याइने र ४ पटक सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीबाटै स्थगित भएको थियो। चार पटकसम्म सरकारी वकिलले कहिले काजमा गएको कहिले गोष्ठीमा गएको भन्दै पेसी स्थगन गरेका छन्। कानुनमा पक्षले मुद्दाको पेसी दुई पटकभन्दा बढी बढाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर, चार पटकसम्म मुद्दाका पक्षले नै विभिन्न बहाना बनाई पेसी सार्ने गरेकाले पनि मुद्दाको पहिलो सुनुवाई समेत हुनसकेको थिएन।
कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १४ नम्बरमा उल्लेख छ। तर मुद्दा दायर भएको चार वर्षसम्म खड्काको मुद्दामा पहिलो सुनुवाई समेत भएको थिएन।
सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा व्यवस्थित गर्न २०६४ कात्तिकदेखि विशेष अभियान शाखा स्थापना भएको थियो। तर 'राजनीतिक प्रभावका व्यक्तिलाई नछोऊ' भन्दै धेरै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नचाहेको भन्दै उनीहरुको आलोचना हुने गरेको थियो।
चारवर्ष अघि नै प्यानल गठन भए पनि अपवादबाहेकका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा यही वर्षमात्रै पहिलो सुनुवाइ भएका छन्। प्यानल गठन भए यता भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३ सय ३९ मुद्दा सर्वोच्चमा निर्णयको पर्खाइमा छन्।
साभार : नागरिक न्युज

No comments: