म्याद नथपिए के ?

संविधानसभा नरहे के हुन्छ ?' ठोस विकल्प कसैसँग छैन । जानकारहरू सबैसँग एउटै जवाफ छ, त्यसपछि अवस्था भयावह हुन्छ । यससँगै जनआन्दोलन- २ बाट प्राप्त उपलब्धिहरू संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ । संविधानसभा नरहेपछि यसले निर्वाचित गरेका र यसप्रति उत्तरदायी संस्था राष्ट्रपति, सरकारको हैसियत के हुने भन्नेमा पनि दलहरू विभाजित छन् । जसले गर्दा मुलुक ठूलो संवैधानिक शून्यतामा धकेलिने सम्भावना बढेको छ ।

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले संविधानसभा विघटन भए राष्ट्रपतिलगायत यसले निर्वाचित गरेका संस्थाहरू नरहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको शुक्रबारको भेटमा पनि उनले संविधानसभा विघटन भए त्यसले निर्वाचित गरेका संस्थाको वैद्यानिकता सकिने र मुलुकमा संवैधानिक शून्यता हुने धारणा

राख्दै म्याद थपमा पहल गर्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।

सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि संविधानसभाले निर्वाचित गरेका संस्थामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने बताए । 'कथम् म्याद थपिएन भने दुर्भाग्य हुन्छ । केही विद्वान्हरूले संविधानसभा नरहे पनि आकाश नखस्ने विचार राख्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'हो आकाशचाहिँ खस्दैन । तर धेरै चिज भत्कन सक्छ, जसलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका हामीले थेग्न सक्ने छैनांै ।'

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नहुँदा के हुन्छ भन्ने विगतको अनुभवले देखाइसकेको उनले जनाए । 'दलहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्धता जनाएका

छन् । आफैंले स्थापित गरेको यो प्रक्रिया बीचमै अलपत्र छाड्ने छैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ,' उनले भने । देशमा संविधानविहीनता र अराजकताको स्थिति आउन नदिन संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीको फैसला रहेको र त्यसलाई सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले पनि नउल्ट्याएको उनले जनाए ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने संविधानसभा नरहे अहिलेको सरकारको वैधानिकता सकिने बताए । 'अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने विभिन्न व्यवस्थामध्ये संविधानसभा सदस्य नरहेमा भन्ने पनि छ । संविधानसभा नै नरहेपछि त्यसको सदस्य रहने भन्ने हुँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले संविधानसभाको म्याद नथपिएसँगै सरकार पनि रहँदैन ।'

संविधानसभा नरहे अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संविधान चाहिन्छ । त्यसलाई पूरा गर्ने संविधानसभाले नै हो,' उनले भने, 'माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउने छ र राष्ट्रिय सहमति कायम भई म्याद थपिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नभए फेरि पनि राजनीतिक सहमतिमै लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण विधिबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।'

सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले म्याद नथपिए सरकार

नयाँ जनादेशमा जाने बताइसकेका छन् । जनता आफैंले संविधान लेख्न चाहेकाले फेरि पनि र संविधानसभाकै निर्वाचन गर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस नेता निधिले संविधानसभा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभए पनि त्यो सहमतिमा मात्र सम्भव हुने बताए ।

'यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ भन्ने छैन । नयाँ निर्वाचनअघि माओवादी हतियार र लडाकुविहीन हुनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ,' उनले भने । एमाले सचिव शंकर पोखरेलले संविधानसभा नरहेको अवस्थामा मुलुक धार्मिक, जातीय, साम्प्रदायिक अतिवादमा फस्ने बताए । 'अतिवाद हावी भई द्वन्द्व र मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ,' उनले भने । कानुनी रूपले रहे पनि राजनीतिक रूपमा सरकारको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

'सरकारमाथि गम्भीर ढंगको वैधताको प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई विस्थापन गरेर अन्य दलहरू मिलेर बाहिरबाट सरकार निर्माण गर्ने कोसिस हुन सक्छ,' उनले भने । संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य भने म्याद नथपिए संविधानसभा र व्यवस्थापिकाबाहेक राष्ट्रपति, सरकार, न्यायपालिकाजस्ता सबै निकाय रहने बताउूछन् ।

अन्तरिम संविधानअनुसार राजनीतिक सहमतिमा सरकार फेरबदल गर्न सकिने वा यही सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 'कार्यपालिका -सरकार) लाई जहिले पनि निर्वाचनमा जाने अधिकार हुन्छ । कार्यपालिकी अधिकार भनेकै यही

हो । अन्तरिम संविधानमा नलेखे पनि कार्यपालिकाले चुनावमा जाने निर्णय गर्न सक्छ,' उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा १५८ प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाएर निर्वाचनको आदेश दिन सक्ने उनले बताए ।
साभार - इ. कान्तिपुर