पम्पको मिटरमा हुने दसमध्ये एउटा दाँत निकालिएको कारण भरिएको भन्दा बढी परिमाण मिटरले देखाउने गरेको हो । आयल निगम र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मिलेमतोका कारण मिटरको दाँत झिकेर यसरी ठगी गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदनले ठहर्याएको छ । 'मिलेमतोमै बिगारिएको मिटरमा सिलबन्दी गरी वैधता दिइएको छ,' कार्यदल सदस्य ज्योति बानियाँले भने ।
सरकारले तोकेको दरभन्दा पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ ११ पैसा, डिजल र मटितेलमा ३ रुपैयाँ ११ पैसा र एलपी ग्यासमा ६९ रुपैयाँ ७४ पैसा तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । ग्यास बोटलिङ कम्पनीले फटरिङ परिवर्तनका लागि वेल्डिङ गर्दा सिलिन्डरको वजन ५ सय ग्राम बढाएर त्यत्ति नै परिमाणमा ग्यासको मात्रा घटाउने गरेका छन् । कार्यदलसँग अन्तरक्रियामा पेट्रोलियम बिक्रेताहरूले उपभोक्ताले तिरेको मूल्यभन्दा कम पेट्रोलियम पाइरहेको स्विकारेका थिए । व्यवसायी र सरकारी निकायबीच भइरहेको यस्तो ठगीबाट उपभोक्तामाथि वाषिर्क ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'यसरी ठगेको रकम बिक्रेता, निगमका उच्च अधिकारी, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र राजनीतिक दलबीच भागबन्डा भइरहेको छ,' बानियाँले भने ।
पेट्रोलियम कारोबारमा भइरहेको यस्तो ब्रह्मलुट नियन्त्रण गर्न पेट्रोल पम्प र ग्यास बोटलिङ प्लान्टमा कायम रहेका नापतौल उपकरणका सिल खारेज गरी गुणस्तर तथा नापतौल विभागमार्फत ३ महिनाभित्र पुनः नापजाँच गरी सिलबन्दी गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै परम्परागत नापतौल उपकरण विस्थापित गरी डिजिटल उपकरण जडान गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले पेट्रोलियम ढुवानीमा पनि ठूलो अनियमितता फेला पारेको छ । अमलेखगन्ज डिपोदेखि काठमाडौंसम्म २० हजार लिटर -१ ट्यांकर) पेट्रोलियम ढुवानीमा तापक्रम घटबढले हुने सि्रंकेजबापत २ सय लिटर दिने गरिएको छ । 'सि्रंकेजको यो परिमाण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा ५० लिटर बढी हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ढुवानी भाडा सामान्यभन्दा शतप्रतिशत बढी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अमलेखगन्जदेखि थानकोट डिपोको भाडा १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएकामा ट्यांकरले ३२ हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन् । पेट्रोलियम ढुवानीमा देखिएको विचलत नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण तत्काल सुरु गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
निगमको अधिक प्रशासनिक खर्चले पनि उपभोक्ताको ढाड सेकिएको कार्यदलले ठहर्याएको छ । प्रतिलिटर ३५ पैसा भनिए पनि निगमको प्रशासनिक खर्च प्रतिलिटर ५० पैसा देखिएको छ । निगमका अधिकारीले ३५ पैसाले नपुगेको जवाफ दिएका थिए । 'लिटरमा १५ पैसा बढी त हो जस्तो देखिए पनि वाषिर्क ८० अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा यो रकम निकै ठूलो हुन्छ,' उपभोक्तावादी संस्था प्रो पब्लिकका केदार खड्काले भने ।
साभार - इ. कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment