प्रधानमन्त्रीको राजीनामासहित कांग्रेसले अघि सार्‍यो दश सर्त

बढीमा ६ महिना मात्रै म्याद थप्नुपर्ने

जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थपका लागि जेठ १४ अघि नै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिनु पर्ने सहितको १० बुँदे सर्त अघि सारेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बिहीबार बसेको बैठकले म्याद थपका लागि शान्ति प्रक्रियासम्वन्धी सुझाव समितिले तयार पारेको १० बुँदे सर्त अनुमोदन गरेको हो । १० बुँदे सर्त शुक्रबार काठमाडौंमा हुने आमसभाबाट घोषणा गरिनेछ भने प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई पनि बुझाइने छ । कांग्रेसको सर्तको अन्तिम तथा दशौं बुँदामा ९ अटै सर्त पुरा गर्ने सहमति भए संविधानसभाको म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ ।

म्याद थपिएको तीन महिनाभित्र पुरा हुनु पर्ने भन्दै कांग्रेसले त्यसपछिको समयमा संविधान निर्माण गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद कति थप्ने भन्नेबारे केही बताएको छै । बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको सर्त स्वीकार भएको अवस्थामा बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्न सुझाव दिएको केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य छैन’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो-’सर्त पुरा भएको अवस्थामा बढीमा ६ महिनासम्म म्याद थप्नु पर्नेभन्ने धेरै साथीहरुको सुझाव छ ।’ बैठकमा केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले भने कुनै हालतमा म्याद थप्न नहुने अडान लिनु भएको स्रोतले जनाएको छ ।

म्याद थपका लागि कांग्रेसको सर्तहरु

१, पूर्व लडाकूहरुका शिविर सेना समायोजन विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा ल्याउन सुरक्षा निकाय र प्रशासनका बहालवाल कर्मचारी तथा लडाकूका तर्फबाट संयुक्त टोली जेठ १० गतेभित्र शिविरहरुमा पठाई सञ्चार निर्देशिका अनुसार

२, सहायक शिविरमा रहेका पूर्व लडाकूहरुलाई मुख्य शिविरमा स्थानान्तरण गरी संख्या अध्यावधी गर्नु पर्ने

३, पूर्व समायोजन तथा पुनःस्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ४५ तथा १ सय ४६, शान्ति सम्झौता, राजनीतिक दलहरुबीच विगतमा भएका सहमति अनुसार तोक्ने । यसरी तोक्दा वढिमा चार हजार लडाकूलाई व्यक्तिगत अधारमा हाल रहेका सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्ने । समायोजन तथा पुनःस्थापनाको खाका र कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने । कार्यतालिका अनुरुप समायोजन तथा पुनःस्थापनाको काम नभएमा राज्यले लडाकूहरुको आर्थिक दायित्व नलिने

४, एनेकपा माओवादीको पालुङटार बैठकमा सहभागी लडाकूहरुलाई शिविरबाट विदाई दिने

५, शिविरमा रहेका हातहतियारहरु विशेष समितिको माध्यमबाट सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने । समायोजनमा जाने तथा पुनस्थापना गर्ने लडाकूलाई बेग्ला बेग्दै शिविरमा राख्ने र त्यसको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने

६, माओवादी नेताहरुको सुरक्षामा रहेका लडाकूहरुको सुरक्षा हटाउने, उनीहरुसँग रहेका हातहतियार नेपाल सरकारलाई बुझाउने । माओवादी नेताहरुले प्रयोग गरेका गाडी कानुन अनुसार ल्याउने । नियमित नहुनेलाई प्रशासनले जफत गर्ने

७, द्वन्द्वकालमा माओवादीले नियम विपरित कव्जामा लिएका सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति फिर्ताबारे ६३।१२।१६ र २०६५।३।१६ मा भएका सहमति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले संसदमा घोषणा लगायतका सहमति कार्यान्वयन नगर्नु दुखद हो । तसर्थ सहमति कार्यान्वयनका लागि माओवादीले संस्थागत घोषणा गर्ने । त्यस अनुसार फिर्ता नभए कानुनी कारबाही गरी फिर्ता गर्ने

८, राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका मतभेदका विषयलाई टुङ्गो लगाई अविलम्ब नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माण गर्ने । र अब थपिने समयमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने

९,वर्तमान सरकारको गठनको जग र कार्यशैली राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको वाधक छ । तसर्थ, माथि उल्लेखित कार्यहरु पुरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ । त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्ने

१०, माथि उल्लेखित सर्तहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य छैन । कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा म्याद भने म्याद थप्न सकिनेछ । त्यसको तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने र बाँकी रहेको अवधीमा संविधान निर्माण गर्ने ।

खोंचे थाप्दै कांग्रेस

अरुलाई मात्रै होईन, कांग्रेस नेताहरुलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ संविधानसभाको म्याद थप्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । तर थाहा हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न ऊसले संविधानसभाको म्याद थपका लागि नानाभाँतीका सर्त तेर्साएको छ । वर्तमान खनाल सरकारको राजिनामा र १० गतेभित्र शान्ति प्रक्रियाको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको सर्त छ । १० गतेभित्र समायोजन हुने लडाकुको संख्या तोक्नुपर्ने, हतियार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, लडाकु फेरी बर्गिकरण गर्नुपर्ने, शिविरमा अनुगमनकर्ता पठाउनु पर्ने उसको माग खोंचे थाप्नु बाहेक केही नभएको माओवादी र एमालेका नेताहरुले बताएका छन् । कांग्रेसले भने जस्तो हुन सक्दैन माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश भन्छन् -’यो उसको अर्घेल्याईं बाहेक केही पनि होईन ।’

त्यसो त एकबर्ष अघि सविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीले पनि यस्तै अर्घेल्याई गरेको थियो, तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर । अहिले कांग्रेस त्यहि गर्दैछ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि कांग्रेसका सर्त पूरा हुनै नसक्ने खालको भएको बताउँछन् । शान्ति र संविधानका बारेमा केहि लिखित आधार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको सरकार कांग्रेसले कडा सर्त तेस्र्याएपछि अलमलमा परेको छ । कांग्रेसलाई फकाउन जतिसुकै प्रयास गरेपनि प्रधानमन्त्रीले सक्नुभएको छैन । बिहीबार बिहान सभापति सुशील कोइरालालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका प्रधानमन्त्री खनालले पुरानै सर्त सुनेर र्फकनुपर्यो । तर संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा कांग्रेसको सर्तले फरक नपार्ने एमाले नेता पाण्डेको भनाई छ ।

सकारात्मक पाटो

संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा भएपनि शान्ति प्रक्रियाका बारेमा खास बहस सुरु भएको छ । समायोजनको कुरै सुन्न नचाहने कांग्रेस अहिले ४/५ हजारजती लडाकु समायोजन गर्न तयार छ । यसले अव कति लडाकुलाई सेना प्रहरीमा समायोजन गर्ने भन्ने टुँगो लाउन छलफलका लागि आधार दिएको छ । त्यसैले संविधान नबन्नुको दोष अर्काको थाप्लोमा हाल्न र सत्ता नपाउँदाको झोक फेर्न केहि दिन बखेडा गरेपनि जेठ १४ अघि नै शान्ति प्रकृयाका बारेमा दलहरुबीच राम्रैसँग छलफल हुने सम्भावना छ ।
सभार : अनलाइनखबर