बजेटसंगै उठेका सवालहरु

         अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गत असार ३१ गते आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को ३ खर्व ८४ अर्व ९० करोड बरावरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तुत बजेटको सन्दर्भमा विभिन्न टिका-टिप्पणीहरु हुने क्रम जारी छ । गत वर्ष झै यस वर्ष पनि दलहरुको खिचातानी र आन्तरिक कलहका कारण एकदिन ढिला बजेट प्रस्तुत भयो । गत वर्ष एकिकृत माओवादीले वि्रफकेश फोड्न खोजे भने यस पटक मधेसी दलहरुले बजेटमैत्री माग अघि सारेर बजेट प्रस्तुत एकदिन पर धकेलियो । फलस्वरुप बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिले नै संचारमाध्यमहरुमा छाएपछि गोपनीयता भंग भएको भन्दै संसदमा कडा आपत्ती जनाए । बजेटमा केहि अघिल्ला कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ भने कयौ लोकपि्रय कार्यक्रमहरु पनि अघि सारिएको छ । आकर्षक र कार्यान्वयनमा असंभव भन्दै यो बजेटलाई क्षणीक लोकपि्रयता कमाउँने बजेट पनि भन्न थालेका छन् ।

५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यकासाथ प्रस्तुत उक्त बजेटप्रती अर्थविदहरुको प्रतिकि्रया हेर्दा कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखिन्छ । बजेट ल्याउँनु ठूलो कुरा नभएर यसको कार्यान्वयन चाहि महत्वपूर्ण कुरो हो । राजनैतिक अस्थिरता र सत्तामैत्री राजनीतिका कारण बजेट कार्यान्वयण गर्न त्यती सहज वातावरण छैन । आन्तरिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग निजीक्षेत्रमैत्री पारदर्शी तथा स्वावलम्वी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न समतामूलक कर प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिएको छ यो ०६८/०६९ को बजेटले । सामन्तवाद र एकाधिकारी पुँजीवादमा हुने शोषण र उत्पीडन अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख तथा जनमुखी र लोककल्यानकारी अर्थतन्त्र निमार्णमा जोड दिएको छ ।

विधवा भएकैदिन देखि भत्ता पाउँने व्यवस्था कायम गर्नु र उमेरको हद हताइनु एकल महिलाले सहकारिताको माध्यमबाट व्यवसाय संचालन गरेमा विना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नु  तथा विभिन्न उत्पीडनमा परेका जातीहरुलाई समेत ध्यानमा राखी कार्यक्रम ल्याउनुले यसलाई सामाजिकमैत्री बजेट भन्न सकिन्छ । राष्ट्सेवकको रुपमा कार्यारत सरकारी कर्मचारीको तलव ३०।३९ प्रतिशत देखि ४२।८६ प्रतशितसम्म बृद्धि गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । तवल वृद्धि आवश्यक छ नै साथसाथै सर्वसाधारणको जिवनस्तरसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुतिर पनि ध्यानु जानु पथ्र्यो  त्यो हुन सकेन । जव कर्मचारीको तलव बढ्छ तव हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको महंगी त तलवबृदिले ठेक्ला तर सामान्य नेपालीको महंगी कसरी टर्ला जव गाँस बासकालागि आफ्नो परश्रमले पुग्दैन तव अराजक कार्य तर्फ हात हाल्नु स्वभावीक कुरा हो । अनि समाजमा अराजक गतिविधीहरुले आश्रय पाउँनेछ । अनि समृद्ध समाज होइन विकृती विसंगतीपूर्ण समाज निमार्ण हुनेछ । यसको अर्थ तवलवृद्धि गरिनु हुन्न भन्न खोजेको नभएर अन्य सामान्य नेपालीको जिवनस्तर उकास्नकालागि महंगी नियन्त्रण तफृ पनि ध्यान जानु पर्छ भन्न खोजेको हुं ।

यो बजेटले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा ल्याउने अपेक्षा गरेको छ । चालुगत खर्च तर्फ २ खर्व ६६ अर्व ६१ करोड अर्थात ६०।२७ प्रतिशत पूंजीगत खर्च तर्फ ७२ अर्व ६१ करोड अर्थात १८।८६ र ऋण तथा शेयर लगानी रु २५ अर्व ३८ करोड साँवा भुक्तानीकालागि रु २० अर्व ३० करोड रुपंैया विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष भन्दा ४७ अर्व रुपैंयाको बढी बजेट ल्याईएको यो आर्थिक वर्षमा योजना अनुरुप वैदेशिक अनुदान पनि असंभव प्राय देखिन्छ विगतको नतिजा मुल्याकंन गर्दा । आर्थिक वर्षभित्र ७०।१ अर्व वैदेशिक अनुदान र २९।७ अर्व वैदेशिक ऋण गरि कुल ९९।८ अर्व वैदेशिक सहायता प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै गत वर्ष भन्दा ३० अर्व बढी अर्थात २ अर्व ४६ अर्व राजस्व असुल्ने सरकारी लक्ष्य पनि त्यती सहज छैन । यसको अप्ठेरा र चुनौतीहरुलाई विगतका नतिजाहरुले स्पष्टै झल्काउँछ । त्यसलाई मनन गरेर मात्रै लोकपि्रय हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो ।

आव: २०६७/०६८ मा ४।५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कायम गरिएकोमा चालु आवमा ५ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको छ । आव ०६४/०६५ मा ६.१ प्रतिशत रहेकोमा आव ०६६/०६७ मा आएर ४.४ प्रतिशतमा ह्वाट्टै ओरालोका लागेको थियो । यसको साथै मूल्यवृद्धिमा पनि ठुलो अन्तरले वृद्धि भईरहेको परिप्रेच्छमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चानचुने प्रयासले पक्कै पुग्दैन् । सदा झै यस वर्ष पनि शिक्षा क्षेत्रमा सवै भन्दा बढी अर्थात ६३ अर्व ९१ करोड रुपंैया छुट्याईएको छ तर विस्तारै ओरोलो लागेको शैक्षीक क्षेत्रको गुणस्तरले बजेटको उपयोग सही ठाँउमा नभएको पुष्टी गर्छ । एसएलसी प्रमाणपत्र तह स्नातक हरेक तहको नतिजा हेर्दा आशा गर्ने खालको छैन । यतिमात्रै होइन हिमाली र अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयको भौतीक संरचनाको अभाव देखिन्छ ।

कृषि खानेपानी स्वास्थ्य सिचांइ भौतीक संरचना निमार्ण लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि उत्तिकै आकर्षक नाराहसहितको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकास र लोडसेडिङ अन्त्यकालागि ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१ । ०७२ सम्म सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । सवै गाँउ उज्यालो बनाउँछु भन्ने नाराकासाथ आगामी पाँच वर्षभित्र प्त्येक घरघरमा विद्युत पुर् याउने पनि सरकारी लक्ष्य छ तर लाइन मात्रै पुग्ने हो कि बत्ती पनि  यो गम्भिर कुरा हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वरोजगार कार्यक्तम जस्तै राष्ट्को समृद्धि युवाको रोजगारी भन्ने नाराका साथ रु २ लाख सम्म विना धितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँने पनि सरकारी लक्ष्य छ । तर दिनहुं हजारको संख्यामा विदेशीरहेको दक्ष अर्धदक्ष अदक्ष जनशक्तीलाई रोक्ने प्रभावकारी योजना छैन सरकारसंग ।

बजेट ल्याउने सवालमा को भन्दा को कम भन्ने किसिमले एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्छ । यहि कारण प्रत्येक वर्ष बजेट आकर्षक लक्ष्य र कार्यक्रमहरु निर्धारण हुने गर्छ तर कुनै पनि योजनाले पुर्णता पाउँन सकेको हुंदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रसंग प्रत्यक्ष निगरानी राखेर मात्रै बजेट बनाईनुपर्छ तर अधिक महत्वकांक्षी बजेट ल्याएर क्षणीक लोकपि्रयता कमाउँने धुनले राष्ट्यि मामिलामा फाइदाजनक पुर् याउँदैन् । बजेट ल्याउनु भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले योजना र कार्यक्रम मुताविक कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न त्यती गाह्रो छैन तर राजनैतिक भागवण्डा र सर्वव्यापी राजनीतिकरणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ओरोलो लागेका हुन तसर्थ अर्थतन्त्रका भाइरसहरु भ्रष्टाचारी घूसखोरी लगायतलाई नियन्त्रण गरि राजस्वका स्रोतहरुलाई कडाई गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सक्यो भने ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु ठूलो कुरो होईन । त्यसकालागि राजनीतिक वातावरण सहज हुनु पर् यो ।