'आग्रह/पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाई अन्यायमा पारिएकालाई छाड्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,' गृहमन्त्री महराले भने, 'त्यस क्रममा माओवादी वा अन्य कुनै पार्टी भनेर आग्रह/पूर्वाग्रह राखेर काम गर्दिनँ।'
उनले राजनीतिक र आपराधिक गरी दुई प्रकृतिको मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'राजनीतिक मुद्दाहरू जससँग सम्बन्धित भए पनि अब त्यसलाई राखिरहनु हुँदैन।' महराले मुद्दा फिर्ता लिने कुरा कानुनीमात्रै नभएर राजनीतिक सहमतिको विषयसमेत भएको बताए। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा राख्न नहुने उनको जिकिर छ। 'निश्चित राजनीतिक आग्रहका आधारमा लगाइएका मुद्दालाई कसरी लिने भन्ने विचार गरिनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यस्ता समस्याको हल राजनीतिक हिसाबले खोज्नुपर्छ। नत्र, राजनीतिक स्थिति बिग्रिन सक्छ।' महरा गृहमा नियुक्त हुनासाथ माओवादीका नेता र कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भएको सार्वजनिक भएको थियो । यसलाई शुक्रबारको गृहमन्त्री महराकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ।
ओखलढुंगा-२ का माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघिको फौजदारी मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेको थियो। ढुंगेलमाथि ०५५ साल १० गते ओखलढुंगाबाट रामेछापको धोवीडाँडा बजारतर्फ हिँडेका भुवनकुमार श्रेष्ठको गोली हानी हत्या गरेको अभियोग थियो। ०५५ कात्तिक २३ गते ओखलढुंगा कोकलीको लेतीबाट पक्राउ परेका ढुंगेल नौ वर्ष जेलपछि छुटेका हुन्। त्यस्तै माओवादी सभासद्समेत रहेका शान्ति मन्त्री अग्नि सापकोटादेखि ओखलढुंगाकै अर्का सभासद् केशव राईलगायतका नेता/कार्यकर्तामाथि मुद्दा विचाराधीन छ।
माओवादीले द्वन्द्वकालीन सबै घटना विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप स्वतः खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको सन्दर्भमा महराले यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सकिने जनाउ दिएका छन्।
यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले माओवादी नेता/कार्यकर्तामाथि लागेको साढे तीन सय मुद्दा खारेज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने द्वन्द्वकालमा भएका यस्ता घटना सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। आयोग बन्न बाँकी नै छ।
गृहमन्त्री भएपछि माओवादी कार्यकर्तालाई छाडन थाल्नुभएको छ रे नि? भन्ने संवाददाताका प्रश्नमा महराले भने, 'मैले छाडेको छैन, बरु पक्रिएको छु, म गृहमन्त्री भएपछि हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।' उनले मजदुरहरुबीचको विवादका क्रममा पक्राउ परेको घटनालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई 'ज्यान मार्ने धम्की' आएपछि सुरक्षा बढाइएको पनि उनले बताए। त्यसमा सुरक्षा निकायले भन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट छानबिन भइरहेको उनले बताए।
एसपीको सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भए पनि आफूले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा सरुवा गरिएकाले त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले प्रस्ट्याए। 'म कसैलाई पनि यताउता गर्ने पक्षमा छैन,' उनले भने, 'म कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ। तर, निश्चित मूल्यमान्यतामा रहेर भएको छ/छैन भन्नेमात्र हेर्छु।'
साभार : नागरिक न्युज
No comments:
Post a Comment