ठेकेदार कम्पनी एस्योर्ड रिस्क र नेपाल प्रहरीको मिलेमतोमा चेक रिपब्लिकबाट एपिसी खरिद गरियो, सम्झौताअनुसार नेपाल प्रहरीका अधिकारीले चेक रिपब्लिकबाट सामान पानी जहाजमा राख्नुअघि जाँच गर्नुपर्ने थियो, तर आफ्ना अधिकारीले भिसा नपाएको भन्दै सामान जाँच गर्न कोही पनि पठाएन, बरु सामान जतिसक्दो छिटो पठाउन ताकेता गर्यो । यसरी ठेकेदार र प्रहरी नेतृत्वको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारमा अहिले पोलापोल भएको छ ।
काठमाडौं, ५ असार
एपिसीलगायतका सामान सुडान नपुग्दै नेपाल प्रहरीले रकम भुक्तानी गरेको खुलासा भएको छ । एपिसीलगायतका सामान किन्नुअघि हेर्न प्रतिनिधि नपठाएको प्रहरीको तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले सामान पाउनसाथ चेकजाँच नै नगरी ठेकेदारलाई धन्यवाद-पत्र पनि पठाएको थियो ।
करिब २९ करोड घोटाला भएको सुडान मिसनमा नेपाल प्रहरीले बेलायतको एस्युर्ड रिस्क कम्पनीमार्फत आठवटा एपिसी खरिद गरेपछि 'डेलिभर' हुनुअघि एकपटक पनि नेपाल प्रहरीले जाँच नगरेको पुष्टि भएको छ । ठेकेदार र नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबीच मिलेमतो भएर सामान पठाइएकाले जाँच नगरिएका सामान सुडान पठाइएका थिए । तर, ती सामान सुडान पुग्नु पाँच महिनाअघि ठेकेदारलाई अन्तिम भुक्तानी गरिएको थियो भने सामान पुगेको पाँच महिनापछि ठेकेदारलाई धन्यवाद-पत्र (लेटर अफ एपि्रसिएसन) पठाएको थियो ।
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त कागजातअनुसार सुडानमा ३ अगस्ट २००९ मा मात्र सामान पुगेको थियो भने प्रहरीले त्यसको पाँच महिनाअघि अर्थात २८ अपि्रल २००९ मा नै ठेकेदार कम्पनीलाई अन्तिम भुक्तानीबापत चार लाख ५० हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको थियो । जबकि सम्झौतमा एपिसी स्वीकृत भइसकेपछि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख थियो ।
कमिसनअनुसारको रकममा लेनदेनमाथि कानुनी प्रश्न उठेपछि ठेकेदार र प्रहरी नेतृत्वबीच विवाद भएको छ । प्रहरी नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेपछि एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडलाई कालोसूचीमा राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । तर, मिलेमतोमा भएको खेलमा आफूलाई मात्र दोषी देखाउन खेाजिएको भन्दै एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका निर्देशक माइकल राइडरले सामान नै निरीक्षण नगरी भुक्तानी गरेको र धन्यवाद-पत्र दिएको भन्दै नेपाल प्रहरीलाई दोषी भनेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति कडा असहमति जनाउँदै ठेकेदार कम्पनीले नेपाल प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा प्रहरी नेतृत्व र ठेकेदारबीचको विवाद खुलेको हो । सुडान घोटालाकै कारण सरकारले एस्युर्ड रिस्क र त्यसको नेपालस्थित एजेन्ट शम्भु भारतीको भगवती ट्रेडर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
एस्युर्ड रिस्कले चेक रिपब्लिकबाट नेपाल प्रहरीका लागि आठवटा एपिसी खरिद गरेको थियो । तर, चेक रिपब्लिकमा अनुगमनका लागि नेपाल प्रहरीका कोही पनि उपस्थित भएनन् । नेपाल प्रहरी र उक्त ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सहमतिमा निरीक्षणका लागि जाने नेपाल प्रहरीको खर्च पनि ठेकेदार कम्पनीले नै बेहोर्ने उल्लेख थियो । पछि सम्झौता संशोधन गरेर उक्त प्रावधान राखिएको थियो । निरीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीबाट आठजना खोजिए पनि भिसा नलागेपछि उनीहरूको भ्रमण रोकिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । तर, ठेकेदार र प्रहरी नेतृत्वको मिलेमतोमा भिसा नलागेको बताएर कागजी रूपमा मात्र सम्झौतालाई सीमित राखिएको स्रोतको भनाइ छ । ४५ करोडको खरिदमा पनि भिसा नलागेको भनेर प्रहरी नेतृत्वले प्रहरी र देशलाई ठगी गरेको थियो भन्ने प्रहरी स्रोतकै भनाइ छ ।
तर, सम्बन्ध बिगि्रएपछि राइडरले धम्कीपूर्ण भाषामा प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा 'निरीक्षणमा पनि प्रहरी नगएको, बरु सकेसम्म छिटो सामान ढुवानी गर्न कम्पनीलाई लिखित निर्देशन मात्र दिइरहेको' उल्लेख छ ।
एपिसी चेक रिपब्लिकबाट सुडान पठाएपछि पनि ११ महिना त्यहाँको पोर्टमा थन्किएको थियो । त्यसपछि निरीक्षण गर्दा सामान नै काम नलाग्ने भएको रिपोर्ट राष्ट्रसंघले दिएको थियो । जसकारण नेपाल प्रहरीले एपिसीमा गरेको लगानी डुबेको हो । सोही अनियमितताका कारण हालसम्म त्यहाँ कार्यरत नेपाल प्रहरी एपिसीविना नै काम गर्दै आएको छ ।
पुराना एपिसीलाई मर्मत गरी नयाँ भनेर प्रहरीलाई बिक्री गरेकाले ती एपिसी काम नलाग्ने भएको संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । ठेकेदार राइडरले भने आफूले राम्रो सामान नै दिएको, तर नियमित रूपमा मर्मत नगर्दा एपिसी बिगि्रएको दाबी गरेका छन् । सामान दिएको पाँच महिनापछि प्रहरीले आफूलाई धन्यवाद-पत्रसमेत दिएकाले पनि सम्झौताअनुसार नै सामग्री दिएको उनले दाबी गरेका छन् ।
राइडरकोे प्रत्युत्तरमा ६ अपि्रलमा प्रहरीका युएन शाखाका डिएसपी सुदर्शनप्रसाद कोइरालाले लेखेको पत्रमा काम नलाग्ने एपिसीका कारण प्रहरीले राष्ट्रसंघबाट प्राप्त गर्ने रकम गुमाएको र त्यसमा देशको इज्जतमा पनि धक्का लागेको उल्लेख छ । तर, कम्पनीलाई दोष दिइएको छैन । बरु विवादलाई स्थानीय एजेन्ट शम्भु भारतीमार्फत सहमतिमा मिलाउन आग्रह गरिएको छ । तर, फेरि सोही दिन इमेलमार्फत राइडरले पत्र पठाउँदै पहिला आफ्नो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीबाट हटाएपछि मात्र समस्या समाधानका लागि सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ पत्रिका
No comments:
Post a Comment