सहमतिप्रयास असफल, हतियारमा कुरा मिलेन

माओवादी लडाकुलाई हतियारबाट अलग गर्नुपर्ने आफ्नो अडानबाट कांग्रेस पछि हटेन भने माओवादीले सेना समायोजन भएपछि हतियार स्वतः राज्यको नियन्त्रणमा आउने तर्क अघि सारेको थियो । लडाकु समायोजन, पुनस्र्थापना र कन्टेनरमा रहेका हतियार सम्बन्धमा र संविधान निर्माणअन्तर्गत राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरूबीच छलफल भए पनि सहमति भएन
काठमाडौं, १३ जेठ : संविधानसभाको म्याद सकिनु एक दिनअघि पनि म्याद थप्न दलहरूले गरेको प्रयास उपलब्धिहीन भएको छ । सहमति जुटाउन शुक्रबार बिहान र अपराह्न उनीहरूले गरेको प्रयास सबै पक्षले आ-आफ्नो अडान नछाडेपपछि उपलब्धिहीन भएको हो ।

शुक्रबारको वार्तामा पनि कांग्रेस माओवादी लडाकुलाई हतियारबाट अलग गर्नुपर्ने आफ्नो अडानबाट पछि हटेन भने माओवादीले सेना समायोजन भएपछि हतियार स्वतः राज्यको नियन्त्रणमा आउने तर्क अघि सारेको थियो । शुक्रबार शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु समायोजन पुनस्र्थापना र कन्टेनरमा रहेका माओवादी लडाकुका हतियार सम्बन्धमा र संविधान निर्माणअन्तर्गत राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा उनीहरूले छलफल गरेका थिए ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ता साझेदारीका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए । तर, दिनभरको वार्तामा कुनै पनि विषयमा उनीहरूले सहमति जुटाउन सकेनन् । शुक्रबार राति र शनिबार बिहानसम्म अनौपचारिक गृहकार्य गरी शनिबार फेरि वार्ता गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । शनिबार बेलुकीसम्म पनि सहमति जुट्न नसके संविधानसभाको अवधि समाप्त हुनेछ ।

सबै विषयमा विषयगत छलफल गरे पनि मूल रूपमा माओवादीका हतियारका विषयमा तीन दलको छलफल केन्दि्रत थियो । माओवादीका हतियारका विषयमा कांग्रेस र एमालेले राखेका प्रस्तावलाई माओवादीले अस्वीकार गरेपछि सहमतिनजिक पुगेका अन्य विषयमा पनि सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बताएका छन् ।

माओवादीले भने समायोजनको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेपछि हतियार स्वतः राज्यको नियन्त्रणमा आउने आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको बताएको छ । बरु शान्ति सम्झौता र सेना समायोजनको प्रक्रियाविपरीत हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कांग्रेसको सर्तका कारण सहमति हुन नसकेको जनाएको छ । 'समायोजनको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउँ प्रक्रियासँगै हतियार स्वतः राज्यको नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण राख्यौँ,' माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'तर, अहिले नै हतियालाई जनसेनासँग अलग पार्ने र राज्यलाई बुझाइहाल्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौता र सेना समायोजनको प्रक्रियासँग मेल खाँदैन त्यसो गर्न सकिँदैन ।'

कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप्न संविधान निर्माणको आधार देखाउनुपर्ने र त्यसका लागि शान्तिप्रक्रियामा प्रगति हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्‍याउँदै म्याद थप्नुअघि लडाकु र हतियारबाट माओवादीलाई अलग गर्नैपर्ने अडान राखेको थियो । 'बैठक उपलब्धिहीन भयो, योभन्दा अगाडि जति अपेक्षा गरेका थियौँ, जति विषयमा प्रगति भएको थियो भनेका थियौँ, त्यो पनि खोक्रो सावित भयो,' कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, 'माओवादी पहिले भएका सहमतिबाट पनि पछि हटेकाले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन सकेनौँ, त्यसैले निराशाजनक भयो ।'

एमालेले भने शान्तिप्रक्रियामा सहमतिको कार्यतालिका बनाएर जति सकिन्छ पहिले गर्नुपर्ने काम गर्दै जाने र संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने आफ्नै अडान राखेको थियो । 'शान्तिप्रक्रियामा समायोजन र पुनस्र्थापनाका विषयमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कांग्रेस र हाम्रो जोड थियो,' एमाले नेता भीम रावलले भने, 'तर, माओवादी नेताहरूले समायोजन र पुनस्र्थापनाका विषयमा केही समयपछि गरौँ भन्नुभयो, त्यसैले सहमतिमा पुग्न सकिएन ।'

यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा लडाकु समायोजनको मोडालिटी र संख्याका विषयमा उनीहरू सहमतिनजिक पुगेका थिए । नेपाली सेनाले गरेको प्रस्तावअनुरूप माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाअन्तर्गतकोे महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्न उनीहरू सहमतिनजिक पुगेका थिए ।

कांग्रेस र माओवादीबीच विवादको प्रमुख विषय बनेको माओवादी हतियार भण्डारको साँचो सरकारलाई नभई समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउन बिहीबारको वार्तामा माओवादी लचिलो भएको थियो । त्यसअघि सरकारलाई नै साँचो बुझाउनुपर्ने अडानमा रहेको कांग्रेस पनि विशेष समितिलाई हतियार बुझाउने कुरामा लचिलो बनेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा हतियारकै विषयमा कुरा नमिलेपछि अन्य विषयमा सहमतिनिकट पुगेका विषयहरू पनि अलपत्र परेका हुन् । संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई पनि कांग्रेसले आफ्नो प्रमुख माग बनाउँदै आएको थियो ।

अगाडि भएका सहमतिबाट माओवादी पछि हटेकाले सहमति नभएको कांग्रेसको दाबीलाई माओवादीले असत्य भनेको छ । 'पछाडि हटेको भन्ने कुरा सही होइन,' माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'कुरा के हो भने, सेना समायोजन पुनस्र्थापनाको कुरामा नजिक पुगिसकेका थियौँ, त्यसबारेमा ठोस कामहरूसहित कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि आरम्भ गरौँ भन्ने हाम्रो जोड हो ।'

संविधानसभाको म्याद सकिनु तीन दिनअघिदेखि शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सहमतिको सरकारका विषयमा सहमति खोज्न उनीहरूले संवाद थालेका थिए । बुधबार गोकर्ण रिसोर्टमा, बिहीबार बालुवाटार र शुक्रबार शान्ति मन्त्रालयमा उनीहरूले लगातार वार्ता गरेका थिए । वार्तामा कांग्रेसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित दसबुँदे रोडम्याप अगाडि सारेर त्यसको सम्बोधन भएमात्र संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ ।

माओवादीले संविधानसभाको म्याद थपेर दलहरूबीच शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यतालिकामा सहमति जुटाउनुपर्ने प्रस्ताव वार्तामा राख्दै आएको थियो । एमालेले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सहमतीय सरकारका विषयमा सहमति जुटाएपछि संविधानसभाको म्याद थप्ने औपचारिक निर्णय वार्तामा राख्दै आएको थियो । शान्ति, संविधान र सत्ता साझेदारीमा सहमति जुटे वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न आफू तयार रहेको पनि एमालेले राख्दै आएको थियो ।

शुक्रबारको वार्तामा पनि शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणमा सहमति कायम गरी सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा कुरा भएको थियो । 'सबै बसेर चलाउने सरकार बनाउनुपर्छ, त्यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल चलाएका छौँ,' शुक्रबारको वार्तापछि एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले भने, 'शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम छोटो समयमै टुंग्याउनुपर्छ यस्तो वेलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्नुहुँदैन ।' ओलीले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबामोजिम संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपेर सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।
साभार : नया पत्रिका